प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा कमजोर काङ्ग्रेस

एस.डी.राजचल
यतिखेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
(नेकपा) सरकारमा छ भने नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख विपक्षी दलको कुर्सीमा छ । नेकपा सत्तापक्षको राजनीतिमा छ र नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षको कुर्सीमा छ । सत्तापक्षले आफ्नो घोषणापत्रअनुसार राज्यको अभिकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो । उसले राज्य सुहाउँदो नीति– नियम, विधान, ऐन– कानुन आदिको निर्माण गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षले त्यसको समर्थन, आलोचना वा विरोध गर्नुपर्ने हो । आ– आफ्नो घोषणापत्रअनुसार र संसदीय व्यवस्थाको मूल्य र मान्यताअनुसार राजनीतिक गतिविधिले निरन्तरता पाउनुपर्ने हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यतिबेला सशक्त मानिन्छ, जतिबेला उसले सत्तापक्षको देश र जनताको अहितमा नीति नियम बनाउने प्रक्रियाको विरोध गर्दछ । जतिखेर सत्तापक्षले जनताको दैनिक जीवनसँग मेल नखाने र जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पार्ने गतिविधि गर्दछ, तब उसको आवाजले संसद ध्वनिमय हुनुपर्ने हो, सङ्घर्षको लागि तयार हुनुपर्ने हो । ती ऐन नियमलाई अवमूल्यन गर्न सडक र सदनमा आवाज उठाउनुपर्ने हो । तब साँच्चिकै प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त र द¥हो भएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको अनुभूति हुन्छ । जनताको अमूल्य मतले निर्वाचित सच्चा जनप्रतिनिधिहरू त्यसका लागि तयार हुन्छन् । अनि सरकारले प्रतिपक्षको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो गतिविधिमा आवश्यकताअनुसार सुधार वा परिमार्जन गर्छ ।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण खनाल प्रतिपक्षको रुपमा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो मुद्दा नै पहिचान गर्न नसकेको धारणा राख्नुहुन्छ । उहाँ सरकारको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सनातनी परम्परालाई मात्रै काङ्ग्रेसले धान्दै आएको विश्लेषण गर्नुहुन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका त्यतिबेला सशक्त मानिन्छ, जतिबेला उसले सत्तापक्षको देश र जनताको अहितमा नीति नियम बनाउने प्रक्रियाको विरोध गर्दछ । जतिखेर सत्तापक्षले जनताको दैनिक जीवनसँग मेल नखाने र जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष असर पार्ने गतिविधि गर्दछ, तब उसको आवाजले संसद ध्वनिमय हुनुपर्ने हो, सङ्घर्षको लागि तयार हुनुपर्ने हो । ती ऐन नियमलाई अवमूल्यन गर्न सडक र सदनमा आवाज उठाउनुपर्ने हो । तब साँच्चिकै प्रतिपक्षको भूमिका सशक्त र द¥हो भएको मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदको अनुभूति हुन्छ । जनताको अमूल्य मतले निर्वाचित सच्चा जनप्रतिनिधिहरू त्यसका लागि तयार हुन्छन् । अनि सरकारले प्रतिपक्षको भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो गतिविधिमा आवश्यकताअनुसार सुधार वा परिमार्जन गर्छ ।
यस्तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनुपर्ने संसद र प्रमुख प्रतिपक्ष संसद सञ्चालन भएको करीब पाँच महिनाको अवधिमा नेपाली काङ्ग्रेस धेरै ठाउँमा चुकेको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ । विगतमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा काङ्ग्रेसले आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको र संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिश गरेका व्यक्ति दीपकराज जोशीको पक्षमा खेलेको भूमिकाले उनीमाथिको आरोप निराधार होइन भन्ने कुरा प्रस्ट हुन आउँछ । विरोध गरेर नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव हालेको काङ्ग्रेसले त्यसउपर मौन समर्थन गर्न पुग्दा नीति तथा कार्यक्रम आलोचनाका बीच पारित भएको तथ्य जगजाहेर छ । त्यसैले त पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य आफै संशोधन प्रस्ताव हाल्ने अनि सर्वसम्मतिबाट पारित गराउन व्यवहारबाट काङ्ग्रेस चुकेको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
त्यसो त पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेर पनि जनहितमा काम गर्न नसकेको र भारतीय विस्तारवादको दलाली गर्दै आएको आरोप खेप्दै आएका काङ्ग्रेसले कहिलेकाहीं कुनै मुद्दामा चर्को विरोध गर्ने गरेको र कहिले त प्रतिपक्षी हुँ र प्रतिपक्षको सीटमा बसेको छु भन्ने यथार्थ पनि बिर्सन पुगेको धेरैको भनाइ छ । जनजीविकाको सवालमा संसदमा र सडकमा उठाउने नारा र गतिविधि केवल ‘देखाउने दाँत’ मा परिणत भएको छ । संसद बलियो र सशक्त प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिकाको अभावमा प्रजातन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको सौन्दर्य कम हुने विषयमा जानकारीको अभाव भएको देखिन्छ ।
‘नेपालको संविधान २०७२’ अनुसार हाल कायम रहेको २ सय ७० सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेसका ६३ जना सांसदहरू छन् । यो ६३ जनाको सङ्ख्या जनजीविकाको सवालमा प्रश्न उठाउन र सत्तापक्षको गतिविधिमा खबरदारी गर्न कम आङ्कलन गर्न मिल्दैन । विगतमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें एक जना सांसदले पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले संसदमा उठाएको मुद्दा र देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुँदै संसदमा खेलेको भूमिका यतिखेर काङ्ग्रेसले सम्झनुपर्ने हो । नेपाली काङ्ग्रेस आजको संसदको बलियो पक्ष हो । ऊसँग सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न र पारित गराउनको लागि चाहिने आवश्यक मत नभए पनि भूमिकाको हिसाबले कम होइन । २०५ जना सांसदहरूमा नेमकिपाको सांसदले नागरिकता विधेयकलगायत दर्जनौं मुद्दामा खेलेको भूमिका निश्चय पनि प्रशंसनीय थियो ।
वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभाभित्र नेमकिपाका चारजना सांसदले निभाएको भूमिकाले उसलाई प्रतिपक्ष होइन प्रमुख प्रतिपक्षकै रुपमा स्वीकार गर्ने मानिसको सङ्ख्या कम थिएन । २०७२ सालको संविधान निर्माणको क्रममा नेमकिपाका सभासद्हरूले संसद्भित्र र बाहिर खेलेको भूमिका अनुकरणीय थियो । अमेरिकी साम्राज्यवाद, विदेशी हस्तक्षेप, भारतीय विस्तारवादको विरोध, नाकाबन्दी, सीमा अतिक्रमण, जनजीविकाको सवाल र राजनीतिमा व्याप्त अपराधजस्ता दर्जनौं मुद्दामा उसले खेलेको भूमिका स्वयं ठूला शासक दलहरूको लागि एउटा हाँक भएको छ । सत्तापक्ष जतिसुकै ठूलो भए पनि बलियो र प्रखर प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिकाले संसदभित्र र बाहिर चर्को आवाज बुलन्द गर्नसकिन्छ भन्ने एउटा सशक्त उदाहरण हो त्यो । हाल ६३ जना सांसद भएको काङ्ग्रेसले नेमकिपाबाट सिक्नुपर्दथ्यो ।
नेपाली काङ्ग्रेसको फितलो प्रस्तुतिकै कारण प्राध्यापक खनाल काङ्ग्रेसले संसदभित्र गुणस्तरीय भूमिका खेल्न नसकेको बताउनुहुन्छ । त्यसो त पदीय भागबण्डामा लागेको कारण काङ्ग्रेसले सशक्त भूमिका निभाउन नसकेको आरोप पनि छ । उपसभामुख पद पाउने आशामा सभामुखको निर्वाचनमा तात्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कृष्णबहादुर महरालाई समर्थन गरेर सर्वसम्मतिले जिताउँदादेखि नै काङ्ग्रेस रणनीतिक रुपमा असफल भएको र नैतिक पराजय हुन पुगेको विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ । यही कारण उपसभामुखमा पराजय व्यहोर्न उसले सभामुख र उपसभामुखमा एउटै दलको हुन गएको विषयसमेत जोडदार ढङ्गले उठाउन नसकिरहेको धेरैको बुझाइ छ । यद्यपि सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । भनिन्छ, मान्छेले आफ्नो अनुहार आफै हेर्नसक्दैन । सरकार आफै सबै विषयका ज्ञाता र उसका हरेक कदम सही हुनसक्दैन । सरकारले बाटो बिराउँदा वा गलत निर्णय गर्न लाग्दा सही बाटो देखाउने र गलत निर्णय सच्याउन खबरदारी गर्नकै लागि पनि संसदभित्र प्रतिपक्ष हुनु जरुरी छ । तर पार्टीको घोषणापत्र, शासक दलहरूबीचको दलीय भागवण्डा, पार्टीमा गलत मानिसको प्रवेशजस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दा संसदभित्र र बाहिर सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन । प्रतिपक्षमा बसेर पनि सत्तापक्षको सोच भएको कारण कतै काङ्ग्रेस अझै पनि सत्तापक्षमै छ भन्ने भ्रम त पालिराखेको छैन ? आफ्नो ससदीय अभ्यास र पार्टीको बचेखुचेको साख जोगाउन पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । गुट–उपगुटले पार्टीलाई पु¥याएको हानी नोक्सानीको समीक्षा गर्दै एउटा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउने विषयमा छलफल गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका फरक–फरक भूमिकाको बारेमा आफ्ना सांसदहरूलाई जानकारी दिनु नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । यदि यस कामका लागि नेतृत्व सक्षम छैन भने देशप्रति बफादार, इमानदार नेता र सांसद्हरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु आवश्यक छ ।