भ्रष्टाचार र अपराधले देश ढाकेसम्म सुशासन नहुने

सरकारमा जाने या विशेषतः सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले आफ्ना पक्षका नेता, मन्त्री, सांसदहरूले जस्तो अपराध, गल्ती गरे पनि खासै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिँदैन । कहिलेकाहीँ जनताको विश्वास जित्न यदाकदा फाटफुट कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएर मुख्य–मुख्य दोषी, भ्रष्टाचारीलाई सरकारले बचाएकै हुन्छ; बचाउने उपाय रचेकै हुन्छ । हरेकजसो सरकारले आफ्नो पालामा आफ्ना मान्छेलाई जोगाएर अर्कोलाई कारबाही गर्ने गरेको हुन्छ । सत्तासीन दलका नेताहरूको यस्तै प्रवृत्तिले गर्दा देशमा अपराधी, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरहरूको सङ्ख्या बढदै गएको हो† अपराधीहरूको मनोबल बढ्दै गएको हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेताहरूले राजनीतिलाई पैसा कमाउने माध्यम बनाएको कारणले पनि यो समस्या विकरालको रूपमा देखिएको हो ।
कति राजनीतिक विश्लेषक, बुद्धिजीवी र समालोचकहरू अरूलाई कारबाही गर्नुभन्दा अघि पहिले आफ्नै दलको तर्फबाट या सरकारले सरकारको नेतृत्व गरेका दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूमाथि कारबाही गरेर देखाउनुपर्ने मत राख्छन् । नयाँ सरकारले पहिलेको सरकारले गरेका आपराधिक या भ्रष्टाचारजन्य कार्यको मात्र प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्छ । रास्वपाको सरकारले पनि त्यस्तै गोटी चालेको आभास हुन थालेको छ । सरकारले हाल संसद्मा निर्वाचित र समानुपातिकमा परेका सांसदहरू के कस्ता चरित्रका छन्; के कस्ता काण्ड या अपराधको कारबाहीमा परेका हुन् भनी चिन्तनमनन गरेको छैन । सत्य तथ्य इमानदारीपूर्वक छानबिन भए झण्डै दुई दर्जन सांसदहरू विभिन्न आपराधिक; अनियमितता र भ्रष्टाचारको काण्डमा पर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटना जेन–जी आन्दोलनसित सम्बन्धित छ । उक्त आन्दोलनको क्रममा भएको क्षति जसको कारण भए पनि त्यसको छानबिन गर्न अलग्ग जाँचबुझ या छानबिन समिति जरुरी छैन । जरुरी नै छ भने पहिले जाँचबुझ आयोग समिति गठन गर्दा नै हुनुपर्ने हो । त्यसबेलाको सरकारले स्पष्टसँग भन्नुपर्ने थियो, यो जाँचबुझ आयोग भदौ २३ गतेको घटनाको छानबिन गर्न हो । त्यस्तो कहीँ देखिएको छैन । सबैले सोचेका थिए, गठित जाँचबुझ आयोग भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको हो । तर, प्रतिवेदन भदौ २३ मा मात्र केन्द्रित भयो । भदौ २४ गतेको लागि अर्को विशेष छानबिन समिति गर्ने नयाँ सरकारले निर्णय ग¥यो । यसले थाहा हुन्छ, सरकार सत्तारुढ दलका कुनै आपराधिक नेता, कार्यकर्ता, सांसदहरूलाई जोगाउने प्रयासमा लागेको छ ।
यो दल र त्यो दल नभनी सत्तामा रहे पनि नरहे पनि अपराधमा मुछेका दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार जहिल्यै तत्पर हुनुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गरेका दलहरू आ–आफ्नो पालामा अपराध गर्ने गरेको कारण, त्यो अपराध छोप्न शासकहरू एक आपसमा मिल्छन्; भागबन्डा गर्छन् । अरु विषयमा विभाजित देखिए पनि उनीहरू आपराधिक क्रियाकलापमा मिल्छन् । आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न सरकार अघि बढ्नुपर्छ† सरकार दोषीमाथि कारबाही गर्न पछि हट्नु हुँदैन । बालमन्दिर जग्गा प्रकरणमा अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भयो । त्यस जग्गामा विशाल ग्रुपले विद्यालय, महलजस्ता संरचना बनाएर करोडौँको व्यवसाय सञ्चालन गर्दै करोडौँ आय आर्जन गरिरहेको कुरा पनि सार्वजनिक भयो । चैत २२ गतेको नेपाल समाचार पत्रमा लेखियो, ‘बाल मन्दिर जग्गा अनियमितता काण्ड : विशाल ग्रुपको लुटमा कहिले लाग्ला रोक ?’ सोही दिनको कान्तिपुर पत्रिकामा लेखियो, ‘विवादास्पद भट्टको शरण पर्दा ९१ वर्ष पुरानो शङ्कर ग्रुप सङ्कटमा ।’ समाचारमा लेखियो, बाल मन्दिर प्रकरण कुनै सामान्य विवाद होइन । यो राज्यकै संरक्षणमा भएको सङ्गठित लुट, सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको कब्जा र असहाय बालबालिकामाथिको निर्मम अन्यायको जिउँदो प्रमाण हो । वर्षौँदेखि सत्ता, पहुँच र पैसाको आडमा अनुसन्धान दबाइयो† प्रतिवेदन लुकाइयो† पक्राउ पुर्जी निष्क्रिय बनाइयो ।
हाल सार्वजनिक भइसकेका आपराधिक प्रकरणका मुद्दाहरू विभिन्न सरकारको पालामा भएका हुन् । यी सबै फाइदाहरूको अध्ययन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार अघि बढ्छ भने त्यसमा कसैको दुईमत हुँदैन । तर, विपक्षमा रहेका दलका नेताहरूको मुद्दा अघि बढाएर अफ्नो दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइँदैन भने त्यो पूर्वाग्रही नै हुन्छ । भदौ २४ गतेको घटनाको छानबिन रास्वपा सरकार गठन भएपछि मात्रै गर्ने निर्णय त्यसको दृष्टान्त हो । अपराधीहरू सबै कारबाहीमा पर्नुपर्छ । अरुलाई पेल्ने र आफूलाई जोगाउने काम कुनै पनि सरकारले गर्नु उचित होइन । तर, विडम्बना ! अहिलेसम्मका सत्तासीन दलका नेताहरूमा यस्तै हाबी दोहोरिरहेको छ । यो राम्रो सङ्केत होइन ।
सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत जलाइएकै हो । नेताहरूको घर जलाइएकै हो । अन्य सयौँ सरकारी भवन खरानी बनाइएकै हो । आन्दोलनको क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएकै हो । यी सबै घटनाका दोषी को को हुन् ? एक एकको छानबिन गर्नुपर्छ† दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलले इमानदारीपूर्वक, निष्पक्ष ढङ्गले काम नगरेसम्म साँच्चै अपराधीहरू कारबाहीमा पर्दैनन् । अपराधीहरू कारबाहीमा नपरेसम्म देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन; अनियमितता रोकिँदैन । भ्रष्टाचार र अपराधले देश ढाकेसम्म देशमा सुशासन कायम हुने छैन । तब जसले जतिसुकै गर्जे पनि देश भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा पर्ने छ । यसले देशलाई भ्रष्टाचार र अनियमिततको खाडलको गहिराइ बढ्नेबाहेक घट्ने छैन । दुई चार वटा भ्रष्टाचार र अनियमितताको फाइल खोलेर, दुई चार जना कारबाहीमा परेर भ्रष्टाचार अन्त्य हुने छैन ।