समाज परिवर्तनको अर्थ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन होइन 

काठमाडौँ, २९ भदौ । समाज परिवर्तनको अर्थ सरकारको नेतृत्व परिवर्तन होइन । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा समाज परिवर्तन हुन्छ भन्ने होइन । तर, कति सत्ताधारी दलका नेता र मन्त्रीहरू सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई नै समाज परिवर्तनको आधार मान्छन् । उनीहरू आन्दोलनबाट सरकारको नेतृत्व फेर्ने बित्तिकै कहिले ‘क्रान्ति’ त कहिले ‘विद्रोह’ भएको स्वीकार्छन् । कति राजनीतिक विश्लेषक, लेखक तथा सञ्चारकर्मीहरू उक्त कुरालाई स्वीकार्छन् । सरकारको नेतृत्व फेर्दैमा व्यवस्था बदलिन्छ भन्ने होइन । व्यवस्था बदलिँदैमा बहुमत जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन । नेपालमा कहिले बहुमत प्राप्त सरकार बन्यो । कहिले संयुक्त सरकार त कहिले अल्पमतको सरकार बन्यो । सारमा, ठुला भनिने सबै दलले सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । अर्थात् सरकार फेरियो तर राज्य सञ्चालनको मूल चरित्रमा जनताको चाहनाबमोजिम परिवर्तन भएन या सुधार भएन । अनेक आयोग बने । तर, आयोगको प्रतिवेदन व्यवहारमा लागू भएन । दरबार हत्याकाण्ड, ललितानिवास काण्ड, सुनकाण्ड, वाइड बड्डी, ओमनी आदि काण्ड भए । त्यस प्रकरणको छानबिन समिति पनि गठन भयो । तर, हरेक काण्डका मुद्दाका प्रकरणहरू छायामा परे या कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेन ।
छानबिन आयोग या समिति गठन गर्नु अस्वाभाविक होइन । तर, आयोग गठन गर्नु नै सबथोक होइन । मुख्य कुरा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु र राज्यको त्यसप्रतिको जवाफदेहिता हो । यसअघि मिटरब्याजी छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्ने आशा पनि थियो । पीडितहरू आयोगको न्यायको मुख ताकेर बसे । तर, पीडितले न्याय नपाउँदै साहुहरूको अदालती कारबाहीमा परेर सम्पत्ति लिलामीको जोखिम मोल्नुपरेको छ । यही कारण मिटरब्याज पीडितहरू जनकपुरदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा गर्न बाध्य भए । आन्दोलनकै क्रममा सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झौता पनि ग¥यो । आन्दोलन या जनदबाब सेलाउन गरिने सम्झौता व्यवहारमा लागू हुँदैन । शिक्षक सङ्घ सङ्गठनहरूसँग धेरै पटक सम्झौता भयो । तर, त्यो सम्झौता कागजमा मात्र सीमित भयो । यसकारण यो सरकारप्रति जनताको विरोध बढ्दै गयो, अनास्था बढ्दै गयो ।
सरकारले वास्तविक पीडित पहिचान गर्नुपर्छ । अनुचित ब्याज लिने र शोषण गर्ने ऋणदातामाथि कारबाही हुनुपर्छ । नागरिकले राज्यलाई कर तिर्न ढिलो गर्दा जरिवाना लाग्छ । तर, राज्यले नागरिकलाई जति ढिलो सेवा सुविधा दिए पनि न जरिवाना लाग्छ न त कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ । क्षमता भएर पनि नियतवश ऋण तिरेन भने त्यसको पनि सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । अनावश्यक सेवा शुल्क र सजायको मनपरी असुलीको नियन्त्रण गर्नुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण र ब्याज प्रणाली पारदर्शी नहुँदा या मनपरी ढङ्गले ब्याजमाथि ब्याज लिनाले पनि समस्या थप्दै गएको देखिन्छ ।
सहुलियतपूर्ण र उत्पादनमुखी कर्जा विस्तार गर्न सके उपभोक्ताहरूले राहत पाउनेछन् । कर प्रणाली पारदर्शी मात्र होइन जनमुखी र प्रगतिशील हुनुपर्छ । शोषणको संरचना समाप्त गर्ने नीति ल्याउनु जरुरी छ । यस्तो बन्दोबस्त नभएसम्म बहुमत जनताले सन्तोषको सास फेर्न पाउने छैनन् ।
नयाँ सरकारले देश र जनताको निम्ति कुनै नयाँ कार्य गरेर जनतालाई उत्साहित गर्ला, सेवा गर्ला भन्ने नेपाली जनतामा विश्वास थियो । जनतामा छाएको त्यो विश्वास लागू हुन नपाउँदै सरकारको गलत निर्णय र कार्यको विरोध बढ्यो । विरोधको स्वर गुञ्जियो । सरकारप्रतिको विश्वास गुम्दै गयो । एकातिर शासक या सरकार आफैँ विश्वस्त छैन भन्ने स्वर गुञ्जियो भने अर्कोतिर विश्वास गर्ने खालको काम भएको देखिँदैन । जनताको आशा र विश्वासमा घात भएको छ । आकर्षक नारा दिएर, मिठा मिठा भाषण खोकेर परिवर्तन हुने होइन । विद्यालयमा दुई दिन बिदा दिनु, कर्मचारी सेना, प्रहरी शिक्षकहरूलगायतको पारिश्रमिक बढाउनु मौलिक परिवर्तन होइन । युवाहरूको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु मौलिक परिवर्तन होइन । बहुमत जनताको सेवा या हित हुने ऐन कानुन बनाए पो त्यो मौलिक परिवर्तन हुन्छ । जनताको काम – मामको सुनिश्चित गरे पो मौलिक परिवर्तन हुन्छ । योग्यताअनुसार काम, कामअनुसार ज्याला र आवश्यकताअनुसार माग पूरा भए पो परिवर्तन हुन्छ । सरकारले जनताको त्यस्तो राहत हुने कुनै काम गरेको छैन । अतः सरकारको नेतृत्व फेर्नु या नयाँ सरकार गठन हुनु मौलिक परिवर्तन होइन ।