बालबालिकाप्रति कहिल्यै गम्भीर नभएको राज्य

कञ्चनपुरमा बलात्कारपछि निर्मम हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउन सरकार अझै असफल बनिरहेको अवस्थामा शुक्रबार बाल दिवस मनाइयो । आजको बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन् भनिन्छ । तर आज यो देशमा सबैभन्दा बढी असुरक्षित बालबालिका नै छन् । बालबालिका अपहरण हुने, बालिकाको बलात्कार हुने, बालिकाको अपहरणपछि हत्या हुने, विद्यालयमा बालबालिका शिक्षक–शिक्षिकाको निर्मम शारीरिक तथा मानसिक यातनाको शिकार बनेका, बालश्रम शोषणका समाचार दैनिक रुपमा आउने गरेका छन् ।
आज पनि सरकारले सबै विद्यालय जाने बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा पु¥याउन सकेको छैन । हिमाली र पहाडी र तराईका जिल्लाका धेरै विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका अभैm पनि भारतमा गएर श्रम बेचेर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । विद्यालयमा पढ्ने उपयुक्त वातावरणको अभाव र परिवारको आर्थिक तथा सांस्कृतिक स्तरका कारण गरीबका छोराछोरी बीचमै पढाइ छोड्न बाध्य छन् । विद्यालयमा बालबालिकालाई रमाइलो वातावरणमा शिक्षा दिनसक्ने हाम्रा विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधार छैनन् । न त हाम्रो विद्यालयमा स–साना बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनसक्ने तालिम प्राप्त शिक्षक शिक्षिका नै पुग्दो छ ।
बालबालिकासँग सम्बन्धित सबै ऐन कानुन सिंहदरबारका दराजहरूमा थन्किएका छन् । व्यवहारमा तिनको कुनै कार्यान्वयन गर्न सरकार सक्षम छैन । बरु बालबालिकाको नाममा कैयौं गैरसरकारी संस्थामार्फत सत्तासीन दलका कार्यकर्तालाई पेट पाल्ने बाटो भने सरकारले खोलिदिएको छ । बालबालिकाको नाममा विदेशबाट करोडौं करोड पैसा ल्याएर नेपालमा सुविधासम्पन्न गाडीमा सयर गर्ने एनजीओका मालिक पनि धेरै छन् । तर तिनले ल्याएको पैसाको कुनै उल्लेखनीय काम भएको छैन ।
बालबालिकाको नाममा सरकारले एउटा मासिक पत्रिकासमेत प्रकाशन गर्न सकेको छैन । गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशित हुँदै आएको मुना मासिक पनि विद्यालय विद्यालयसम्म पु¥याउने काम सरकारले गर्न सकेको छैन । भोलिका कर्णधार मानिएका बालबालिकाको लागि सरकारले पढ्ने पुस्तकहरू छापेको छैन । शारीरिक विकासको लागि सरकारले कुनै चिल्ड्रेन पार्क बनाउन सकेको छैन । बरु निजी क्षेत्रले त्यस्ता काम गरेर व्यापारको विषय बनाइरहेका छन् ।
बालबालिकाको शारीरिक अवस्थामा दीर्घकालीन असर पार्ने प्याकेटभित्रको खाद्य पदार्थको कम गुणस्तर वा अखाद्य प्रकृतिबारे पटक–पटक चर्चा हुने गर्दछ । तर सरकारले ती प्याकेट खानालाई रोक लगाउने र तिनको सट्टामा अरु पोषणयुक्त खाद्यपदार्थको उत्पादनमा ध्यान दिन सकेको छैन ।
विद्यालय जाने उमेरका कतिपय बालबालिका उमेर ढाँटेर विदेशी मुलुकमा सस्तो कामदारको रुपमा जाने गरेका छन् । बालबालिकालाई अपराधमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ । महिला, बालबालिका मन्त्रालय यस्ता कुरामा भन्दा गैससले ल्याएका कार्यक्रममा आफूले बुट्टा कुँद्ने काममै रमाउने गरेको छ । बालबालिकाको विकासका लागि गरिने लगानी भनेको भविष्यको लागि लगानी हो । त्यसको प्रतिफल तत्काल प्राप्त हुने गर्दैन । तर जे प्राप्त हुन्छ त्यसले दिगो प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
राज्य वास्तवमा बालबालिकाको सर्वाङ्गिण विकासमा गम्भीर बन्न सकेको छैन । बालबालिका कहिल्यै पनि सरकारी चासो र चिन्ताको विषय बन्न सकेन । गैससले प्रस्तावमा ल्याएका केही कार्यक्रमबाहेक बालबालिकासम्बन्धी सरकारले कुनै दीर्घकालीन योजनासहितको कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । बालबालिका आफैं व्यापारको वस्तु हुने पुँजीवादी बन्दोबस्तमा यो काम सम्भव हुनेछैन । नक्कली समाजवादीहरूबाट यो आशा गर्नु पनि बेकार हो ।