किसानको नाममा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन बिचौलियालाई पोषण

कृषिप्रधान देश नेपालले गत आव २०८२/८३ मा चार खर्ब ३७ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात गरेको सार्वजनिक भयो । एक आवमा ५९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँको धान, चामल, मकै, गहुँलगायतका अनाज, ३८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको तरकारी तथा कन्दमूल, ३४ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको फलफूल तथा सुक्खा फलफूल आयात गरियो ।
दश अर्ब ४१ करोड ७० लाख रुपैयाँको चिया, कफी र मसला, ३५ अर्ब ३५ करोड २५ लाख ८८ हजार रुपैयाँको तेलहन, विभिन्न बिउ, औषधीय वनस्पति, पराल तथा पशु आहारका कच्चा पदार्थ, २८ अर्ब ८३ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँको पशु आहार तथा खाद्य उद्योगका अवशेष, १८ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको तयारी खाद्य वस्तु आयात गरियो ।
आठ अर्ब १७ करोड ५९ लाख रुपैयाँको तयारी खाद्य पदार्थअन्तर्गत अन्न, पिठो, दूधबाट बनेका परिकार तथा बेकरीजन्य उत्पादन, ६ अर्ब ६५ करोड १६ लाख रुपैयाँको चिनी तथा चिनीजन्य मिठाई, पाँच अर्ब ३८ करोड ७४ लाख रुपैयाँको सुर्ती तथा निर्मित सुर्तीका विकल्पजन्य उत्पादन आयात गरियो ।
पाँच अर्ब ९७ करोड दुई लाख रुपैयाँको दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, प्राकृतिक मह तथा अन्य पशुजन्य खाद्य पदार्थ, तीन अर्ब ५० करोड ८३ लाख रुपैयाँको मिलिङ उद्योगका उत्पादन, माल्ट, स्टार्च तथा गहुँको ग्लुटेन, दुई अर्ब २४ करोड १७ लाख रुपैयाँको तरकारी, फलफूल तथा वनस्पतिबाट बनेका प्रशोधित खाद्य पदार्थ, एक अर्ब ५३ करोड पाँच लाख ९४ हजार रुपैयाँको माछा, क्रस्टेसियन, मोलस्क तथा अन्य जलचर आयात गरियो ।
पशु वा वनस्पतिजन्य बोसो तथा तेल, त्यसका प्रशोधित उत्पादन र मोम (मह) आयातमा मात्रै एक खर्ब ७९ अर्ब ६३ करोड ६४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको आयात गरियो । बलिया पाखुरा भएका युवाहरूलाई विदेश पठाएर भित्रिएको विपे्रषणले विदेशीको अनाज किन्न नेपाली जनतालाई सरकारले बाध्य पारेको के ३५ वर्षयताका सरकारहरू गाँसेगुसे एकै नासे छैनन् ।
गत आवमा एक खर्ब ३२ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको कच्चा सोयाबिन तेल आयात गरी एक खर्ब २८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको प्रशोधित सोयाबिन तेल निर्यात गरिएको सार्वजनिक भयो । २१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँको कच्चा सूर्यमुखी तेल आयात गरी ८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको मात्र प्रशोधित सूर्यमुखी तेल निर्यात गरियो । यो तथ्याङ्कले नेपालको निर्यात व्यापार कमजोर देखायो ¤ सरकारी नीति गलत भएकै कारण १७ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा भएको किन होइन ?
सरकारले चालु आव २०८३÷८४ मा कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । रासायनिक मलको आपूर्ति बढाउनेदेखि कृषि बिमा, किसानलाई पुँजीगत अनुदान, सिँचाइ विस्तार र व्यावसायिक खेती प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखियो । तर, नेपालमा पर्याप्त खेतीयोग्य जमिन भए पनि सरकारी नीतिकै कारण कृषिमा परनिर्भर हुँदै आएको हो । कृषि श्रमिकको अभावले खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, उत्पादन लागत नउठ्नु, बजार व्यवस्थापन कमजोर, गुणस्तरीय मल, सिँचाइको अभाव हुनु, आधुनिक प्रविधि र कृषि औजारको कमीले कृषि उत्पादन दिनानुदिन घटिरहेको छ । सरकारी अनुदान कागजमा होइन किसानको उत्पादनमा दिनु आवश्यक छ । भारतबाट आयात हुने अनाज र तेलजन्य वस्तु खान योग्य नभएको हुँदा नेपालीको स्वास्थ्य बचाउन खुला सीमा नियमन गर्नु आवश्यक छ ।
न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म पुँजी लगानी गर्ने किसानलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने सरकारी घोषणा बिचौलिया पोस्ने कार्यक्रम मात्र भयो । साधारण किसान साँझ बिहान हातमुख जोड्न धौधौ हुनुपर्ने अवस्था रास्वपा सरकारको कार्यकालमा पनि यथावत भयो ।