निर्वाचन घोषणापत्रको लडाइँ हो हात्तीको देखाउने दाँत होइन !

निर्वाचन घोषणापत्र
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) भन्नुहुन्छ, “निर्वाचन घोषणापत्रहरूको लडाइँ हो ।” “निर्वाचन जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटरजस्तै हो ।”
निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका मानिसहरूको व्यक्तित्व र भाषणले होइन, राजनीतिक दलले बोकेको राजनीतिक सिद्धान्त, विचार र निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रको अध्ययन गरी आम मतदाताले देशभक्तहरूलाई आफ्नो अमूल्य मतदात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरूको विचार र सिद्धान्त तथा निर्वाचन घोषणापत्रको अध्ययन नगरी हचुवा भरमा मतदान गर्दा देश र आम नेपाली जनतालाई धोखा हुनसक्नेबारे हामी सबै सचेत हुनैपर्छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्ने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
केही राजनीतिक दलहरूले विगतदेखि नै जनतालाई गुलियो पोटेको महत्वकाङ्क्षी घोषणापत्र जारी गर्ने गरेको पाउँछौँ । तर, हामी आम नागरिकलाई महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्रभन्दा पनि दैनिक जनजीविकामा सुधार, सुलभ आम उपभोग्य वस्तुको पहुँच, बजारभाउ नियन्त्रण तथा आधारभूत आवश्यकताका सेवाहरू शिक्षा, स्थास्थ्य उपचार निःशुल्क र रोजगारीको बन्दोबस्तको खाँचो हो ।
हामीलाई स्वीजरल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका, सिङ्गापुरको जस्तो बन्दोबस्त होइन, नेपाल र नेपाली संस्कृतिअनुसारको मौलिक बन्दोबस्तमा बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता आवश्यक परेको हो ।
आश्वासनहरूको पोकोले न त देश बन्छ न जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति नै हुने गरेको छ । दशकौँदेखि पटक–पटक सत्ता र सरकारमा पुगेका राजनीतिक दलहरूले कृषकहरूलाई आवश्यक मलखाद्को समयमै बन्दोबस्त गर्न नसक्नु ती राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अकर्मण्यता र पाखण्डपन हो ।
नाङ्गो विदेशी हस्तक्षेपले देशमा अराजकता बढेकोमा हामी सबै सचेत हुनैपर्छ । एमसीसीजस्ता विदेशीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने सन्धि सम्झौता गरेर देशलाई विदेशीको पोल्टामा सुम्पने विभीषणहरूलाई हराउनै पर्छ ।

नयाँ दलले जनतालाई धोखा
नीति तथा कार्यक्रमसहितको निर्वाचन घोषणापत्र हल्ला होइन, सत्य र ठोस हुनु जरुरी छ ।
हामीलाई अहिले पनि स्मरण छ, निर्वाचन आयोगमा एउटा नयाँ राजनीतिक दल दर्ता भयो । त्यो राजनीतिक दलको राजनीतिक मार्गचित्र के हो ? कस्तो राजनीतिक बन्दोबस्त स्थापना गर्न दल दर्ता गरियो ? केही स्पष्ट थिएन । अर्थात् राजनीतिक सिद्धान्त र विचारबिना सरकारमा पटक–पटक पुगेका पुराना राजनीतिक दलहरूविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै निर्वाचनमा भाग लियो ।
त्यो दलले निर्वाचनमा जनतासँग हामी ती पुराना भ्रष्ट राजनीतिक दलहरूसँग कुनै हालतमा सरकारमा सहभागी हुन्नौँ, सरकारमा जाँदैनौँ भनेर मत मागे ।
सोझा नेपाली मतदाताहरूले मत दिए । २६५ प्रतिनिधिसभा सदस्यमध्ये २० जना सदस्य पाएको त्यो दलले निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको २/४ दिनमै तीनै पुराना राजनीतिक दलहरूसँग घाँती जोडे । सरकारमा सहभागी भए ।
त्यो नयाँ दलको जनताप्रतिको धोखा हो ।
सरकारमा पुगेको महिना दिनमै सत्ताबाट बाहिरिएको त्यो दल पुनः केही महिनापछि अर्को पुरानै राजनीतिक दलसँग सरकारमा जोडिए । पुनः जनतालाई धोखा दिए ।
फेरि पनि ती नयाँ भनिएका दलहरू जनताका घरदैलो आउँदै होलान्, प्यास लाग्यो भन्दैमा बिष पिउनु उचित होइन । पुराना सरकारमा पटक–पटक पुगेका दलहरू भ्रष्ट भन्दैमा सबै छैनन् । नेमकिपा पनि निर्वाचनको मैदानमा देशभरका १२० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरू र ११० समानुपातिक उम्मेदवारहरूसहित निःस्वार्थ सेवा गर्न तत्पर छ ।
यसरी पटक–पटक सरकारमा पुगेर जनतालाई निर्वाचनताका एक थरी कुरा गर्ने, निर्वाचनपछि अर्को थरी व्यवहार देखाई धोखा दिने दलले विदेशीको इसारामा विदेशीकै भरमा अहिले पनि आम नेपाली जनतामाझ भ्रम र आश्वासनका पोका बाँड्दै छन् । यसप्रति हामी सबै देशभक्त र इमानदार जनता एकजुट हुनु जरुरी छ ।

विदेशी हस्तक्षेपविरुद्ध नेमकिपा
नेपाल मजदुर किसान पार्टी प्रखर प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने पार्टी हो । सरकारका भ्रष्टाचार, पक्षपात, अनियमितताको निरन्तर विरोध र खबरदारी गर्दै जनतालाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सङ्घर्ष गर्ने देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालीहरूको दल हो ।
नेमकिपाले विदेशीको भरमा होइन, आफ्नै बलबुत्तामा आत्मनिर्भर भई देशको विकास गर्न सकिनेबारे निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ ।
सार्वजनिक ऋण २८ खरब पु¥याई देशको विकास गरेको भन्ने पटक–पटक सरकारमा पुगेका राजनीतिक दल र करोडौँ खर्च गरेर जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नैपर्ने तिनका उम्मेदवारहरूलाई यो पटक फागुन २१ को निर्वाचनमा हराउनैपर्छ ।
३ करोड जनसङ्ख्यामध्ये झन्डै ८० लाख नेपाली युवाशक्ति रोजगारी र अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा छन् । देशभरका खेत खलियान, पाखा, बगैचा बाँझो छ । ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा आइतबार प्रकाशित एउटा समाचारको शीर्षक थियो– “कुनै बेलाको गुलजार सातबाँझ बगैँचा स्याउविहीन बन्दै” ।
यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । ८० लाख नेपाली बिदेसिने बाटोमा विगतका सरकार, म्यानपावरका मतियारहरू लागेपछि परिणाम योभन्दा फरक के होला ? उक्त समाचारमा मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही पक्षले फलफूल केन्द्रका कार्यालयमा आगजनी गरेपछि बगैँचा र नर्सरीको रेखदेख गर्ने कोही नभएको स्थानीयले बताएको उल्लेख छ ।
विद्रोह देश बनाउन कि देश भत्काउन भन्ने छर्लङ्गै देखेका छौँ । काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी र नयाँ भनिएकाहरू पनि लागेर एमसीसी र एसपीपीजस्ता देशघाती सन्धि सम्झौता गरेका छन् । देशको सार्वभौमिकता जोगाउन, नाङ्गो वैदेशिक हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न देशभक्तहरूको नेपाल मजदुर किसान पार्टीका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन र प्रतिनिधिसभामा पु¥याउन जरुरी छ ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुसमेत खरबौँको विदेशबाट आयात गरी खान बाध्य छौँ । व्यापार घाता बढ्दो छ । तर, निर्वाचनमा ठूला भनिएका राजनीतिक दलहरू र नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूले जनतालाई फेरि पनि झूटा एवं आश्वासनको पोकाले भरिएका घोषणापत्र जारी गर्दै छन् । हामी सबै सचेत हुनैपर्छ ।

नेमकिपाको घोषणापत्र सार्वजनिक
यसैक्रममा फागुन ३ गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गरौँ† समाजवादी प्रचार अभियान अगाडि बढाऔँ भन्दै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणापत्र २०८२ काठमाडौँमा पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँले सार्वजनिक गर्नुभयो ।
घोषणापत्रमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा चर्चा गर्दै संरा अमेरिकाले जसरी संसारका विभिन्न देशहरूमा युद्ध, आतङ्क, अमानवीय नाकाबन्दी लगाउँदै आएको छ त्यसरी नै नेपालमा पनि संरा अमेरिकाकै इशारामा विभिन्न गतिविति बढेको चर्चा छ ।
‘रङ्गीन क्रान्ति’ को आवरणमा अमेरिकी साम्राज्यवादले संसारका विभिन्न देशमा सत्तापलट गरी आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न ठुलो बल प्रयोग गर्दै छ । क्यानाडालाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५१ औँ राज्य बनाउने, डेनमार्कको ग्रीनल्यान्ड कब्जा गर्ने, पनामा नहर कब्जा गर्ने र मेक्सिकोमाथि बढाउँदै लगिएको दबाबले ट्रम्प प्रशासनको ‘जङ्गलीराज’ उजागर भइरहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा संसद्लाई जीवन्त र व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, नेपालको खोटपूर्ण परराष्ट्र नीति सुधार गर्नुपर्ने, कृषि, उद्योग र देशभित्रै रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारलाई निःशुल्क तथा विकेन्द्रित गर्नुपर्ने, यातायात र सञ्चार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, नेपालको जल सम्पदा र समस्या समाधान गरी स्वस्थ खानेपानी, बिजुली र उद्योगधन्दाका लागि आवश्यक स्रोत साधन पूरा गर्नुपर्ने, नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवादको नीति र कानुन पालना गराइने एमसीसी सम्झौता र नेपालका सैनिक ब्यारेकमा अमेरिकी साम्राज्यवादको सेना आएर परेड खेल्ने एसपीपी साझेदारी खारेज गराउन नेमकिपाले जोड दिने उल्लेख छ ।
यसैबिच आइतबार शिवरात्रीको अवसर पारी काठमाडौँको सैनिक मञ्चमा आयोजना गरेको सैनिक दिवसमा दर्जनौँ संरा अमेरिकी सेना सहभागी रहेको समाचार छ ।
नेमकिपाको घोषणापत्रमा कला, संस्कृति, सम्पदा र पर्यटनलाई पनि जोड दिइएको छ । त्यस्तै गरिबी निवारण तथा सहकारीको ठगी, भ्रष्टाचार र समाधान, नागरिकता, न्यायालय, आयोग, सेना, प्रहरीका मुख्य पद निर्वाचन गराउनुपर्नेबारे स्पष्ट धारणा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
देशको सन्तुलित विकास, महिला अधिकार, युवा, खेलकुद र प्रविधिका बारेमा पनि घोषणापत्रले स्पष्ट पारेको छ ।
संविधान निर्माणकै बेला नेमकिपाले देश र जनताको हितमा प्रस्तावनासहित ७१ बुँदामा संशोधन राखेको उल्लेख गर्दै संविधान हेरफेर स्वाभाविक हुने, तीन प्रतिशतको मतसीमाको प्रावधान खारेज हुनुपर्ने, अनिवार्य सैनिक तालिमको बन्दोबस्त, देशद्रोही एवम् जघन्य अपराधी तथा ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी, बलात्कारी र चेलीबेटी बेचबिखन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने बन्दोबस्त, खुला सीमा नियमनको लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
२०८२ फागुण ३