माननीयज्यूहरुमा जिम्मेवारीको खाचो

सङ्घीय संसद र प्रदेश संसदका बैठकहरुमा सांसदहरुको उपस्थिति न्यून भएको र उपस्थित अधिकांश माननीयज्यूहरु पनि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार प्रस्तुत नभएका समाचारले जनप्रतिनिधि र मर्यादित संसदप्रति जनताको विश्वास गिराउनेछ । देशको ऐन–कानुन बनाउने जिम्मेवारीका लागि जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएर सांसद बनाएका व्यक्तित्वहरु आफ्नो जिम्मेवारीप्रति इमान्दार र गम्भीर बन्न नसक्दा जनतामा उनीहरुप्रति अविश्वास हुनु स्वाभाविक हो । सांसदहरु संसदका बैठकमा नियमित नहुने, भएका सांसदहरु पनि संसदका गतिविधिमा गम्भीरतापूर्वक सहभागी नबन्ने, औपचारिकताको लागि मात्र संसदमा हाजिर हुने, सांसदहरुको ध्यान संसदका काम–कारबाहीमा भन्दा अन्यत्र नै केन्द्रित हु“दा संसदबाट अपेक्षित परिणाम अकल्पनीय हुने गर्दछ ।
संसद वैचारिक बहस र कार्यक्रमको सङ्घर्ष गर्ने थलो हो । संसदमा भिन्न–भिन्न वर्गआधारबाट आएका भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने वर्गको पक्ष्ँधर विचार राख्ने र त्यस्ता विचारबीच सङ्घर्ष हुने गर्दछ । त्यसकारण संसदलाई वर्ग सङ्घर्षको कानुनी मोर्चा पनि भनिएको हो । तर सांसदहरु सङ्घर्षको मैदान छोडेर जानु भनेको उनीहरु त्यो सङ्घर्षका लागि योग्य नभएको र विपक्षी विचारसामू आत्मसमर्पण गरेको अर्थ लाग्नेछ ।
सङ्घीय तथा प्रदेशका सांसदहरुको प्राथमिकता संसदका बैठकमा हुने वैचारिक सङ्घर्षमा भन्दा सांसद पदको आडमा हुन सक्ने फाइदा खोज्दै हिंड्ने हुन थाल्दा संसद वास्तवमै ‘खुसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ बन्नेछ । विशेषतः शासक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु पदको आडमा हिजो चुनाव जित्न गरेको खर्च उठाउनमा तल्लीन देखिन्छन् । अथवा कम्तीमा सांसद हु“दा अर्को चुनावमा ‘लगानी’ गर्न पुग्ने गरी कमाउने मनसायका माननीयज्युहरु पनि कम छैनन् । त्यस्ता माननीयहरुको ध्यान विधेयकको मिहिन अध्ययन र वैचारिक छलफलमा कहिल्यै पनि जच्ने गर्दैन । त्यसकारण सरकारले प्रस्तुत गर्ने विधेयकमा संशोधन राख्ने र त्यसका छलफल गर्ने कार्यबाही कतिपय माननीयज्यूहरुका लागि ‘समयको बर्बादी’ मात्र भइरहेको हुनसक्छ । कतिपय प्रतिपक्षी खेमामा बसेका माननीयज्यूहरुका लागि सरकारको आलोचना वा बहस ‘निरर्थक राजनीति’ हुनसक्छ ।

सङ्घीय तथा प्रदेशका सांसदहरुको प्राथमिकता संसदका बैठकमा हुने वैचारिक सङ्घर्षमा भन्दा सांसद पदको आडमा हुन सक्ने फाइदा खोज्दै हिंड्ने हुन थाल्दा संसद वास्तवमै ‘खुसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो’ बन्नेछ ।

संसद भौतिक शक्तिभन्दा पनि बौद्धिक शक्तिको प्रतिस्पर्धा हो । जायज तर्कलाई विपक्षी दल वा भिन्न दलका सांसदहरुलाई पनि चित्त बुझाएर आफ्नो वर्गको पक्षमा ऐन बनाउनु नै सांसदहरुको कर्तव्य हो । पू“जीवादी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका सांसदहरुले पू“जीपति वर्गको हितमा आफ्नो तर्क पेश गर्ने गर्दछन् भने कामदार जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले कामदार वर्गको पक्षमा आफ्नो तर्क र विचार पेश गर्दै कामदार वर्गको हितमा ऐन कानुन बनाउने गर्दछन् । त्यसकारण कामदार जनताका सांसदहरु कामदार वर्गका लडाकुहरु हुन् भने पू“जीपति वर्गका सांसदहरु पनि पू“जीपति वर्गले खटाएको ज्यामी हुन् । तर सांसद बन्नुलाई कमाई खाने भा“डो मान्ने अधिकांश माननीयज्युहरुको सोचाई यसप्रकार नभएको उनीहरुले संसदभित्र देखाइरहेको उदासिनताले स्पष्ट बनाएको छ । पू“जीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरु आफ्नो वर्गको सेवा कानुन बनाउन सजग छन्, वर्तमान सरकार स्वंयमा पू“जीपति वर्गको सञ्चालक बोर्ड भएकोले पू“जीपति वर्गको सेवा विधेयक ल्याउनेछन् । तसर्थ त्यसको विरोधमा कामदार जनताका सांसदहरु आफ्नो वर्गको पक्ष्ँमा अझ बढी जुझारु भएर लड्नुपर्ने अवस्था छ ।
विगतमा संसदका बैठकमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा सांसदहरुको बाक्लो उपस्थितिले नेपालका माननीयहरुको वैचारिक स्तर जगतले देखेकै हो । आज पनि संसद बैठकहरुमा माननीयज्यूहरुको पातलो उपस्थिति र हलुका प्रस्तुतले कुनै न कुनै रुपमा हिजोको त्यो रोग बा“की रहेको छनक दिइरहेको छ ।
संसद सदस्यहरुको गम्भीरताले मात्र देशलाई समय–सान्दर्भिक कानुन दिन सक्छ । संसद सदस्यहरु गम्भीर नभए विदेशीले आफ्नो हितमा बनाएका कानुनहरु कर्मचारीतन्त्रमार्फत् संसदमा छिराउन सक्छ र ऐन बनाउन सक्छ । सांसदहरुको जिम्मेवारी त्यस्ता गलत ऐन–कानुन बन्नेमा खबरदारी गर्नु हो र यदि उनीहरुले देश र जनताको अहितमा त्यस्ता कानुन बनाए त्यसले सांसदहरु कर्तव्यच्युत भएको प्रमाणित हुनेछ ।