भर्खरै :

करमाथि कर लाद्ने केन्द्र सरकारको नीति गलत

करमाथि कर लाद्ने केन्द्र सरकारको नीति गलत

हेटौँडा, १९ असार । वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार पनि चालू रह्यो । आर्थिक मामिला मन्त्रीद्वारा प्रस्तुत विनियोजन विधेयकमाथि प्रदेश सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रह्यो ।
बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले वाग्मती प्रदेश सरकारले आम्दानीको स्रोत बढाउने तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा ध्यान पु¥याउनेतर्फ जोड दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
सर्वसाधारण जनतामाथि करमाथि कर लाद्ने केन्द्र सरकारको नीति गलत भएको चर्चा गर्दै तीन प्रतिशत शिक्षा र स्वास्थ्य कर तथा पाँच प्रतिशत विद्युत् करका कारण जनता मारमा परेको हुनाले सो कर नीति फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सर्वसाधारणलाई करको बोझ बोकाएर देशमा सुशासन सम्भव हुँदैन । प्रदेश सरकारले मितव्ययितालाई व्यवहारमा लागू गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाओस् ।”
भदौमा गाडी, कार्यालय, फर्निचरलगायत सारा चिज खरानी बनाएर आज खरीद तथा पुनः निर्माणको शीर्षकमा ठुलो बजेट विनियोजन गरिएको चर्चा गर्दै उहाँले प्रदेशमा राजनीतिक संस्कार तथा अनुशासनसहित प्रस्तुत भइरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद सृजना सैँजूले प्रदेशलाई हस्तान्तरण केन्द्रमा सीमित राख्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको चर्चा गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, संस्कृति हुनुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले स–साना उद्योग एवम् घरेलु उद्योगको विकासमा ध्यान पु¥याउन ढिलो भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “रैथाने तथा स्थानीय उत्पादनको संरक्षण तथा प्रवद्र्धन आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोत–साधनको दोहन होइन सदुपयोग गर्न सके आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ ।
नेमकिपाका प्रदेश सभा सदस्य गीता काफ्लेले कृषि क्षेत्रमा न्यून लगानी वाग्मती प्रदेश सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले स–साना किसानको हितमा योजना तथा कार्यक्रम आवश्यक भएको बताउँदै किसानका समस्या, रोग, प्रकोप आदिमा सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न माग गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथि शुक्रबार पनि छलफल चल्यो । विनियोजन विधेकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभयो । बैठक शनिबार पनि चल्नेछ । काङ्गे्रस पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह तथा मन्त्री हेरफेरको चर्चा चलेसँगै बजेट पारित प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *