सूचना साम्राज्यवाद र विकासोन्मुख विश्व

युरी काश्लेभ
विकासोन्मुख र विकसित देशहरूबीच सूचना आदानप्रदानमा भएको असन्तुलनबारे अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिलो छलफल युनेस्कोमा सातौं दसकको अन्त्यतिर (ल्यूबल्याना, युगोस्लिाभियामा १९६८ मा भएको गोष्ठी र १९६९ मा मोण्ट्रियल, क्यानाडामा भएको विशेषज्ञहरूको सम्मेलन) र आठौं दसकको प्रारम्भमा (युनेस्को महासम्मेलनको १६ औं र त्यसपछिका अधिवेशनहरू) भएका थिए । सन् १९७३ यता नयाँ विश्व सूचना व्यवस्थाको विचार असंलग्न आन्दोलनभित्र बढी सक्रियतापूर्वक विकास गरियो ।
अल्जिर्यसमा सन् १९७३ मा भएको असंलग्न देशका राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको चौथो सम्मेलनमा यसका सहभागीहरूले आफूबीच बहुपक्षीय सहयोगलाई सूचना क्षेत्रमा समेत विचार गर्ने निर्णय गरे । अल्जियर्स कार्यक्रम दुई अग्रसरताको प्रारम्भबिन्दु बन्यो ः आमसूचनाका समस्याहरूबारे एक गोष्ठीको आयोजना र असंलग्न देशहरूका संवाद समितिहरूको समूहको गठन ।
मार्च १९७६ मा टयुनिसमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीले सूचना क्षेत्रमा असंलग्न देशहरू विकसित देशहरूमाथि निर्भर रहेको तथ्य औंल्यायो र नयाँ विश्व सूचना व्यवस्थामा (यो शब्दावलीको प्रयोग त्यहीबेला पहिलो पटक गरिएको थियो) क्रमिक सङ्क्रमणका लागि कैयन् व्यवहारिक उपायहरूको तर्जुमा ग¥यो ।
जुलाई १९७६ मा दिल्लीमा भएको असंलग्न देशहरूका सूचना मन्त्रीहरूको सम्मेलनले समूहको विधान तयार पा¥यो र एउटा घोषणापत्र जारी ग¥यो । यसले सूचनाको क्षेत्रमा सहयोगको विकासका निम्ति कार्ययोजनासम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित ग¥यो ।
पाँचौं शिखर बैठकमा (कोलम्बो, अगस्ट १९७६) असंलग्न देशहरूले टयुनिस र दिल्लीमा स्वीकृत निष्कर्ष तथा सिफारिसहरूको लेखाजोखा गर्दै आफ्नो राजनीतिक घोषणामा सूचनासम्बन्धी कैयौं धाराहरू समावेश गरे जसमा उनीहरूले विकसित औद्योगिक तथा असंलग्न देशहरूबीच सूचना र सञ्चार सुविधाहरूको विकासको स्तरमा फराकिलो र बढ्दो अन्तरमाथि चिन्ता व्यक्त गरे । विकासोन्मुख देशहरूको बहुसङ्ख्यालाई एकपक्षीय, अपूर्ण र विकृत सूचनाको निष्कृय ग्रहणकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न छाडिएका छन् भन्ने कुरामा जोड दिइयो र तिनको राष्ट्रिय तथा सांस्कृतिक पहिचानको बढी पुष्टि निम्ति, यो गम्भीर अन्तरलाई निराकरण गर्नैपर्दछ र यो नयाँ क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग बढाउन तत्काल पाइलाहरू चाल्नुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
राजनीतिक घोषणामा औंल्याइएको थियो–राष्ट्रिय सूचना माध्यमको मुक्ति र विकास विश्वका जनताको ठूलो बहुसङ्ख्याको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक स्वाधिनता निम्ति सङ्घर्षको अभिन्न अंश हो, ती जनतालाई वस्तुगतरुपमा सूचना दिने र सूचित हुने अधिकारबाट बञ्चित गरिनुहुँदैन । नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सूचना व्यवस्था नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था जत्तिकै अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ ।
१९७९ मा हवानामा भएको असंलग्न देशहरूको राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको छैटौं बैठकमा यो स्थितिको पुनःपुष्टि गरियो ।
नयाँ सूचना व्यवस्थाको धारणा, असंलग्न आन्दोलनका विभिन्न दस्तावेजहरूमा वर्णन गरिएअनुसार, अरु दुई प्रमुख धारणाहरू–अनौपनिवेशीकरण र विकसित निकट रुपमा सम्बन्धित छ ।
अल्जियर्समा भएको सम्मेलनमा सूचनालाई आर्थिक सहयोगका घटकहरूमध्ये एक मानिएको थियो । तर लगत्तै पछि सूचना स्वयम्लाई एक महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्रको रुपमा हेरिन थालियो । असंलग्न देशहरूको विचारमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सूचना व्यवस्था एक किसिमले अनौपनिवेशीकरणको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अन्तिम चरण बन्न सक्छ । आर्थिक अनौपनिवेशीकरणले सूचना स्वाधिनताको प्रश्नलाई अगाडि ल्याएको छ, जस्तो कि पहिले राजनीतिक मुक्तिले आर्थिक स्वाधीनताको प्रश्न उपस्थिति गरेको थियो । नयाँ सूचना व्यवस्थाले सूचनाको आदानप्रदानमा अनौपनिवेशीकरण र सांस्कृतिक प्रभुसत्ताको स्थापनाको पूर्वापेक्षा गर्दछ अर्थात् “आम मस्तिष्कको मुक्ति” को पूर्वापेक्षा गर्दछ जसबिना पूर्ण अनौपनिवेशीकरणको कुरा गर्न सकिन्न ।
जहाँसम्म सूचना र विकासको अन्तर–सम्बन्धको प्रश्न छ, त्यो झन् बढी स्पष्ट छ । अहिले, सूचना माध्यमहरू देशको विकास स्तर (आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक आदि) का महत्वपूर्ण परिसूचकहरूमध्ये एक भएका छन् । राष्ट्रिय आम सूचना सेवाहरूले ज्ञानको विस्तारमा ठूलो योगदान गर्न, आम जनताको सृजनात्मक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न र सामाजिक अग्रसरता एवं गृह तथा विदेश नीतिका प्रभावकारितालाई बढाउन सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुको सामान्यीकरण लागि, शान्ति र निःशस्त्रीकरणको पक्षमा कामका साथै जनताविरुद्ध सबै प्रकारका भेदभावको उन्मूलन र न्यायोचित आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्धहरूको पुनर्गठन आवश्यक छ, सूचनाको क्षेत्रमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था यसैको एक अभिन्न अङ्ग हो ।
‘नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सूचना व्यवस्था’ को विचारको व्याख्या अपेक्षित छ । प्रश्न सूचनाको क्षेत्रमा अहिले विद्यमान व्यवस्थाको ठाउँमा नयाँ व्यवस्था स्थापना गर्नुमात्र होइन । सूचना र सञ्चारको अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली भर्खरैमात्र सृजना हुँदैछ तर अहिले नै पनि जे जति छ त्यसको धेरै कुरा सिद्धान्ततः सन्तोषजनक छैन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको जनवादी विकास निम्ति हानिकारक छ । एकातिर विश्वभरि सूचनाको एकसाथ सम्प्रेषण अहिले प्राविधिक दृष्टिले सम्भव छ र सञ्चारको विश्वव्यापी प्रणाली सृजना गर्न सकिन्छ भने अर्कातिर देशहरू र क्षेत्रहरूका समूहहरूबीच सूचनाको वर्तमान वितरण र सञ्चार सम्भाव्यताको व्यावहारिक उपयोग कस्तो छ भने यस क्षेत्रका प्रारम्भिक व्यवस्थासमेत (शब्दको रचनात्मक, सकारात्मक अर्थमा) विद्यमान छैन । बहुसङ्ख्यक देशहरूले सम्पूर्ण विश्वलाई समावेश गर्ने र सबै क्षेत्रहरूमा, सबै देश र जनताका हितहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय सूचना आदानप्रदान सम्भव बनाउने आम सञ्चार साधन प्रणाली स्थापना गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेका छन् ।
केही अस्पष्ट र सम्भवतः सटिकताको अभाव भए तापनि “नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सूचना व्यवस्था” लाई आज निश्चित राजनीतिक तात्पर्य भएको आह्वान र न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको निम्ति सङ्घर्षको एक अंशको रुपमा लिइएको छ । वास्तवमा यो प्रश्न सूचना साम्राज्यवाद र नव–उपनिवेशवादको व्यवहारमा मौलिक परिवर्तन ल्याउने, सूचना र संस्कृतिको क्षेत्रमा भेदभाव र विदेशी प्रभुत्व उन्मूलन गर्ने प्रश्न हो । वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय सूचना व्यवस्थाको साँचो अर्थमा गहन पुनर्गठन आवश्यक छ किनकि प्रविधिको (विशेषतः सञ्चार उपग्रहहरूको प्रादुर्भाव र सूचना सम्प्रेषणका सबै क्षेत्रहरूमा द्रुत प्रगति) विकासले उठिरहेका समस्याहरूको समाधान सबै जनताका हितमा विश्वव्यापी रुपमै समाधान खोजिन आवश्यक भएको छ ।
आमरुपमा, हालका वर्षहरूमा धेरै विकासोन्मुख देशहरूद्वारा प्रस्तुत “नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सूचना व्यवस्था” को अवधारणाको अर्थ यही हो । स्पष्टतः यसमा निकै सकारात्मक तत्वहरू छन् । मुख्यतः यसको न्यायोचित जनवादी आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूको पुनर्गठन गर्ने आम साम्राज्यवादविरोधी मूल दिशा एक अंश हो ।
यी सकारात्मक तत्वहरू असंलग्न आन्दोलनका प्रगतिशील शक्तिहरूले विकास गरेका हुन् भन्ने कुरा उल्लेखनीय छ । यो बहुमतमा रहेको आन्दोलनभित्र, अरु शक्ति पनि छन् भन्ने सर्वविदित छ, जसमध्ये केहीको कुनै निश्चित राजनीतिक दिशा छैन अथवा कहिलेकाहीं साम्राज्यवाद पक्ष पनि हुन्छन् । तद्नुसार नै सूचनाको अन्तर्राष्ट्रिय विस्तारको प्रश्नप्रति तिनको दृष्टिकोण भिन्नभिन्न छ । केही असंलग्न देशहरू सम्पूर्ण सहायता प्रदान गरिनुमै सीमित गर्ने कोशिश गर्दछन् । अरु केही देशहरू सूचना साम्राज्यवादको अवधारणालाई दक्षिण र उत्तरबीचको सम्बन्ध, धनी र गरीब राष्ट्रबीचको सम्बन्धमै सीमित राख्ने प्रयत्न गर्दछन् । तिनको दृष्टिमा, जुनसुकै सामाजिक व्यवस्था भए पनि सबै विकसित देशहरू अर्थात् समाजवादी र पुँजीवादी देशहरू नै एशिया, अफ्रिका तथा ल्याटिन अमेरिकामा आम सूचना माध्यमहरूको अल्प विकासका लागि उत्तरदायी मानिनुपर्दछ । यो ऐतिहासिक तथ्यलाई बङ्ग्याउनुमात्र हो । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका नव–स्वतन्त्र राज्यहरूलाई औपनिवेशिक दासत्वमा बाँध्नमा न त सोभियत सङ्घले न अरू समाजवादी देशहरूले कहिल्यै भाग लिएका थिए न त तिनीहरू अहिले यी महादेशका जनताविरुद्ध साम्राज्यवादी लुट र शोषणमा सरिक छन्, त्यहाँ तिनको कुनै संलग्नता छैन । त्यसैले आर्थिक तथा सञ्चार क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रहरूमा एसियाली, अफ्रिकाली र ल्याटिन अमेरिकी जनताको पछौटेपनको लागि समाजवादी देशहरू कत्ति पनि जिम्मेवार छैनन् । बरु यसको उल्टो, उनीहरू यी जनतालाई साम्राज्यवादविरुद्ध यिनको सङ्घर्षमा प्रभावकारी राजनीतिक समर्थन प्रदान गर्दछन् र तिनलाई हरसम्भव भौतिक सहायता दिन्छन् ।
विकासोन्मुख देशहरूका अथवा अझ ती देशका आम प्रचारमाध्यममा काम गर्नेहरूका केही प्रतिनिधिले गरेका सबभन्दा ठूलो साम्राज्यवादी संवाद समितिहरू (एपी, यूपीआई, रोयटर, फ्रान्स प्रेस–एपी) र सोभियत संवाद समिति तासलाई “ठुलो पाँच” भनेर एउटै स्तरमा राख्ने प्रयासहरू पनि उत्तिकै अस्वीकार्य छन् । यस्ता प्रयासहरूलाई एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूको बहुसङ्ख्याले अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरू तास संवाद समितिको स्थिति र क्रियाकलापहरूको माथि उल्लेखित चार पश्चिमा समितिहरूका विस्तारवादी एवम् साम्राज्यवादी क्रियाकलापहरूसित कुनै समानता छैन भत्रे तथ्यसित राम्ररी अवगत छन् ।
मार्च १९८३ मा दिल्लीमा भएको असंलग्न देशहरूको सातौं शिखर सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाका प्रश्नहरूमाथि फेरि साम्राज्यवादविरोधी भावना छलफल भयो ।
सम्मेलनका धेरै सहभागीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकाले अगुवाइ गरेका साम्राज्यवाद शक्तिहरूको सैनिकवादी नीतिको, विश्व तानातानीलाई चर्काउने तिनका कार्यहरूको, इजरायली आक्रामकहरूलाई र दक्षिण अफ्रिकाली जातिभेदवादीहरूलाई तिनको समर्थनको र विकासोन्मुख देशहरूका न्यायोचित आर्थिक मागहरूलाई एकातिर छेउमा पन्छाउने तिनीहरूको प्रयासको भत्र्सना गरे । यी सब क्षेत्रहरूमा साम्राज्यवादी प्रचार विकासोन्मुख देशहरूका जनताप्रति शत्रुतापूर्ण स्थितिहरूबाट अघि बढ्छ ।
दिल्लीमा स्वीकार गरिएको राजनीतिक घोषणामा नयाँ विश्व सूचना तथा सञ्चार व्यवस्थाको निम्ति सङ्घर्षप्रति समर्पित एउटा विशेष खण्ड नै छ । यसमा असंलग्न देशहरूको सूचना सहयोगको क्षेत्रमा र तिनका संवाद समितिहरूको समूहको काममा निश्चित प्रगति (प्रसङ्गवश, सम्मेलनले समूहको विधानलाई स्वीकार गयो) भएको औंल्याइएको छ र यी दिशाहरूमा अरु कार्यहरूको रेखाङ्कित गरिएको छ ।
यी प्रश्नहरूको महत्वपूर्ण दृष्टिगत गरेर, सम्मेलनले प्रत्येक शिखर सम्मेलनपछि असंलग्न देशहरूका सूचना मन्त्रीहरूको विशेष बैठक गरिनुपर्दछ भन्ने निर्णय ग¥यो ।
(प्रस्तुत लेख युरी काश्लेभद्वारा लिखित ‘सूचना साम्राज्यवाद’ नामको पुस्तकबाट लिइएको हो । सन् १९८४ मा काठमाडौंस्थित सोभियत दूतावासको सूचना विभागले प्रकाशित गरेको सो पुस्तकमा समावेश लेखहरू पश्चिमा पुँजीवादी सूचना माध्यम र समाजवादी सूचना माध्यमबीचको भिन्नताबारे व्याख्या गरिएको छ । समयान्तरमा पुस्तकका कतिपय सन्दर्भ र लेखहरू पुराना भइसकेका छन् । सोभियत सङ्घ विघटन भएको पनि झण्डै तीस दसक पुग्दैछ । तथापि पुँजीवादी सूचना माध्यमबारे पुस्तकमा चर्चित धेरै सैद्धान्तिक विषय आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको हुनाले यो लेख यहाँ साभार गरेका छौं ।–सम्पादक)