ओली सरकार कुन वर्गको पक्षमा ?

काठमाडांै, १८असोज ।
–सार्वजनिक बसमा काठमाडांैबाट कोहलपुर हिंड्नुभएका सांसद प्रेम सुवाललाई आफ्नो गन्तव्य पुग्न चौबीस घण्टा नै खर्चिनुप¥यो । सामान्यतः यो यात्रा बा¥ह घण्टाको हुने गर्दछ । कलड्ढीदेखि सुरु भएको जाम नारायणगढसम्म उस्तै थियो । दसैंको मुखमा लाखौंको सङ्ख्यामा सर्वसाधारण उपत्यका बाहिरिने समय पारेर त्रिभुवन राजपथ दैनिक दस घण्टा बन्द गर्ने निर्णयले जाम अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ । मुग्लिन नारायणगढ खण्डमा सुधार गरिए पनि राजधानी बाहिर जाने प्रमुख मार्गअन्तर्गत धादिङ र काठमाडांै जिल्लाका अधिकांश खण्ड निकै बिग्रेको धेरै भइसकेको छ । दसैंमा लाखौंको सङ्ख्यामा सवारीसाधन बाहिरिने अनुभव भएर पनि सरकारले जनताको सहज आवागमनको पूर्वतयारी गरेन । यो वर्ष पनि दसैं मान्न घर जाने धेरैका लागि दसा खोज्न गएजस्तो हुने पक्का छ ।
–दसैंको चिसोपना सुरु भएसँगै नेपाल आयल निगमले असोज १ गते पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि ग¥यो । सरकारले दोष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको तेलको मूल्यवृद्धि र तेल ढुवानी गर्ने ट्याङ्कर व्यवसायीलाई दियो । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि अघोषित रुपमा गरियो । सरकारले त्यसरी जथाभावी गरिएको मूल्यवृद्धिमा रोकथाम गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठानेन बरु यातायातमा मूल्यवृद्धि ग¥यो ।
– ‘चिनीको भाउ १५ दिनमा १५ रुपैंया बढ्यो’, ‘खानेतेलको मूल्य लिटरमा ४५ रुपैंयाँसम्म वृद्धि’, ‘आलु नै धार्नीको दुई सय रुपैंयासम्म’, ‘मासको दाल प्रतिकिलो २० रुपैंयाँसम्म बढ्यो’, आँटा प्रतिकिलो पाँच रुपैंयाँ बढ्यो’, ‘दूध–दही प्रतिलिटर १५ रुपैंयाँ बढ्यो’–बुधबारको एउटा अखबारको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित यी शीर्षकले आउँदो दसैं धेरै नेपाली जनताको लागि कष्टकर हुने स्पष्ट छ । हरेक दसैंमा प्रयोगमा आउने ‘आयो दसैं ढोल बजाई, गयो दसैं ऋण बोकाई’ भन्ने उखान यतिबेला अझ सान्दर्भिक हुने देखिएको छ ।
कुनै बेला नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर थियो । तर आज त्यो एकादेशको कथा बनेको छ । हिजो निर्यात गर्ने धानसमेत नेपालले आज आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । दसैंमा मासुको लागि मात्र पनि देशको धेरै पैसा बाहिरिनेछ । अरु लुगाफाटा, प्राविधिक, घरेलु प्रयोजनका सामग्रीको निम्ति त हामी विदेशमा निर्भर हुनुको विकल्प नै छैन अर्थात् हाम्रो देश परनिर्भरताको गहिराइमा पुगेको छ । एउटा परनिर्भर देशको लागि हरेक उत्सव थप परनिर्भरताको खाल्डो खन्ने उपक्रम हुने गर्दछ ।
सरकारले आफूले बोलेका शतप्रतिशत व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा नेपाली जनताले कहिल्यै विश्वास गरेका थिएनन् । विडम्बना ¤ सरकारले गर्नसक्ने क्षमताको कामसमेत पहलकदमी नगर्नु जनताको लागि दुःखको कुरा हो ।
दसैंको मुखमा बजारमा कारोबार विस्तार हुने समयमा बजारमा विकृति झाङ्गिनु पुँजीवादी समाजको विशेषता हो । त्यस्ता विकृतिले मारमा पर्ने भनेका उपभोक्ताहरू नै हुन् । सरकार नै त्यस्तो निकाय हो जसले नाफा र साँघुरो स्वार्थका लागि गरिने कामलाई नियन्त्रण गर्नसक्दछ । हिजोका सरकारले जस्तै ओली सरकारले पनि यसमा कुनै विशेष चासो र पहलकदमी गर्न सकेन ।
दसैंको मुखमा सबभन्दा व्यस्त हुने सडक बा¥ह घण्टा बन्द गर्नुको राज्यको मनसाय के हो ? दसैंको मुखमा मूल्यवृद्धि गर्नु, बजार भाउमा
कुनै रेखदेख नगर्नु र बजारमा अराजकता फैलाउनु के सरकारको बेवास्ता होइन ? जनताका दैनिक आवश्यकता सहज र सुलभ रुपमा उपलब्ध गराउन पूर्वतयारी किन गरिएन ?
त्यसको कारण भनेको सरकारको वर्गीय आधार व्यापक काम गरी खाने निम्न आयका जनता नभई नाफाखोर पुँजीपति वर्ग र विदेशी एकाधिकार पुँजीको सेवा गर्ने समूह नै हो ।
कुनै पनि सरकारले आफूलाई शब्दमा कसरी व्यक्त गर्छ, महत्वपूर्ण कुरा होइन । बरु ऐन मौकामा जनताको पक्षमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने कुराले त्यसको वास्तविक चरित्र प्रमाणित गर्दछ । दसैंको आजको बजार केपी ओली नेतृत्वको नेकपा सरकारले यथार्थमा कसको सेवा गर्दछ भन्ने कुराको कसी हो ।