रातो पासपोर्टको दुरुपयोग नियन्त्रण कहिले ?

कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) को दुरुपयोगका समाचार नेपाली जनताको निम्ति नौलो होइन । कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग प्रमाणित भएपछि केही सांसदहरूसमेत जेल परेका छन् । जथाभावी रातो पासपोर्ट वितरण गर्दा नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूले समेत त्यसबारे गुनासो गरेका छन् । व्यक्तिगत काममा विदेश जाने पदाधिकारीलाई रातो पासपोर्ट नदिन केही कूटनीतिक नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयसमक्ष गुनासो गरेका छन् ।
कूटनीतिक राहदानीको प्रयोग राज्यको प्रतिनिधि बनेर विदेश जाँदामात्र प्रयोग गरिन्छ । सात महिनाको अवधि तोकिएको हुने भए पनि स्वदेश फर्केको केही दिनभित्रै त्यस्तो राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयमा फर्काउनुपर्दछ । त्यस्तो विशेष पासपोर्ट आफ्नो कुनै व्यक्तिगत भ्रमण वा काममा प्रयोग गर्नु अनैतिकता हो । रातो पासपोर्ट बोक्नुको अर्थ राज्यको दूतसरहको मान्यता पाउनु हो । तर विदेशमा रहेका आफ्ना छोराछोरी र आफन्तजनलाई भेट्न जाँदासमेत रातो पासपोर्टको प्रयोग गर्नु अधिकारको दुरुपयोग हो । विगतमा विशेष अधिकार प्राप्त हुने त्यस्तो रातो पासपोर्टलाई तस्करीमा समेत प्रयोग गरिंदा विश्वसामु देशको बेइज्जत भएको छ ।
रातो पासपोर्टको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा कानुनको आवश्यकता छ । प्रथमतः कूटनीतिक राहदानी राज्यको प्रतिनिधिको हैसियतले राज्यको जिम्मेवारीमा विदेश जाने पदाधिकारीलाई मात्र दिइनुपर्दछ । त्यस्तो राहदानीको समयावधि जिम्मेवारी पूरा भएर स्वदेश फर्केलगत्तै सकिने प्रस्ट प्रावधान बनाउनुपर्दछ ।
कतिपय पदाधिकारी आफ्नो भविष्यलाई ध्यानमा राखेर कूटनीतिक राहदानीसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो बनाउने पक्षमा उभिएका छन् । तर यो कसैको भविष्यसँग भन्दा पनि राज्यको इज्जतसँग जोडिएको विषय हो । विदेशी कूटनीतिक नियोगबाट यो विषयमा गुनासो आउनु पनि देशको चरम बेइज्जती हो । त्यसको निम्ति आजसम्म सरकारमा गएका राजनीतिक दलले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।
संसदमा नेपाली काङ्ग्रेसका केही सांसदहरूले रातो पासपोर्टसम्बन्धी खुकुलो प्रावधानको पक्षमा बोल्नु लज्जास्पद विषय हो । हिजो काङ्ग्रेसकै सरकार हुँदा यसबारेमा सबभन्दा बढी विकृति मौलाएको थियो । अझ पनि त्यही परम्परा दोहो¥याउन खोज्नु ती सांसदलाई लाजको कुरा हो । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीले समेत रातो पासपोर्टको माग गरेको समाचार पनि आएका छन् । स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई समेत जथाभावी रातो पासपोर्ट दिंदा त्यसले यो क्षेत्रमा अझ विकृतिलाई मलजल गर्नेछ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी पनि कुनै देशमा राज्यकै प्रतिनिधिको रुपमा जाने अवस्थामा सशर्त रातो पासपोर्ट दिइनु उपयुक्त हुन्छ । स्वदेशमा फर्केलगत्तै उनीहरूले त्यो राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने वा त्यो स्वतः अमान्य हुने बन्दोबस्त बनाउनु जरुरी छ । विदेशी भूमिमा कसैले रातो पासपोर्ट देखाएर फुर्ति गर्नुभन्दा धेरै गुणा महत्वपूर्ण हुन्छ, देशको इज्जत । तसर्थ सरकारले यो विषयमा संवेदनशील र कडाइ अपनाउनै पर्दछ ।