गलत निर्णय र काम गरेर पत्रकारिता पेसालाई असर पु¥याउने काम अनुचित

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनको वाचापत्रमा ‘राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई जनमतका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यसको लागि सो पार्टीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधिसमा निर्वाचन ऐन तथा अन्य आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने वाचा गरेको थियो । देशको राज्यकोष सीधा राजनीतिक दललाई पृष्ठपोषण गर्ने यो रास्वपाको वाचा हो । देशको अर्थतन्त्र खस्किरहेको बेला, देश ऋणमा डुबिरहेको बेला जनतासँग उठाइएको कर पार्टीलाई अनुदान दिएर पार्टी सञ्चालन गर्ने रास्वपाको विचार देश र जनताप्रति समर्पित नभएको थाहा हुन्छ । दललाई वार्षिक अनुदान दिने वाचा गरेको रास्वपाले देश विदेशका घटना र सरकारको खबर जनताको घर आँगनमा पु¥याएर सुसूचित गर्दै आएको पत्रिकालाई सरकारको सूचना छापेबापत दिँदै आएको विज्ञापन रोक्ने सरकारी निर्णय कसरी सही हुन्छ ?
सरकारले सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न तीनै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको खबर प्रकाशमा आयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ । उक्त निर्णयअनुसार सरकारी सूचना गोरखापत्र, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालजस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गरिनेछ । सरकारको यो निर्णयबाट निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारको रोजीरोटी खोसिने स्थिति सिर्जना हुनेछ । यो एक प्रकारको निजी सञ्चार क्षेत्रमा गरिएको सरकारी आर्थिक नाकाबन्दी हो । यो निषेधको राजनीति हो । यो हाल सञ्चालनमा रहेको सञ्चार क्षेत्र बन्द गर्ने या ताल्चा मार्ने कुचाल हो ।
सरकारद्वारा वर्गीकृत पत्रिकाले सरकारी विज्ञापन छापेबापत आर्थिक सहयोग पाउँदै आएको छ । सञ्चार क्षेत्रबाट विरोधको स्वर नसल्किँदै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिनु आवश्यक छ । निजी सञ्चार क्षेत्रलाई अलग्ग गर्ने सरकारको यो कार्यशैलीले सरकारलाई नै नोक्सान हुन्छ । सरकारको सूचना र गतिविधि सञ्चारमाध्यममा ल्याएर सुसूचित पार्ने सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक बन्देज लगाउने निर्णय र सोच प्रजातान्त्रिक मान्यताविपरीत छ । यो निर्णय सरकारले फिर्ता नलिए भोलि सञ्चार क्षेत्रले सरकारी गतिविधि प्रसारण गरेन भने, सरकारी सबै गतिविधि या कार्यक्रम बहिष्कार गरे भने नोक्सान कसलाई हुन्छ ? देशमा सरकारी सञ्चारका साधन र स्रोत कति नै छ र ? सरकारी मिडियामा मात्र सूचना दिँदा नागरिकहरू, व्यापार–व्यवसायीहरू, सङ्घ संस्थाहरू महत्वपूर्ण सूचना र खबरबाट वञ्चित हुनेछन् ।
देशका विभिन्न पत्रिकाले सरकारी सूचना र गतिविधिमात्र जनताको घर आँगनमा ल्याएर सुसूचित पारेका छैनन् । पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने, सरकारी पदमा रहेर, जनताको करबाट भएको आम्दानीको तलब खाएर अनियमितता गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, ढिलासुस्ती गर्ने, विभेद गर्ने व्यक्ति, पदाधिकारी र संस्थाहरूलाई खबरदारी गर्दै आएको पत्रिका या सञ्चार जगत्लाई विज्ञापनबापत दिँदै आएको लोककल्यणकारी बजेट रोक्ने काम रास्वपाको सरकारलाई सुहाउँदैन । बरु, सरकारले कुनै पत्रिका या सञ्चार क्षेत्रले नक्कली काम गरिरहेको छ, विज्ञापनमा ठगिरहेको छ भने त्यो नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सरकारी विज्ञापन दिन कुनै संस्था या व्यक्तिले दिन्नैपर्ने दाबी गर्छ, दबाब दिन्छ भने सोच्नुपर्छ । राजनीतिक दबाबमा सूचना नै प्रकाशन नगरी विज्ञापनको पैसा लिने, विज्ञापन लिने नाउँमा एक दुई सय पत्रिका निकालेर विज्ञापन लिइरहेको छ भने सरकारले सोच्नुपर्छ । १०/२० वटा पत्रिका प्रकाशन गरेर ‘क’ वर्गको सुविधा कुनै पत्रिकाले लिइरहेको छ भने त्यसतर्फ सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
सरकारको सूचना, कार्यक्रम, निर्णय, गतिविधि प्रसारण गर्ने पत्रिका या सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले कुन मनसाय र उद्देश्यले सरकारी विज्ञापन रोक्नुप¥यो ? सरकारी सबै सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र केन्द्रित गर्दा के देशभरिका जनता सुसूचित हुन्छन् ? सरकारी विज्ञापन रोकेर के सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र पारदर्शी कायम गर्न सकिन्छ ? सरकारी सूचना भनेको जनताको सूचना पनि हो । अतः पत्रकार जगत्मै बाधा पुग्ने यो निर्णय सरकारले फिर्ता लिनु बुद्धिमानी हुनेछ । सरकारको निर्णयले सरकारी सूचना, निर्णय, गतिविधि र कार्यक्रम जनतामाझ पुगेन या पु¥याउने काम भएन भने भोलि देशको स्थिति के होला ? यस्तो गलत निर्णय र काम गरेर पत्रकारिता पेसालाई असर पु¥याउने काम उचित होइन । देशको आम्दानी जोगाउने नाउँमा प्रदान गर्दै आएको विज्ञापनको रकम रोक्ने काम बुद्धिमानी होइन ।