सम्पदा संरक्षणमा सरकारको ध्यान पुगोस्

संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को) को बैठक दक्षिण कोरियाको बुसानमा ४८ औँ बैठक जारी छ । उक्त बैठकले विश्व सम्पदा स्थलको सूची बढाउन सक्ने, खतराको सूचीमा राख्न सक्ने र हटाउन सक्ने निर्णय गर्न सक्नेछ । यस अघिको बैठकले काठमाडौँ सम्पदालाई सुधार नगरे खतराको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो भने लुम्बिनी क्षेत्रलाई पनि खतराको सूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो । सम्पदा वरपर र सम्पदास्थलमै आधुनिक शैलीका भवनहरू बनाउन थालेपछि मौलिक शैलीमा लोप हुन लाग्यो भनी लुम्बिनीलाई युनस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको थियो । गत वर्ष जुलाईमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको बैठकमा लुम्बिनीको संरक्षण र संवद्र्धन गर्न सुझाव दिइएको थियो ।
विश्वको सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्न १६ नोभेम्बर १९७२ पेरिसमा सम्पन्न सम्मेलनले विश्व सम्पदा संरक्षण सम्झौताको घोषणा गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा नेपालले २० जून १९७८ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न सरकारले युनेस्कोलाई गरेको आग्रहअनुसार सन् १९७९ मा इजिप्टको लुजारमा भएको तेस्रो सम्मेलनले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन दरबार क्षेत्र हनुमानढोका, पाटन दरबार, भक्तपुर दरबार, बौद्ध स्तुप, स्वयम्भु, पशुपतिनाथ र चाँगुनारायण मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै लुम्बिनी, सगरमाथा तथा अन्य राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको थियो ।
विश्व सम्पदा सूचीमा राखेपछि नेपाल सरकार, शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग तथा दरबार संरक्षण कार्यालयले मौलिकता कायम गर्न आवश्यक बजेट छुट्याउनुपथ्र्यो† आवश्यकताअनुसार सम्पदाहरूको संरक्षण गर्न जीर्णोद्धार, मर्मत तथा पुनः निर्माण कार्य गर्नुपथ्र्यो । इतिहास, कला, विज्ञान, वास्तुकला वा स्थापत्यकलाको दृष्टिकोणले महत्व राख्ने मन्दिर, स्मारक, घर, देवालय, शिवालय, मठ, गुम्बा, विहार, स्तुपा आदिको आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायले बेलाबखत संरक्षण र जीर्णोद्धार गर्नुपथ्र्यो । समय समयमा जीर्णोद्धार, मर्मत सम्भार भइरहेको भए सम्पदा बच्थ्यो र खतराको सूचीमा पर्दैनथ्यो ।
त्यसो त नेमकिपाले उहिले नै पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्वका मठ, मन्दिर सत्तल, पाटी आदिको संरक्षण गरेर जीवन्तता दिन कला, संस्कृति विधेयक संसद्मा पेस गरेको थियो । नेमकिपाको प्रयासबाटै नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा भक्तपुर नगरलाई सांस्कृतिक नगरको रूपमा विकास गर्ने सिद्धान्त तय गरिनेछ भन्ने नीति नै तय गरिएको थियो । सोही नीतिको आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ मा कुनै नगरको ऐतिहासिक, पुरातात्विक वस्तु र कला, संस्कृति संरक्षण गर्ने सरकारले तोकेको आधारमा सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । नेमकिपाले त पुरातात्विक र सम्पदा स्थलको आधारमा कुनै पनि गाउँ, वडामा नगरलाई सांस्कृतिक नगर घोषणा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको थियो । सम्पदा स्थलको आधारमा सांस्कृतिक स्थल घोषणा गरिएको भए, सम्पदा स्थलहरूको मर्मत सम्भार जीर्णोद्धार या पुनःनिर्माण हुन्थ्यो र कुनै पनि पुरातात्विक स्थल खतराको सूचीमा पर्दैनथ्यो ।
सांस्कृतिक स्थल घोषणा भएपछि सम्पदा संरक्षण गर्न सरकारले सस्तोमा काठ उपलब्ध गराउने, बजेट छुट्याउने काम हुन्थ्यो । युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेका सम्पदा स्थलले जीवन्तता पाउँथ्यो । देशको मौलिक सम्पदा पुर्खाले सिर्जेको सम्पत्ति हुँदा त्यो जोगाउन पनि आवश्यक छ । सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाहरू देशका सम्पत्ति हुन्† गहना हुन् । बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकहरू ठुलठुलो भवन अवलोकन गर्न होइन यहाँका मौलिक शैलीका मठ, मन्दिर, सत्तल, पाटी, मूर्ति, शिवालय, चैत्य, विहार, स्तुप तथा घर हेर्न आउँछन् । ती सम्पदाहरू स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरूको आकर्षण केन्द्र पनि हुन् । यो देशको आयस्रोत जुटाउने एक भरपर्दो माध्यम पनि हो ।
समाचार स्रोतअनुसार रोल्यान्ड लि र डा. माइकल पियर्सनले लुम्बिनी र मायादेवी मन्दिरको अवलोकन गरेका थिए । अवलोकनपछि टोलीले केही सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पनि प्रकाशमा आएको थियो । सो सल्लाहको आधारमा केही सुधार भएको खबर पनि प्रकाशमा आयो । हाल बसिरहेको युनेस्कोको बैठकले लुम्बिनीलाई खतराको सूचीमा राख्ने छैन भन्ने नेपाली पक्षको धारणा रहेको छ । यी दुई विज्ञले सिफारिस गरेको विषयमा बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ । टोलीले मन्दिरबाहेक अशोक स्तम्भको भिजिटर व्यवस्थापनको पनि तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त सल्लाहअनुसार कति सुधार भयो या भएन, अझै कति सुधार गर्न बाँकी छ, यो अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो । सरकार र सम्बन्धित निकाय यस्तो सवालमा सचेत हुनुपर्छ । हरेकले आ–आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक गरेको भए, कुनै पनि निकाय र जनताको गुनासो सुन्नु पर्दैनथ्यो† सम्पदा संरक्षण हुन्थ्यो र खतराको सूचीमा पर्ने थिएन । यसबारे सरकार जिम्मेवारीपूर्वक लाग्नुपर्छ । युनेस्कोको बैठकमा भाग लिने मात्र होइन, बैठकमा उठेको समस्या पनि समाधान गर्न नेपाली टोली लाग्नुपर्छ ।