अपराधहरूमा ठुला दलका ठुलै नेता किन पक्राउ हुन्न

नेपाली जनतामा ठुलो भ्रम छ – सरकार बदलेपछि भ्रष्टाचार गर्ने गराउने काम कम हुनेछ । शासक दलका नेता र कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले सरकार बदलेपछि भ्रष्टाचार सामसुम हुन्छ भन्ने जनता ठान्छन् । सरकार बारम्बार फेरिए पनि भ्रष्टाचार दिन दुई गुणा र रात चौगुणा बढ्दै छन्, कसरी ?
सरकारमा जाने सबै राजनैतिक दलहरू पैसा कमाउनकै लागि पार्टी खोलेका नेता र कार्यकर्ताहरू नै मन्त्री र ठुला ठुला पदमा जाने भएकाले सरकार हेरफेर भए पनि भ्रष्टाचार भएका हुन् ।
केही मानिसहरू ठुला ठुला सजाय दिएमा भ्रष्टाचार र अपराध घट्नेछन् भने अनुमान गर्छन् । समाजवादी साहित्य अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ – कडा सजायको ऐन कानुन बने पनि भ्रष्टाचार घटेन किन ?
ऐन कानुन बनाउने सांसदहरू नै घुस खाने घुस दिलाउनेहरू हुन्छन् । अर्थात् ऐन बनाउनेहरू र अपराधीहरूलाई अपराध गराउनेहरू आफै ठुला ठुला व्यापारी, हाकिम, मन्त्री, सचिव, ठेकेदार, प्रम र मन्त्रीहरू नै हुन्छन् । न्यायाधीशहरू, सरकारी वकिल, न्यायाधिवक्ताहरू अन्य न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने ठुलाबडा पनि माथिल्लै ठुलाबडा हुन्छन् । १५ वर्षको सजाय तोक्नुपर्ने व्यक्तिलाई ५ महिनामात्रै जेल सजाय भएपछि अपराध घट्छ कसरी ?
१२–१५ पटक नै जीउ म्हास्ने र केटीहरू विदेशमा बेच्ने अपराधीले जेलमा प्रस्टै भन्छन्– हामीलाई ठुलाबडाले काम अ¥हाउँछन्, हामी गर्छाैँ । अनि, उनीहरूले नै हामीलाई छुटाउँछन् । पञ्चायतकालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू, मन्त्री, ठुलठुला जग्गाधनी र बाबुसाहेब र जिल्ला सभापतिहरूले छुटाउँछन् । ती हुन् – वकालत पेसामा लागेका र चुनावको बेला पैसा खर्च गरेर कानुनी संस्था, इन्जिनियरिङ सङ्गठन, प्राध्यापक सङ्गठन, चिकित्सक सङ्घ आदि । पैसा खर्च गरेर चुनावमा जित्नेहरूले खर्च उपर गर्न खोज्नु आश्चर्यको विषय भएन । निजी अस्पतालमा मात्रै होइन सरकारी अस्पतालमा समेत ठुलठुला रोगको क्षेत्रमा रोगीसँग लगाउने शुल्कको ६० प्रतिशत डाक्टरले र ४० प्रतिशत मात्रै अस्पताल अर्थात् सफाइ मजदुर, कर्मचारी र कार्यालय खर्चमा खर्च गर्न दिन्छन् । ती चिकित्सकहरू पनि सम्पन्न घरानाका छोराछोरी हुन्छन् र पैसा कमाउन डाक्टर पढेका हुन्छन्– रोगीको सेवा गर्न होइन ।
नेपालमा ज्यान सजाय खारेज गराउनमा अगुवाइ गर्ने नेकाका तत्कालीन प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई हुन् । ज्यान सजाय पाउनेहरू लामो जेल सजाय र जरिवानाको रूपमा लाख लाख रुपैयाँ तिर्न धनीहरू पछि हट्ने कुरै भएन । यसरी ज्यान सजाय नेपालमा हट्दा अपराध सङ्ख्या बढ्नु स्वाभाविक हो । निर्वाचन आउँदै छ – व्यापक प्रचारप्रसार र घोषणापत्रबारे छलफल हुँदै छ ।
भ्रष्टाचारमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूको नाम आएको छ, हेरौँ–
१) राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानसँग सिटिस्क्यान खरिद गर्दा सात करोड हिनामिना’ (नयाँ पत्रिका, १६ माघ २०८२) ।
‘तत्कालीन उपकुलपति भण्डारी, कामु रजिस्ट्रार र निर्देशकसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा’, ‘प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी बोलपत्र कागजातमा उल्लेख भएभन्दा न्यून गुणस्तर तथा क्षमताको मेसिन स्वीकार गरेको अख्तियारको दाबी’, ‘सिटी स्क्यान मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा १९ जनविरुद्ध मुद्दा’ शीर्षकको समाचारमा भनिएको छ – अपराध दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘नेपाल सरकार र प्रतिष्ठानलाई ७ करोड ३१ लाख ८२ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ हानिनोक्सानी पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।” (नेपाल समाचारपत्र–१६ माघ २०८२) ।
२) ‘निर्वाचन प्रहरी’ को पोशाक खरिदमा ४० करोड घोटाला’ ‘गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्री अर्याल ‘बेखबर’ ।
‘३ हजार ५ सय पर्ने निर्वाचन प्रहरीको पोशाकलाई ६ हजार ५ सयमा किनियो, ‘पोशाक खरिदमा प्रहरी प्रधानकार्यालयको हस्तक्षेप’, ‘सीमित ठेकेदारलाई सेटिङ विभिन्न जिल्लामा आपूर्तिको जिम्मा’, ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना छनोट, नियुक्ति तथा परिचालनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०८२ उल्लङ्घन ।’ – (राजधानी, १६ माघ ०८२)
३) ‘पर्यटकको फर्जी उद्धार’, किन लुकाइयो ७ वर्षसम्म प्रतिवेदन ?’
(कान्तिपुर १६ माघ २०८२)
नेपालका हिमाली भागमा ट्रेकिङ र आरोहणमा जाने पर्यटकहरूलाई बिरामी बनाएर वा देखाएर हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गर्ने, अस्पताल पु¥याउने र नक्कली कागजात तयार गरी बीमा कम्पनीबाट ‘ठुलो रकम’ असुल्ने धन्दा बढेको भन्दै अमेरिकी कम्पनी ‘ट्राभलर असिस्ट’ र कारबाही गर्न पटक–पटक छानबिन कार्यदल गठन गराउन खोज्दा पनि किन भएन भन्ने प्रश्न जीउँदो छ । ‘ठुलो रकम’ मा ठुलै माछा हुनुपर्ने चर्चा छ ।