प्रशासन क्षेत्रमा निश्चित जाति र भाषाको वर्चस्व अन्त्य गर्नुपर्ने

– प्रेम सुवाल
संविधान निर्माण भइरहेकै बेला भारतीय विस्तारवादले सातबुँदे दबाब दिंदै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो । भारतसामु आत्मसमर्पण गरेका शासक पार्टीहरूको कारण यो दबाब आएको थियो । यसपटक संविधान घोषणापछि मात्र भारतले नाकाबन्दी गरेको होइन ।
नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले पालैपालो सरकारमा जाने र राजनीतिक नियुक्ति भागबण्डा गर्ने प्रावधानसहित संविधान निर्माण गरे । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले स्थिर सरकार र देशको छिटो विकासको निम्ति कार्यकारी राष्ट्रपति, सानो मन्त्रिमण्डल, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने र संसदलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
संविधान निर्माणको बेला नेका–एमालेको सरकार थियो । संविधान घोषणापछि एमाले–माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो । स्थानीय चुनावको लागि माओवादी र नेकाको सरकार बन्यो । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन गर्न नेका–माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो । सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग साझा घोषणा पत्रसहित चुनावी मोर्चा बनाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूलाई विनाविभागीय बनाए । राजपा र फोरमले देउवा सरकारलाई समर्थन गरे तर माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले राजीनामा गरेनन्, विनाविभागीय मन्त्री भएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग संयुक्त चुनावी उम्मेदवारमा लाग्यो । यो आलोपालो सरकार र भागबण्डाको उदाहरण हो ।
संविधानको प्रस्तावना धारा ४ नेपाल राज्य र धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तमा समाजवादउन्मुख शब्दावली राखिएको छ । फ्रेडरिक एंगेल्सले सन् १८४७ मा लेख्नुभएको साम्यवादका सिद्धान्तहरू पुस्तकमा तीन थरी समाजवादको व्याख्या छ–
पहिलो– राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्न चाहेका सामन्त वर्गको समाजवाद । नेपालमा यसको प्रतिनिधित्व राप्रपाहरूले गर्छन् ।
दोस्रो – लोककल्याण र सुधारको नारा दिने पुँजीपति वर्गको समाजवाद । नेपालमा यसको प्रतिनिधित्व नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राजपा र फोरमले गर्दैछन् ।
एंगेल्सका अनुसार यी दुवै समाजवादीहरूसँग कम्युनिष्टहरूले लड्नुपर्ने हुन्छ ।
तेस्रो – प्रजातान्त्रिक समाजवादी, यसमा सर्वहारा र निम्न पुँजीपति वर्ग संलग्न हुन्छन् । प्रजातान्त्रिक समाजवादका पक्षधरहरू सर्वहारा वर्ग र निम्न पुँजीपति वर्गसँग कम्युनिष्टहरूले सम्झौता गर्न सक्नेछन् र मतभेदबारे छलफल गर्न बाधा हुने छैन । नेपालको संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख शब्दावली एंगेल्सका अनुसार दोस्रो थरीको नेका, एमाले र माओवादी केन्द्रले भन्ने गरेको पुँजीवादी समाजवाद हो । यसकारण संविधानको मौलिक हकसम्बन्धी धाराहरूमा सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गरिएको छैन र जस्तोसुकै अपराध गरी सम्पत्ति थुपार्नेलाई पनि मृत्युदण्डको प्रावधान छैन । संविधानको धारा ३१ मा विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क लेखिएको छ तर निजी विद्यालयहरूको सञ्चालन पनि यथावत छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने संविधानमा छ तर व्यावहारमा सरकारी अस्पतालहरू मसान घाटजस्तै छन् ।
माक्र्स र एंगेल्सले सर्वहारा वर्गको मुक्तिका अवस्थाहरूको सिद्धान्तलाई समाजवाद र साम्यवाद बताउनुभएको हो । एमाले र माओवादी केन्द्रले संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख शब्दावलीलाई नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तै पुँजीवादी समाजलाई मजलज गर्ने बताउँदै जनतालाई धोखा दिंदैछन् ।
पुँजीवादी क्रान्तिको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस स्थापना भएको हो । तर कम्युनिष्ट नामका एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि संविधानमा समाजवादउन्मुख लेखिएको पुँजीवादकै बाटो बताउँदैछन् । पुँजीवादी क्रान्ति नै गर्ने बताउँदै छन् । यसले एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादी केन्द्रको माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद पुँजीवादी समाजवाद नै भएको प्रष्ट गर्छ । एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै अर्को एउटा पुँजीवादी पार्टी बन्ने हो । बेलायत र अमेरिकामा जस्तै दुई पुँजीवादी पार्टीको आलोपालो सरकार नेपालमा हुनेछ । यसकारण एमाले र माओवादी केन्द्र दुवै पार्टी रातो झण्डा खसाल्न रातो झण्डा उठाएका संशोधनवादी र अवसरवादी पार्टी हुन् । हरियो घाँसभित्र लुकेका सर्प हुन् । वर्ग सङ्घर्षलाई त्याग्ने र माक्र्सवादलाई हेरफेर गर्ने संशोधनवादी हुन् भने दीर्घकालीन हित समाजवादलाई छाड्ने र अल्पकालीन स्वार्थ पुँजीवादी सरकारको चोक्टा खाने अवसरवादी हुन् । नेपाली राजनीतिको यो यथार्थलाई नेपाली जनतासामु पु¥याउन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घका सबै कार्यकर्ताहरू लागिपर्नु आवश्यक छ ।
बरोबर देखिने आर्थिक सड्ढट पुँजीवादकै सड्ढट हो । असमानता, अशान्ति, हिंसा र युद्धको कारक पुँजीवाद र साम्राज्यवाद नै हो । संसारका न्यायप्रेमी जनता पुँजीवाद र साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्षरत छन् । रुसी कामदार वर्ग सोभियत सङ्घ पुनःस्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्दैछन् । भारतीय विस्तारवादले नेपालको सुस्तामाथि भएको हस्तक्षेप र अतिक्रमणको नेपालमा पहिलो विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अग्रजहरूले २०२५ मंसिर २२ गते भक्तपुरमा गर्नुभएको हो । सिरियामाथि अमेरिकी साम्राज्यवाद नेतृच्वको आक्रमणको पहिला विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टीको जनवर्गीय स·ठन नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी सङ्घ र नेपाल क्रान्तिकारी युवा सङ्घले संयुक्त रुपमा भक्तपुरमा गरेका थिए । प्रजग कोरिया र क्युवाविरुद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको ६ दशकभन्दा लामो नाकाबन्दीको पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निरन्तर विरोध गर्दै आएको हो । भारतलाई उक्साउने, चीनलाई एक्लाउने र तेस्रो विश्वयुद्ध एसियामा थोप्ने अमेरिकी साम्राज्यवाद र नाटो देशहरूको षड्यन्त्रलाई पनि पार्टीले विरोध गर्दैछ । नेपालको परराष्ट्र नीति सार्वभौम देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप र सीमा अतिक्रमणलाई सहने होइन । भारतीय राजदूतावासले नेपालको गृह प्रशासनलाई दबाब दिएर नेपालीलाई पक्रने र थुन्ने काम गर्दैछ । यसको पनि पार्टीले विरोध गर्दैछ ।
नेपाल अल्पसङ्ख्यक जातजाति धेरै भएको देश हो । नेपालको प्रशासन क्षेत्रमा निश्चित भाषा र जातिको वर्चस्वलाई अन्त्य गर्नु आवश्यक छ । जाति, भाषा, धर्म र क्षेत्रको अहङ्कार बडाराष्ट्र अहङ्कारवाद हो । बडाराष्ट्र अहङ्कारवाद, फासीवाद हो । भारतमा मोदी नेतृत्वको हिन्दू फासीवादी सरकारले भारतीय अल्पसङ्ख्यक समुदाय दलित, जनजाति र कामदार वर्गलाई दमन गर्दैछ । यसको पार्टीले विरोध गर्दैछ ।
पार्टीले पुँजीवादी सरकारमा नजाने र संसदको क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने माक्र्सवादी–लेनिनवादी झण्डालाई उँचो राख्दैछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्ने, उत्पादन बढाउने वैज्ञानिक खेती प्रणाली लागू गर्ने, नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र खाना पकाउने ग्यास र गाडीको तेल बिजुलीद्वारा प्रतिस्थापन गर्ने, विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्ने, पदाधिकारीको सुविधा र सहुलियतमा केन्द्रित सिंहदरवारको कर्मचारी ट्रेड यूनियन खारेज गर्ने, आर्थिक समानतासहितको मानवअधिकारको व्यवस्था गर्ने, सबै सदरमुकामलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने तथा सबै सुविधा काठमाडौंमा मात्र केन्द्रीत नगर्ने, भूकम्प पीडितलाई रु. १० लाखको अनुदान दिने, स्वदेशमा रोजगारी दिने, निजीकरण होइन नेतृत्व समाजलाई गराउने र ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गर्ने आदि विषय समावेश गर्न जोड दिएका हो ।
सबै विश्वविद्यालय र कलेज परिसर सफा–सुन्दर हुनु आवश्यक छ । शिक्षण संस्था बन्द–हड्ताल भए नेपाली विद्यार्थीहरू भारत र अन्य देशमा अध्ययनको लागि जानुपर्ने हुन्छ । परीक्षा नतिजामा फेल भएको कारण फर्निचर जलाउन विद्यार्थी आचरण होइन, न त शोधपत्र किनेर प्रस्तुत गर्नु ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत नेपालका विश्वद्यालयहरूमा यस्ता विकृति अन्त्य गर्नु आवश्यक छ ।