हल्ला होइन नीति र कार्यक्रमसहितको निर्वाचन घोषणापत्र जरुरी

फागुन २१ को दिन हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नजिकिएको छ । निर्वाचन घोषणा भएसँगै राजनीतिक दलहरू चुनावमा नीतिगत बहसभन्दा कुन दलबाट को उम्मेदवार बन्ने र बन्यो भन्ने छलफलले राजनीतिक वृत्त र सामाजिक सञ्जाल ढाकिएको छ । यसले निर्वाचनमा देशको राष्ट्रिय र परराष्ट्र नीतिसँग जोडिएका सवाल, नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेका छन् । निर्वाचनमा जनचासोका मुद्दा हराउँदो छ, ‘नायक’ को खोजी गरिँदो छ । यही लहडमा देशका सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत सामाजिक सञ्जालका ‘अल्गोरिदम’ ले दौडाइरहेको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा निर्वाचनको सौन्दर्य जनतासँग गएर उनीहरूका समस्यामाथि छलफल गर्नु, ती समस्यालाई दलहरूका घोषणापत्रमा समेट्नु र चुनावपछि तिनको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाउनु हो । विगतका निर्वाचनमा दलहरूबाट घोषणापत्रहरू सार्वजनिक हुन्थे, कार्यक्रममाथि बहस हुन्थ्यो र मतदाताले त्यसकै आधारमा घरदैलोमा आएका उम्मेदवारलाई प्रश्न सोध्थे । त्यसबमोजिम आफ्नो गोप्य मतदान दिन्थे ।
विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तै २०७९ सालको संसदीय निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले लामो लामो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका थिए । आज मतदाताले तिनलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो– ती प्रतिबद्धता कति पूरा भए ? किन पूरा भएनन् ? नीतिमाथि छलफल भएको भए कार्यक्रमको समीक्षा हुने थियो । तर, अहिले त्यो अवसर नै हराएको छ । सामाजिक सञ्जालको चिच्याहटमा यस्ता प्रश्न परिदृश्यमै छैन ।
यदि निर्वाचन नीतिप्रधान र कार्यक्रममुखी भएको भए यस्ता सवालहरू चुनावको केन्द्रमा हुने थिए । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र झन्डै ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारहरू खडा ग¥यो । महिला प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भइरहेको निर्वाचनमा संविधानको मर्म मार्ने गरी दलहरूले किन यो विघ्न लैङ्गिक उपेक्षा गरिरहेका छन् ? नयाँ पुराना सबै दलमा पुरुषकै नेतृत्व भएर हो महिलाले यस्तो विभेद भोग्नुपरेको ? प्रश्न उठ्नुपर्छ तर उठेको छैन ।
मधेशमा ‘अब कि बार बालेन सरकार’ जस्ता नाराहरू देखिएका छन् । भारतको ‘अब कि बार मोदी सरकार’ को प्रतिरूपजस्तै देखिने यी नाराले संसदीय पद्धतिमा पनि प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री छान्ने भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । सरकार बन्यो भने के गर्ने भन्ने प्रश्नमा न बालेन न उनका कोही कार्यकर्ताले स्पष्ट जवाफ दिइरहेका छन् ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा मात्र पुनः सुरु भएको थियो । त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा शासक दलहरूले आकर्षक नारा र कार्यक्रमसहित घोषणापत्र जारी गरे तापनि सरकारमा पुगेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा भने कहिल्यै गम्भीर बनेनन् । घोषणापत्रमा लेखिएका नीति तथा योजनाहरू कार्यान्वयनमा किन असफल भए भन्ने प्रश्नमा शासक दलका नेताहरूले नै राजनीतिक अवरोध, हस्तक्षेप र संरचनागत समस्याहरू रहेको स्वीकार गरेका थिए । यसले नेपालमा नीतिगत बहसको खडेरीलाई उजागर गर्छ ।
आजको राजनीति नीतिभन्दा नायकको खोजीतर्फ उन्मुख छ । व्यक्तित्वलाई आकर्षक रूपमा प्रस्तुत गर्ने, वाक्कला र सामाजिक सञ्जालबाट जनतालाई आकर्षित तुल्याउन सक्ने पात्रहरू नै केन्द्रमा छन् । तर, संस्थागत संरचना, नीति निर्माण र दीर्घकालीन कार्यक्रमबारे छलफल देखिँदैन ।
प्रजातन्त्रमा नेतृत्वको दाबी गर्नेले व्यवस्थाप्रति देखाएको व्यवहारमा पनि राजनीतिक सन्देश हुन्छ । उनीहरूले २०७२ को संविधानलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने त भनिरहेका छन् तर सँगै धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रबारे जनमतसङ्ग्रह गर्ने कुरा पनि उठाइरहेको बताइन्छ । यस्ता सैद्धान्तिक अलमलले मुलुक अगाडि बढ्दै छ कि पछाडि फर्किंदै छ भन्ने आशङ्का जन्माउँछ । यदि संविधान नै साझा मैदान हो भने त्यसलाई टेकेर भविष्यको नीति, कार्यक्रम र विकासको खाका प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले मतदातालाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने थियो– हामीलाई जिताउनु भयो भने आगामी पाँच वर्षमा देशघात हुने गरी कुनै देश वा कम्पनीसित सन्धि–सम्झौता गर्नेछेनौँ, शिक्षामा यति सुधार गर्छौं, स्वास्थ्यमा यति लगानी गर्छौं, ऊर्जामा यति मेगावाट थप्छौँ र रोजगारी सिर्जना गर्न यस्ता–यस्ता कार्यक्रम ल्याउँछौँ भनेर वाचा गर्नुपथ्र्यो । तर, यस्ता ठोस प्रतिबद्धता शासक दलहरूका नेताहरूबाट आएका छैनन् । अहिलेको चुनावी बहस त्यस दिशामा गएको देखिँदैन । बहस व्यक्ति ‘नायक’ बन्ने वा नबन्नेतर्फ मोडिएको छ ।
नीतिको साटो अनुहार, कार्यक्रमको साटो नारा हाबी भएका छन् । यही प्रवृत्तिले अहिले निर्वाचनलाई नीतिगत बहसभन्दा पर धकेलिरहेको छ । निर्वाचन नीतिप्रधान, कार्यक्रममुखी र संस्थागत अभ्यासतर्फ फर्कन सकेन भने लोकतन्त्र केवल व्यक्तिहरूको उत्थान र पतनको खेलमा सीमित हुने खतरा छ । नयाँ भनिएका दलहरूको अभ्यासले पनि प्रश्न जन्माएको छ । सुशासनका लागि लडेर ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारलाई ‘देशमै न्याय र सुशासन’ दिनुको सट्टा विदेश पठाउने प्रस्ताव आउनु, विगतमा विनाप्रस्ट मापदण्ड विदेश पठाउने अभ्याससँग दुरुस्तै देखिन्छ । यसले ‘नयाँपन’ वास्तवमै के हो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
यसैले अहिले सबैभन्दा ठुलो खाँचो देशभक्त नागरिकको चेतना हो । नागरिक समाज, मिडिया र स्वयं मतदाताले व्यक्तिको प्रशंसा वा विरोधमा सीमित नभई नीतिमाथि बहस गर्नुपर्ने समय हो । कसले के वाचा गरिरहेको छ, त्यो कति यथार्थपरक छ, विगतका घोषणापत्रमा गरिएका वाचा कति पूरा भए– यी सबैको सार्वजनिक समीक्षा आवश्यक छ । विगतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता नआएको भए, आज त्यसको प्रगति कति भयो भनेर प्रश्न उठ्ने ठाउँ नै हुने थिएन ।