संविधान दिवसः सङ्घर्ष जारी राख्नुको विकल्प छैन

संविधान कार्यान्वयनमा अनेकन चुनौती र अन्योलबीच देशले  संविधान दिवस मनायो । संविधानमा समाजवादउन्मुख देश उल्लेख छ, तर सत्ताको व्यवहारमा समाजवादविरोधी छ । सत्ताको व्यवहार फेरि पनि निजी र विदेशी पुँजीलाई काँध बोक्ने प्रकारको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खानेपानीजस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकतामा राज्यको स्वामित्व नै समाजवादको प्राथमिक चरित्र हो । नाफाखोरीबाट जनताका अपरिहार्य आवश्यकतालाई पर राख्नु नै समाजवादको मर्म हो । विडम्बना राज्यले समाजवादको विषयलाई संविधानको सृङ्गारमा मात्र सीमित गरेको छ, व्यवहारमा पुँजीवादलाई नै बलियो बनाउने काम गरिरहेको छ । बिहानीले दिनको पूर्वसड्ढेत गर्दछ । आर्थिक समृद्धि र विकासको नाममा सरकारले आज नाफाखोर ठेकेदार र पुँजीपति वर्गकै सेवा गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सरकारको वचनबद्धता हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको छ । न भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनसक्यो न भ्रष्टाचारीको अन्त्य भयो । जनताको आँखामा छारो हाल्नमात्र आजका शासक वर्ग समाजवादको कुरा गरिरहेका छन्, व्यवहारमा उनीहरू आफैं नाफाखोर पुँजीवादका पक्षधर हुन् भन्ने कुरामा नेपाली जनता स्पष्ट भइसकेका छन् ।
नयाँ संविधानको अर्को एउटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको सङ्घीयता हो । सङ्घीयतामा देश गएपश्चात् रातारात विकासका मुहान फुट्न जस्तै गरी कुरा गर्ने राजनीतिक शक्ति पनि आज सत्तामा छन् । तर सङ्घीयताले आर्थिक समृद्धि र विकास ल्याउनु त कहाँ हो कहाँ, सङ्घीयता आफैं धरापमा पर्दै गएको सर्वत्र महसुस गरिंदै छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू आफ्ना कार्यक्षेत्र र अधिकार माग्दै सङ्घीय सरकारसमक्ष हात फैलाइरहेका छन् । प्रदेशसभा र सभासद्को भूमिकाबारे स्वयं सांसदहरू अलमलमा छन् । नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय तहले मनपरी कर उठाउन थाल्दा जनविरोध व्यापक बनेको छ । नयाँ ‘अधिकारसम्पन्न’ बन्दोबस्त जनताको निम्ति नखाऊँ दिनभरको शिकार, खाऊँ कान्छो बाउको अनुहारजस्तै भएको छ ।
सङ्घीयता, गणतन्त्र वा लोकतन्त्र जे शब्द प्रयोग गरे पनि जबसम्म आर्थिक समानताको बन्दोबस्त स्थापना हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि वाद वा तन्त्रले देश र व्यापक जनताको हित हुन सक्दैन भन्ने धारणा नयाँ होइन । नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यो विचार धेरै अघिदेखि नै चर्चामा थियो । तर विशेषतः ठूला भनिएका पटक–पटक सत्ता भोग गरेका राजनीतिक दल र नेताले यो यथार्थ जनतासमक्ष राख्न नचाहँदा वा नसक्दा आज पित्तललाई सुन मान्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
निःसन्देह हिजोको राजतन्त्रात्मक सामन्ती संविधानको तुलनामा आजको पुँजीवादी संविधान राजनीतिक अधिकारको हिसाबले एक पाइला अघि भए पनि वर्गसङ्घर्षको सिद्धान्तको हिसाबमा यो संविधान व्यापक कामदार जनताको हितमा छैन । वर्गीय असमानताको खाडललाई कामदार जनताको सङ्घर्षले मात्र पुर्नसक्दछ । अहिलेको संविधानले प्रदान गरेका राजनीतिक अधिकार कामदार नेपाली जनताको लागि रणनीतिक दबुमात्र हुनुपर्दछ । यसलाई नै अन्तिम गन्तव्य मान्ने र यही बन्दोबस्तमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नु गलत ठम्याइ हो । यसलाई स्प्रीङबोर्डको रुपमा प्रयोग गरी अझ अघि बढेको समाजवादी बन्दोबस्त स्थापनाको लागि सङ्घर्ष गर्नु नै नेपाली मजदुर, किसानलगायत कामदार जनताको कार्यभार हो ।
वर्तमान संविधान नेपाली जनताको सङ्घर्षको पनि प्रतिफल हो । तर यो नै नेपाली कामदार जनताको मुक्तिको दस्तावेज भने होइन । नेपाली कामदार जनताको मुक्तिको म्याग्ना कार्टा अझै लेखिन बाँकी छ । यो पुँजीवादी संविधानलाई मिल्काएर असली समाजवादी संविधान लेख्ने दिशातिर नेपाली कामदार अघि बढ्न जरुरी छ ।