सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने

सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले मिठा भाषण र आकर्षक नारा घन्काउने होइन बहुमत जनतालाई राहत हुने गरी काम गरेर देखाउने हो । विगतका सरकारले गरेका हरेक कुकर्मको अन्त्य यो सरकारले गर्नुपर्छ । नेका, एमाले र माओवादीले गरेकै कुकर्म र अनियमितता अबको सरकारले पनि गर्ने हो भने विगत र आगतको सरकारमा के अन्तर देखाउने ? सरकारले योजनाको लागि नयाँ बजेट बनाउनु र बनाएको योजनामा बजेट खर्च गर्नु महत्वपूर्ण कुरा होइन । देशको बजेट त जस्तो सरकार आए पनि खर्च गर्छ । सरकारले बनाएको बजेट कुन वर्गको हितमा के योजना बनाउँछ ? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । सरकारले संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम के ८ कक्षासम्म अनिवार्य र १२ कक्षासम्म निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था गर्ला ? ज्येष्ठ नागरिकलाई जीवनको सुनिश्चितता, निःशुल्क उपचारको बन्दोबस्त र आदर निकेतनको सुविधाको अधिकार यो सरकारले देला ? उपचारबिना कुनै नागरिक मर्न नपरोस्, खान नपाएर मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यले सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र काममामको उचित बन्दोबस्त गर्नेतर्फ सरकार अघि बढ्ला ?
देशमा अहिले पनि म्यानपावरहरूको बिगबिगी छ । महिलालाई विदेशमा लगी बेच्ने, जीउ म्हास्ने, म्यानपावर कम्पनीको नाममा ठगी गर्ने, पैसा असुल्ने र बेपत्ता हुने, झूटो आश्वासन दिई गलत ठाउँमा विवाह गराउने आदि घटना अहिले पनि घटिरहेको छ । भारतीय पक्षबाट लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी, सुस्तालगायत देशका दर्जनौँ स्थानमा नेपाली सीमा मिचेको छ र मिच्ने क्रम चालू छ । सीमा स्तम्भ सार्ने, नेपाली बस्ती उठाउने क्रम रोकेको छैन । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन व्यवस्थित छैन । देशका यी यावत् समस्या समाधान गर्न नयाँ सरकार लाग्ला कि नलाग्ला ? कि अब बन्ने सरकारका नेताहरू पनि भारतीय शासकसामु बोल्न डराउँछन् ! नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप र समानान्तर अर्थतन्त्रको कारक पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू हुन् । ती संस्थाहरूबाट भइरहेको आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक हस्तक्षेपको सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ† नियन्त्रण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।
विदेशी पुँजीलाई विकासशील देशहरूको ढोका खोल्न लगाउने नवउदारवादबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । खुला सीमाको कारण भारतीय अपराधी र उच्छृङ्खल तत्वहरूबाट हुने हत्या, हिंसा, अपहरण, लुटपाट, तस्करी, उत्पात आदि कार्य रोक्न सरकार अघि सर्नुपर्छ । कूटनीतिक बाटोबाट खुला सीमालाई नियमन गर्ने र वैज्ञानिक ढङ्गबाट सीमा व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारले अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहमार्फत बजेटको ५० प्रतिशत रकम विकास निर्माणमा लगाउने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहमार्फत ५० प्रतिशत बजेट छुट्याइयो भने सन्तुलित विकास गर्ने बाटो खुल्छ । तर, विकासको निम्ति छुट्याउने बजेटमा कुनै अनियमितता गर्नु हुँदैन । गाउँ–ठाउँ र सहर बजारमा विकास फुकेर, विकासको योजना ल्याएर अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने बाटोमा लम्किन्छ भने त्यसको विरोध हरेक पक्षले गर्नुपर्छ ।
निजीकरणको नाउँमा पुँजीवादी सरकारहरूले अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई एक–एक गर्दै विदेशी कम्पनी, विदेशी दलाल र पुँजीपतिहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै छन् । यसको कारण सार्वभौम र स्वाधीन देश नेपाल विदेशी एकाधिकार पुँजीको उपनिवेश बन्दै छ । देशका कुनै पनि उद्योग तथा कलकारखाना विदेशी पुँजीपति या व्यापारीको हातमा दिनु उचित होइन । निजी व्यापारले विकास गर्नसक्ने उद्योग सरकारले किन विकास गर्न सकेन ? निजीले फाइदा उठाउन सक्ने उद्योग सरकारले किन फाइदा उठाउन सकेन ? के यतातर्फ अब बन्ने सरकारको ध्यान जाला ? सरकार देशको जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हुँदैन । बहुमत प्राप्त सरकारले चाहेमा बन्द भएका, घाटामा परेका भनिएका सबै संस्थान र उद्योगहरू फेरि राम्ररी सञ्चालन गर्न सक्छ । सञ्चालन गरेर देशको आयस्रोत बढाउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नेतर्फ सरकारले पाइला चाल्नुपर्छ ।
देलैखमा पत्ता लगाइएको ग्यास उत्पादन गर्न सरकार अघि सर्नुपर्छ । यो ग्यास कुनै पनि विदेशी निकाय या कम्पनीलाई सुम्पिने काम गर्नु हुँदैन । सरकारले यसरी नै अन्य खाद्य, खनिज या अन्य स्रोत र साधनको खोजीनीति तथा अनुसन्धान गर्नुपर्छ । देशमा नुन खानी र फलाम खानी छ भने सोको अध्ययन र अनुसन्धान किन नगराउने ? अनुसन्धान र खोजीनीति गरेर पत्ता लगाउने र त्यसलाई प्रशोधन गरी उत्पादन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । हिमालबाट बगेको पानीलाई खानेपानीको रूपमा देशभरि बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ । अझ छिमेकी देशहरूमा वितरण गरेर देशको ठुलो आयस्रोत बनाउन सकिन्छ । त्यसरी नै फलाम खानी पत्ता लगाएर देशका लागि आवश्यक कृषि औजार र अन्य सामान उत्पादन गरेर आयस्रोत जुटाउन सकिन्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान नपुग्दा देश जहिल्यै परनिर्भर या विदेशीको भरमा बस्नुपरेको छ ।