भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नु आवश्यक 

पुँजीवादी व्यवस्थाको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित नहुने अभिमत राजनीतिक विश्लेषकहरूको हो । पुँजीवादी पार्टीका नेता, कार्यकर्ताहरू कामदारवर्गको पक्षमा राजनीति गर्दैनन् । उनीहरू पैसा, उपहार र पदको लोभ देखाई मत तान्ने काम गर्छन् । जब पैसाको राजनीति हुन्छ तब त्यहाँको निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष सम्भव छैन । पद र पैसाको राजनीतिमा भुल्ने दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले किसान, मजदुर र कामदारवर्गको हितमा कानुन बनाउने छैैन । त्यो सरकारले प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा तथा सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दैन । उनीहरू क्रान्तिकारी भूमिसुधारमार्फत देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन र रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नेतर्फ ध्यान दिँदैनन् । श्रमजीवी जनताको मत लिएर श्रमजीवीवर्गमाथि शोषण, दमन गर्ने, उनीहरूको अहितमा काम गर्ने दललाई जनताले चिन्नुपर्छ; चिनेर उनीहरूलाई हराउनुपर्छ ।

निर्वाचनलाई दलहरूको घोषणापत्रको सैद्धान्तिक सङ्घर्षको रूपमा लिनुपर्छ । संसद्लाई जनताका पिरमर्का हेर्ने तथा देशको रक्षा गर्ने देशभक्तहरूको सदन बनाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । समुदायको निम्ति काम नगर्ने दलका नेताहरू देशका उद्योगधन्दा, कारखानाहरू निजीकरण गर्छन् । निजीकरण गर्ने दलाल पुँजीवादी सरकारको नीतिका कारण देश परनिर्भरता उन्मुख हुँदै छ । लाखौँ नेपाली युवालाई विदेश पठाएर देशको कृषि अर्थतन्त्रमा बाधामात्र पुगेको नभई देशको जनशक्ति पनि बाहिरिँदै छ । सरकारमा गएका दलका नेताहरू सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्छन् । तर, भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्दैनन् । भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र ठुला भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्नेबारे सोच्दैनन् । पुँजीपतिहरू विदेशी पुँजी लगानीको नाउँमा नेपाललाई साम्राज्यवादीहरूको उपनिवेश बनाउनेतर्फ केन्द्रित भए । पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्ने दल र दलका नेताहरू विकास र आर्थिक सहयोगको नाउँमा विदेशी शक्तिसामु घुँडा टेक्छन्; विदेशी दलालहरूको पाउ मोलेर, उनीहरूलाई खुसी पारेर गतिविधि गर्न दिन्छन् । यसरी विदेशी शक्ति, विदेशी दलाल, विदेशी पुँजीपतिवर्गलाई खुलमखुलम नेपालमा भित्याउने, लगानी गर्न दिने कार्यले गर्दा देश विदेशी शक्ति राष्ट्रको पञ्जामा फसेको हो ।

भारतीय एकाधिकार पुँजी र अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपविरूद्ध पुँजीपतिहरू, विदेशी दलालहरू चुइँक्क बोल्दैनन् । उनीहरू प्रतिस्पर्धाको नाउँमा स्वदेशी पुँजी र लगानीलाई भन्दा विदेशी पुँजी र लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छन् । उनीहरू नेपाल र नेपालीको हितभन्दा विदेश र विदेशीको स्वार्थ हेर्छन् । उनीहरूको यस्तै स्वार्थले गर्दा देश परनिर्भर बनेको हो; निर्यातभन्दा आयात बढेको हो; व्यापार घाटा भएको हो । विदेशी शक्ति राष्ट्रको भरमा देशका शासकहरू उभेकाले नै न यहाँ नयाँ नयाँ उद्योग खोलेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति भयो न त यहाँ सन्तुलित विकास गरेर देशभरिका युवालाई रोजगारीको व्यवस्था भयो ।

देशको आयस्रोत बढाएर देशलाई समृद्ध गर्नुको सट्टा भएको आम्दानीमा आँखा गाड्ने र पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने उद्देश्य नै पुँजीपतिवर्गको हुन्छ । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएको दसकौँ बितिसक्दा पनि देशमा सरकारले प्रजातान्त्रिक जीवन पद्धतिको रूपमा विकास गर्न सकेन; प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गरेर आमूल परिवर्तनको निम्ति पूर्वाधार तयार गरेन; गर्नतिर लागेन । यसको कारक पुँजीवादी व्यवस्था नै हो; पुँजीपतिवर्गको सरकार नै हो । कम्युनिस्ट भनिने दलको नेतृत्वमा पटक–पटक सरकार गठन भए पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्त, विचार र आचरणअनुसार सरकारले काम गर्न नसक्नुको कारण पनि पुँजीवादी व्यवस्था नै हो । पुँजीवादी निर्वाचनबाट समाजवाद आउँदैन, ल्याउन सकिँदैन त्यसै भनिएको होइन ।

कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीकै उद्देश्यअनुसार राजनीति गर्नुपर्छ । कम्युनिस्ट पार्टीको धर्म छोडेर जित्नकै निम्ति राजनीति भयो, पुँजीवादी सरकारको नेतृत्व गर्न नै कम्युनिस्ट पार्टीको धर्म सम्झ्यो भने यहाँ परिवर्तन सम्भव छैन । परिवर्तन भनेको सरकारको नेतृत्व फेर्नु होइन; सरकारको नेतृत्व फेरेर व्यवस्था बदल्ने होइन । मुख्य कुरा कुन दलले पुँजीपतिवर्गको सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने होइन बनेको सरकारले कुन वर्गको सेवा गर्छ भन्ने हो । महत्वपूर्ण कुरा सिद्धान्त र विचार नै हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले बहुमत जनताको सेवा गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो । अतः जनताले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले श्रमजीवीवर्गको पक्षमा राजनीति गर्ने दल र दलका उम्मेदवारलाई निर्वाचित गरे आफ्नो अमूल्य मत खेर जानेछैन; मतदाताले पछुताउ गर्नुपर्ने छैन ।