शिक्षित बेरोजगार युवालाई स्वयम्सेवकको रूपमा खटाऔँ

सरकारी कर्मचारीहरूलाई निर्वाचनमा खटाउनु नेपालको निर्वाचन व्यवस्थाको पुरानो अभ्यास हो । नेपालमा निर्वाचन आयोग सर्वप्रथम सन् १९५१ अर्थात् वि.सं. २००८ मा स्थापना भयो । त्यसपछि देशभर प्रशासन, कर्मचारी र आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनअन्तर्गत निर्वाचन कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । सोहीबमोजिम सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाइँदै आएको छ ।
२०१५ देखि हालसम्मको संसदीय तथा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारी कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृत र सहयोगी पदीय भूमिकामा खटाइँदै आएको छ । नेपालको निर्वाचनमा शिक्षक तथा सरकारी कर्मचारीहरू खटाइन्छन् । सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक र कर्मचारी जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छन् भन्दै राजनीतिक दलभन्दा तुलनात्मक रूपमा तटस्थ मानेर तिनीहरूलाई निर्वाचन निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन खटाइँदै आएको हो । सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई निर्वाचनमा मतदान अधिकृत/सहायक मतदान अधिकृत, मतदाता नामावली जाँच, मतपेटिका व्यवस्थापन, मतगणना, मतदान केन्द्रको व्यवस्था र अनुशासन कायम गर्न निर्वाचन आयोगले खटाउने पुरानो परम्परा रहेको छ ।
बहुमत जनताको जीवनस्तर खासै परिवर्तन नभएको र चरम भ्रष्टाचारको कारण नयाँ पुस्ताको असन्तुष्टिले भएको आन्दोलनमा दर्जनौँ युवाको ज्यान गयो । तर, विदेशी एजेन्ट एनजीओ आईएनजीओको सहयोगमा तोडफोड र आगजनी भए तापनि विदेशीकै चलखेलमा निर्वाचन गराउने नाउँमा निर्वाचनलक्षित अन्तरिम सरकार पनि बन्यो ।
शिक्षक तथा कर्मचारीको निर्वाचनमा खटिनुको लालसा
निर्वाचन भत्ता, खाना तथा खाजाको व्यवस्था, आवश्यकताअनुसार यातायात खर्च, दूरदराजमा खटिँदा बसोबासको सुविधा, सेवा अभिलेखको लागि उपयोगी हुने गरी ड्युटी प्रमाणपत्र, कार्यालय/विद्यालयले बिदा समायोजनको व्यवस्था गर्नेजस्ता सुविधा निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार पद र स्थानअनुसार फरक–फरक तर दोहोरो आर्थिक लाभ गर्नसक्ने भएकोले सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीले निर्वाचनमा खटिन लालायित भएको देखिन्छ ।
सरकारी शिक्षक र कर्मचारीबाहेक अन्यलाई पनि खटाइन्छ । निर्वाचनमा आवश्यकताअनुसार रोजगारमा रहेको निजी विद्यालयका शिक्षक, करार/अस्थायी कर्मचारी, मतदाता शिक्षा सहजकर्ता, अस्थायी गणक/सहयोगी कर्मचारी, सुरक्षा निकायजस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनासँगै निर्वाचन पर्यवेक्षक स्वदेशी/विदेशी एनजीओ तथा आई एनजीओलाई विविध दोहोरो आर्थिक लाभको सुविधासहित स्वयंसेवकको रूपमा खटाइन्छ ।
नेपाली युवाहरू शिक्षित भएर पनि सोअनुसारको रोजगारी पाउन सकिरहेको छैन । जसले गर्दा दैनिकरूपमा हजारौँ शिक्षित युवाहरू विदेशतिर गइरहेका छन् । मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत मतदाता नामावली जाँच गर्ने, मतदाता परिचयपत्र हेर्ने/जाँच गर्ने, मतपेटिका व्यवस्थापन गर्ने, मतदान प्रक्रिया सञ्चालन, मतगणना गर्ने, मतपरिणाम सङ्कलन तथा प्रतिवेदन बनाउने, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारीमा सरकारी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउनुभन्दा शिक्षित बेरोजगार युवालाई तालिमसहित खटाउनु जरुरी छ ।
प्रजातन्त्रको स्थापनापछि विगतका निर्वाचनमा शिक्षित व्यक्तिहरू कम थिए र तिनीहरूलाई खटाउनु अनिवार्य मानिन्छ । तर, अहिले शिक्षित व्यक्तिहरू बेरोजगार भएको अवस्थामा उहीँ पुरानै सोचले सरकारी शिक्षक र कर्मचारीलाई निर्वाचनमा खटाउनु सङ्घीय र गणतान्त्रिक व्यवस्था परिवर्तनअनुसार राम्रो होइन ।
निर्वाचन स्वच्छ हुनुपर्ने प्रक्रिया हो, तर व्यवहारमा भ्रष्टाचार र बेथिति देखिन्छ । भत्ता वितरणमा अनियमितता, नखटिएको व्यक्तिको नाममा भत्ता निकाल्ने, वास्तविक खटिएकालाई कम भत्ता दिने, खटाइमा पक्षपात, चिनजान, नातावाद वा राजनीतिक पहुँचका आधारमा सजिलो ठाउँमा खटाउने, दुर्गम स्थान अरूलाई जबरजस्ती दिने, नक्कली हाजिरी, काम नगरी हाजिरी गर्ने, ढिला आएर पूरा हाजिरी देखाउने, यातायात/खर्च विवरणमा घोटाला, बढी खर्च देखाएर पैसा लिने, एउटै खर्च दोहो¥याएर देखाउने, मतदान प्रक्रियामा लापरबाही वा मिलेमतो, मतदाता जाँचमा हेलचक्राइँ, मतगणनामा पारदर्शिता नदेखिनु, तालिम र सामग्री खरिदमा अनियमितता, कम गुणस्तरको सामग्री महँगो देखाएर खरिदजस्ता कार्यले निर्वाचनको विश्वसनीयता कमजोर बनाउँछ । त्यसैले निर्वाचन आयोग, अनुगमन टोली र नागरिकको निगरानी जरुरी हुन्छ ।
शिक्षित तथा बेरोजगार युवालाई निर्वाचनमा खटाउँदा राम्रै हुन्छ । शिक्षित जनशक्तिको सदुपयोग, निर्वाचन कार्य छिटो, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री, अस्थायी रोजगारी र आम्दानी हुने, प्रायोगिक अनुभव मिल्ने, नागरिक चेतना बढी सहभागिता बढ्ने नयाँ ऊर्जा र निष्पक्ष दृष्टिकोण आउने, खटाइमा देखिने पक्षपात र पहुँचको समस्या कम हुने तथा सरकारी कर्मचारीमाथिको बोझ कम हुनेजस्ता सकारात्मक पक्ष देखिन्छ ।
बेरोजगार युवालाई उचित आवश्यक तालिम दिएर खटाउन मिल्छ । उचित छनोट प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया बुझाउन पूर्व तालिम र निगरानी भएमा शिक्षित तथा बेरोजगार युवालाई मतदाता शिक्षा, सहायक, गणक, स्वयंसेवकजस्ता काममा सजिलै खटाउन सकिन्छ र खटाउँदा निर्वाचन अझ बढी समावेशी र प्रभावकारी हुनसक्छ ।
शिक्षित तथा बेरोजगार युवा तर राजनीतिक रूपमा प्रभावित नभएको व्यक्तिलाई मतदान, मतगणना र कागजात व्यवस्थापनको तालिम, मतदाता जाँच, हाजिरी, मतपेटिका व्यवस्थापनको तालिम, मतदान केन्द्रको अनुशासन र लाइन व्यवस्थापन, सुरक्षा र सहायतासम्बन्धी तालिम, नक्कली हाजिरी, गलत गणना वा ढिलाइले मत परिणाममा शङ्का उत्पन्न हुन नदिन मतगणना/रिपोर्टिङको तालिम दिएर निर्वाचन प्रणालीको नयाँ अभ्यास गर्न जरुरी छ ।