नेपाललाई देशी तथा विदेशी जनविरोधी शक्तिहरूको क्रिडास्थलबाट रोक्न जरुरी

चितवन, १५ असार । चितवनमा रास्वपाको प्रथम महाधिवेशन नयाँ केन्द्रीय समिति चयनका साथै विभिन्न राजनैतिक प्रस्तावहरू पारित गरी सकिएको छ । रास्वपा महाधिवेशनबारेको समाचारले देशको प्रमुख पत्रपत्रिकाको मुखपृष्ठ भरिएको छ । ‘पार्टी संस्थागत, कमान्ड लामिछानेकै’ (‘अन्नपूर्ण पोस्ट’, १२ असार), ‘अस्तव्यस्त महाधिवेशन, निराश प्रतिनिधि’ (‘नागरिक’, शनिबार, १२ असार), ‘किन उत्रियो रास्वपा प्रदेशसभा खारेजी पक्षमा ?’ (‘राजधानी’, १२ असार) ।

माथि उल्लेखित पत्रपत्रिकाहरूले छापेका समाचारहरूमध्ये सबभन्दा बढी प्रदेशसभा खारेजी, स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने, स्थानीय तह गैरदलीय बनाउने रास्वपाको प्रस्तावले विपक्ष पार्टीहरूको ध्यान खिच्यो । देशका प्रमुख विपक्ष दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा (एमाले) ले उक्त प्रस्ताव सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको मूल मर्म/भावनाविपरीत रहेको जनाएका छन् । त्यस्तै, मधेशवादी विभिन्न दलहरूले त सङ्घीयताको मर्मविपरीतको प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

‘रास्वपा’ पार्टीका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति समय र परिस्थितिअनुसार फरक–फरक हुने गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्ले मन्त्री हुनुअगाडि देशले अरु बढी ऋण धान्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै तात्कालिक शासक दलको ऋण लिने नीतिको विरोध गरे । तर, आफू अर्थमन्त्री भएको सय दिन बित्न नपाउँदै ३८ अर्बभन्दा बढी ऋणको भार नेपाली जनतालाई बोकाइयो ।

प्रधानमन्त्री बालेनले चुनाव प्रचारको शिलशिलामा मधेशमा प्रदेश संरचना अझ बलियो बनाउन आफू लागिपर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, उनले प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा खारेजीको प्रस्ताव पारित गराए ।

समय–समयमा उठेको जनआन्दोलन, ‘जनयुद्ध’, मधेश आन्दोलन आदिको जगमा सङ्घीय देश लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुगेको हो । यहाँसम्म देश पुग्नुमा आफ्नै कथा–ब्यथाहरू छन् ।

देशले थुप्रैका बलिदानपश्चात् पुराना शासक दलहरूको सत्तालिप्सा, लोभलालच, स्वार्थीपनका कारण भदौ २३ र २४ गतेको देशव्यापी उपद्रो व्यहोर्नुपरेकोमा दुईमत नहोला । तर, यहीँ देशव्यापी उपद्रोको जगमा ठुलो पार्टी बनेको रास्वपाले पारित गरेको विभिन्न राजनीतिक प्रस्तावहरूको कारण देशमा फेरि पनि जातीय र क्षेत्रीय द्वन्द्व निम्तिन सक्नेबारे आम जनता सशङ्कित छन् ।

देश चलाउन युवा जोश मात्र पनि अपर्याप्त हुने गरेको विभिन्न देशको इतिहासले सिकाएको छ । राजनीतिमा शब्द–शब्दमा सोच विचार गरी बोल्नुपर्ने हुन्छ । केही समय पहिले थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्रीले आफ्ना समकक्षीलाई ‘काका’ भनी सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्री पद नै त्याग्नुपरेको थियो । राजनीतिबाट ‘स्वतन्त्र’ सेलिब्रेटी राष्ट्रपति जेलेन्स्की निर्वाचित हुँदाको परिणाम आज युक्रेनले भोग्दै छ । सन्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पुनः निर्वाचित हुँदा विश्वले धेरै किसिमको क्षति आर्थिक व्यतर बोक्नुपरेको पनि सर्वविदित्तै छ ।

देश भ्रष्टाचार र विचौलियाबाट मुक्त, सुशासन र आर्थिक व्यतर घटाउने नाममा रास्वपाले पारित गरेको प्रदेशसभा खारेजी, स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउने आदि राजनीतिक प्रस्तावले देश फेरि पनि अर्काे द्वन्द्वतिर धकेलिने स्थितितर्फ जान र देशी तथा विदेशी जनविरोधी शक्तिहरूको क्रिडास्थल बन्नबाट रोक्न समयमै यसबारेमा पुनः विचार गर्दा राम्रो हुने विज्ञहरूको सल्लाह छ ।