उम्मेदवारहरूले सांसदको कर्तव्य र क्षेत्राधिकार नभुलौँ

मुलुक संसदीय निर्वाचनको सङ्घारमा उभिएको छ । निर्वाचनमा सहभागी हुने सबैजसो राजनीतिक दलहरू यतिखेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासमक्ष मत माग्ने अभियानमा लागिरहेका छन् । केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि निर्वाचनमा होमिएका छन् । निर्वाचनको वातावरण तयार भएसँगै निर्वाचनलाई निष्पक्षतापूर्वक सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई सचेत गराउँदै आएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत कुनै पनि काम नगर्न बारम्बार अनुरोध गर्दै आइरहेको छ । निर्वाचनको मत परिणाम आफ्नो पक्षमा तान्न संविधान प्रदत्त संवैधानिक आयोगको रूपमा गठित निर्वाचन आयोगको नियम र परिधिभित्र नबसी उम्मेदवारहरूले गर्ने हर्कतले भोलि कस्तो सांसद नेपालको सार्वभौम संसद्ले पाउने हुन् ? प्रश्न तेर्सिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अर्थात् आफूले रोजेको उम्मेदवारलाई प्रत्यक्षरूपमा मतदाताले मत दिने गरी निर्वाचित हुने १६५ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अर्थात् मतदाताले आफूले मन पराएको पार्टीलाई मत दिएर त्यसमार्फत ११० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएअनुसार जम्मा २७५ जना सदस्यका लागि आउँदो फागुन २१ गते देशभरि निर्वाचन हुन गइरहेको हो । आजको राजनीतिक दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको दौडधूप पनि यसैमा केन्द्रित छ ।
नेपालको संसदीय इतिहास लामो छैन र निर्वाचन पद्धति पनि नयाँ होइन । प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपश्चात् २०४८ सालदेखि निरन्तर यस किसिमको निर्वाचनमा नेपालीले भाग लिँदै आइरहेका छन् । पटक–पटक निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दलहरूको निर्वाचन प्रचारशैली पनि पुरानै छ । आफ्नो विरोधी उम्मेदवारलाई गाली गलौज गरेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा तान्न सकिन्छ भन्ने भ्रम छ कतिपय उम्मेदवारहरूमा । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारले यो गरेन र त्यो गरेन भनी दोष दिनुभन्दा आफू र आफ्नो दलको सरकारको पालामा के के भयो भन्ने कुरा किन आउँदैन ? जनताको हितमा गर्न लागेको कुनै काम भए प्रगति के भयो ? उक्त काम भयो कि भएन ? भएन भने के कस्ता कानुन अड्चन आए ? त्यसलाई हल गर्ने कानुनी उपाय के छ ? आफ्नो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा र विभिन्न पदहरूमा छँदा ती उम्मेदवारले देखेका समस्या समाधानमा आफूले के कति योगदान ग¥यो ? अनि आज देखिएका समस्याहरू कसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ ? यस्ता विषयहरू पनि छलफलको विषय हुनुप¥यो । खासमा संसदीय निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने सांसदहरूले देहायका कामहरू आफ्नो प्राथमिकतामा पर्ने गर्दछ ।
क. आवश्यक कानुन तथा नीतिहरू तर्जुमा गर्नु,
ख. संसद्ले बनाएको कानुनलाई कार्यपालिकाले प्रभावकारी रूपमा लागू गरेको छ वा छैन भनी अनुगमन गर्ने र कानुन कार्यान्वयनका निमित कार्यपालिकालाई उत्तरदायी बनाउने,
ग. सरकार बनाउने,
घ. संवैधानिक निकायलगायतका विभिन्न पदमा प्रभावकारी संसदीय सुनुवाइमार्फत उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त ठाउँ वा पदमा नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने,
ङ. नेपालको संविधानले संसद्भित्र विषयगत समितिहरूमार्फत सरकार र सरकारका विभिन्न निकाय तथा संवैधानिक निकायको क्रियाकलापको अनुगमन तथा जाँच गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने ।
यी र यस्तै प्रावधानहरू समेटिएका छन् जसलाई संसद् सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्दै क्रियाशिलता देखाउनुपर्ने हुन्छ ।
हो, एउटा निश्चित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जब संसद् भवनभित्र प्रवेश गर्छ तब ती सांसद निर्वाचित क्षेत्रको सांसद मात्रै हुने गर्दैन । यसरी निर्वाचित भइसकेपछि सांसद सिङ्गो देशका जनताको प्रतिनिधि भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी काम गर्दा उसले आफ्नो दलको घोषणापत्रअनुसार क्रियाकलाप गर्नु नैतिक जिम्मेवारी हुनजान्छ । तसर्थ, दलले तयार गर्ने चुनावी घोषणापत्र पनि सोहीअनुसार स्तरीय हुनुपर्ने हुन्छ । कुनै निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर होइन सिङ्गो मुलुकको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्वाचन घोषणापत्र तयार गर्नु दलको कर्तव्य हो ।
यही वास्तविकतालाई बुझ्न नसकेको वा बुझेर पनि बुझ पचाउन खोजेको कारण आज निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने उम्मेदवारहरूको निर्वाचन प्रचारप्रसारको शैली पुरानो मात्रै भएका छैनन् । तिनीहरूका प्रचारप्रसार शैलीले नेपालमा संसदीय निर्वाचन होइन बरु स्थानीय तहको वडाध्यक्षको निर्वाचन पो हुन गइरहेको छ कि भन्ने सन्देह उत्पन्न हुने गरेको छ । ती उम्मेदवारहरू आफ्नो दलको नीति र घोषणापत्रभन्दा बाहिर रहेर ‘विकासे एजेन्ट’ को रूपमा आफूलाई मतदातासमक्ष उभ्याएको देख्दा सचेत जनता अल्मलिएका छन् । देश सङ्घीयतामा गएको दशकौँ बितिसक्दा पनि यस किसिमको प्रचार शैलीले जनता मात्र होइन स्वयं देशका ठुला राजनीतिक दलहरूले सङ्घीयताको मर्म आत्मसात गर्न नसकेको महसुस हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्थात् सांसदहरू नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । मुलुक र मुलुकवासीको हितका लागि ऐन कानुनहरूको निर्माण तिनीहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन बनाउने काममा चिन्तनशील हुनसक्ने प्रवृत्ति आजका सांसदहरूको आवश्यकता हो । यसको लागि आफ्नो देशको मात्रै होइन छिमेकी देशलगायत अन्य देशहरूको कानुनी प्रणालीको गुण तथा दोषसमेतको अध्ययन उसको रुचिको विषय हुनुपर्दछ । हाम्रो संसद्मा समयसापेक्ष र प्रभावकारी कानुन निर्माण कार्यमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्तित्वको आवश्यकता हो । एउटा प्रभावकारी र जनतामा आधारित कानुनको निर्माणले केबल आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको हित होइन सिङ्गो मुलुकको जनताको हित हुनजान्छ । यसले देशको दीगो विकासमा महत्वपूर्ण योगदान हुने कुरा उम्मेदवारहरूले जानकारी राख्नुपर्ने विषय हो ।
आश्वासन बाँडेर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा तान्न लामो समयदेखि अभ्यासरत ठुला भनिएका राजनीतिक दलका नेताहरू आज पनि स–साना कुरामा जनतालाई अल्मल्याउने र निर्वाचन जित्ने दाउमा छन् । बाटो बनाउने, पुल बनाउने, खानेपानीको धारा ल्याइदिने, बिजुली बत्तीको बन्दोबस्त गरिदिने, विद्यालय र कलेजको सुविधा प्रदान गर्ने, अस्पताल बनाइदिने, खेल मैदानको बन्दोबस्त गर्ने, निःशुल्क इन्टरनेटको सुविधा दिनेजस्ता विषयहरू के आफ्नो प्राथमिकतामा पर्दछन् भनी सोचेका छन् संसदीय निर्वाचनमा होमिएका उम्मेदवारहरूले ? यस्ता भ्रम बाँडेर निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयास जनताप्रतिको धोका हुनजान्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यी विषयहरूको आवश्यकता मात्र होइन अत्यावश्यक नै होला । नेपाल एउटा गरिब मुलुक हो । यहाँका मानिसहरू थुप्र्रै प्रकारका सेवा सुविधाहरूबाट वञ्चित छन् । आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको गाँस, बास र कपाससँगसँगै आज सहर बजारमा जेजस्ता सुविधाहरू छन् ती सबैको आवश्यकता ती निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका होलान् । तर, त्यसो भन्दैमा आफूले गर्न नसकिने र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नभएका विषयहरू उठाएर जनतालाई भ्रममा राख्नु उचित हो । यो मतदाताप्रतिको बेइमानी हो । यस्तो बेइमानी कुनै पनि नेता कार्यकर्ताले गर्नुहुँदैन ।
एउटा सांसदले नै निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यक रहेका सबै प्रकारका मागहरू पूरा गर्न सकिने हो भने स्थानीय तहको आवश्यकता र क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न चिह्न उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैगरी, हामीसँग प्रदेश सरकार पनि छ । सङ्घीय सांसदले जनताबिच वाचा गरेका कामहरू सबै गर्न सकिने भए प्रदेश सरकारको पनि त आवश्यकता अनि क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठ्छ । यसको जवाफ कसले दिने ? आवश्यकताको नाममा आफ्नो कर्तव्य बिर्सने हो र आफ्नो क्षेत्राधिकारको बेवास्ता गर्ने हो भने सङ्घीयतामाथि प्रश्न खडा हुँदैन र ? सङ्घीयतामाथि प्रश्न खडा हुनु नेपालको संविधानमाथिको प्रश्न हो । तसर्थ, सांसदहरूलाई ‘विकासे कार्यकर्ता’ बनाउन खोज्नु संविधान र सङ्घीयताको मर्मविपरित भएकाले उम्मेदवारहरूले यतातर्फ सोच्न ढिला गर्नुहुँदैन । निर्वाचनको बेलामा जनताको घर दैलोमा जाँदा आफूले गर्न नसक्ने काम गर्छु भनी वाचा गरेकै कारण कतिपय सांसदहरूलाई हिजो आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट लखेटेको विगतको इतिहास भुल्नुहुँदैन ।
संसद् अत्यन्त मर्यादित ठाउँ हो र सांसद् अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो । यस्ता व्यक्तित्वले अमाननीय काम गर्नु कुनै पनि दुष्टिकोणले सही हुनसक्दैन । संसद्जस्तो गरिमामय पदलाई विकृत नपारौँ अनि सांसदजस्तो व्यक्तित्वलाई अवमूल्यन हुने काम कसैले पनि नगरौँ । जे हो त्यही भनेर जनताबिच जाने प्रण गरौँ । फोस्रा र झूटा आश्वासन नदेऔँ, अनि क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको काम गर्छु भन्नु जनता झुक्याउनुबाहेक अर्थाेक होइन । आज पो जनतालाई झुक्याउन सकिन्छ भनेर माननीय हुने अभिलाषामा जे पनि भन्नु होला, तर जनताको राजनीतिक चेतनास्तर सधैँ एकैनासको हुँदैन । ऊ भोलि सचेत भएपछि माननीय बनेका व्यक्तित्वलाई तिरस्कार गर्नेछन् । आजका सांसदहरूले विगतमा जनताप्रति धोका दिएकै कारण एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट भागी–भागी निर्वाचन क्षेत्र रोज्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । आज निर्वाचन क्षेत्रबाट भाग्नेहरू भोलि जिल्ला र देशै छाड्नुपर्ने दिन नआउलान् भनेर कसरी भन्ने ? त्यसैले बेलैमा सोचौँ, निर्वाचन घोषणापत्रको लडाइँ हो । जनताको दयनीय दिनचर्या देखेर क्षेत्राधिकार बिर्सनुभन्दा तिनीहरूको हितमा आफ्नो घोषणापत्र तयार गरौँ, जनतालाई चित्त बुझाएर मत माग्ने प्रयत्न गरौँ । भोलि संसद्मा पनि सोहीअनुसार भूमिका निर्वाह गरौँ ।