बालबालिकाको भविष्य जोगाउनु राज्यको जिम्मेवारी

काठमाडौँ, २९ भदौ । नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ । राज्यको नीतिअन्तर्गत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकताको रूपमा लिइएको छ । विक्रम संवत् २०६३ सालदेखि नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ लाई अनुमोदन गरेको दिन २०४७ भदौ २९ को सम्झनामा प्रत्येक वर्ष भदौ २९ गते बाल दिवस मनाउन थालेको हो । यसअघि २०२१ भदौ ४ मा नेपाल बाल सङ्गठनको स्थापना गरी हरेक वर्ष भदौ ४ गते बाल दिवस मनाउन चलन चलाइएको थियो । यो वर्ष ‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा’ भन्ने नाराका साथ ६२ औँ राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ महासभाबाट बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा पारित गरिएको थियो । उक्त सन्धि सन् १९९० सेप्टेम्बरदेखि लागू गरिएको थियो । सो सन्धिको अनुमोदन सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा गरिएको थियो । नेपालमा बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष उमेर पूरा नगरेका व्यक्तिलाई बुझिन्छ ।
बाल दिवस उत्सव मनाउने दिन मात्रै होइन बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्ने पनि हो । बाल अधिकारभित्र बालबालिकाले सुरक्षित र सम्मान पूर्वक बाँच्न, विकास गर्न, शिक्षा तथा स्वास्थ्य प्राप्त गर्न, आफ्ना विचार व्यक्त गर्न, हिंसा तथा शोषणबाट मुक्त हुन पाउने अधिकार पर्छ । बालबालिका राष्ट्रका भविष्य मात्र होइनन् वर्तमानका महत्वपूर्ण नागरिक पनि हुन् । प्रत्येक बालबालिकालाई सुरक्षित गर्ने, जीवन सुनिश्चित गर्ने नै राष्ट्रिय बाल दिवसको सार्थकता हो ।
‘बालापनको रक्षा : भविष्यको सुरक्षा भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्नु नै बाल अधिकारको वास्तविक सम्मान तथा संरक्षण गर्नु हो । बालबालिकाको घर, परिवार र भविष्य जोगाउनु राज्यको पहिलो जिम्मेवारी हो ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकासम्बन्धी हक व्यवस्था गरिएको छ ः
१ प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नो पहिचानसहित नामकरण र जन्मदर्ता गर्न पाउने हक ।
२ परिवार र राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन र सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकास पाउने हक ।
३ प्रारम्भिक बाल विकास तथा बाल सहभागिताको अवसर पाउने हक ।
४ कलकारखाना, खानी वा यस्तै जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने हक ।
५ बालविवाह गर्न, गैरकानुनी ओसारपसार वा अपहरण गर्न तथा बन्धक बनाउन नपाइने हक ।
६ सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा प्रयोग गर्न तथा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य लगायत कुनै पनि प्रकारको शोषण वा दुव्र्यवहार गर्न नपाइने हक ।
७ घर, विद्यालय वा अन्य कुनै स्थानमा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै प्रकारको यातना दिन नपाइने हक ।
८ बालबालिकालाई बालमैत्री÷बाल अनुकूल न्याय पाउने अधिकार ।
९ असहाय, अनाथ अपाङ्गता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाले राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक ।
१० माथिका संरक्षणसम्बन्धी अधिकार उल्लङ्घन गर्ने कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकाले कानुनबमोजिम पीडकबाट क्षतिपूर्ति पाउने हक ।