पाकिस्तानमा शरणार्थीलाई नागरिकता

फारुक योसफ
‘‘उनीहरू मानिस हुन्, ३०–४० वर्षसम्म हामी कसरी उनीहरूलाई नागरिकताबाट बञ्चित राख्न सक्छौं ?’’, गहिरो सद्भावका साथ पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भने । उनले पाकिस्तानमा जन्मेका अफगानी र बङ्गलादेशी शरणार्थाीलाई पाकिस्तानी नागरिकता प्रदान गर्ने ‘अनपेक्षित’ र ‘बहादुरीपूर्ण’ इच्छा व्यक्त गर्ने क्रममा यस्तो भनेका हुन् ।
गएको सेप्टेम्बर १६ मा पाकिस्तानको सिन्ध प्रान्तको तटीय सहर कराचीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा इमरानले यस्तो घोषणा गरेका हुन् । आफ्नो सो घोषणाले कराची सहरमा अपराधमात्र घटाउने होइन, बरू त्यहाँ बस्दै आएका आप्रवासी र शरणार्थीले भोग्दै आएका विभेद अन्त्य गर्ने प्रारम्भिक कदम हुने पनि उनले बुझेका छन् ।
खानको यस्तो घोषणाले अफगानी र बङ्गाली शरणार्थीबीच एक प्रकारको खुसी र आशा सञ्चार भएको छ । सेप्टेम्बर २३ का दिन कराची प्रेस क्लव अगाडि उनीहरू पाकिस्तानको राष्ट्रिय झण्डासहित भेला भई प्रधानमन्त्री खानको जयजयकार गरे । प्रमप्रति आभार व्यक्त गर्दै उनीहरूले पाकिस्तानको राष्ट्रिय गान गाए ।
तर खानको सो घोषणा पाकिस्तानका उनकै सत्ता साझेदार र राजनीतिक विपक्षीहरूलाई भने चित्त बुझेका छैनन् । सिन्ध प्रान्तमा प्रादेशिक सरकार चलाइरहेको पाकिस्तानी जनता पार्टी (पीपीपी) ले खानको सो घोषणाको भत्र्सना गरेको छ । पीपीपीले कराचीबाट थप मत सड्ढलन गर्ने मनसायका साथ प्रधानमन्त्रीले यस्तो घोषणा गरेको तर उनले सिन्ध, विशेषतः कराचीमा व्यापार गर्दै आएका मानिसहरूलाई भावनालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए ।
खानको सरकारलाई समर्थन गर्दै आएको सत्तासाझेदार बालोचिस्तान नेसनल पार्टी (बीएनपी) ले पनि प्रधानमन्त्रीको सो घोषणा फिर्ता नभए सरकारलाई दिंदै आएको समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिएको छ । बीएनपीका नेता अख्तर मेन्गालले अफगानीलाई नागरिकता दिने घोषणा आफ्नो दल र इमरान खानको पाकिस्तान तेहरिक–ई–इन्साफ (पीटीआई) बीच सत्तासाझेदारीको लागि भएको समझदारीविपरीत भएको बताए ।
औपचारिक निर्णय गर्नुभन्दा अघिबाटै जटिलता सतहमा आइसकेको अवस्थामा आफ्नो घोषणा कार्यान्वयनमा लान खानले राजनीतिक र कानुनी चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्नेछ । प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति सम्मान गर्दै नागरिकतासम्बन्धी आफ्नो प्रस्तावबारे सदनमा भएको बहस प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सुने । उनले बीएनपी र विपक्षी दलहरूका भनाइमात्र सुनेनन् बरु व्यवस्थापिकाबाट यो प्रक्रियालाई प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट अघि बढाउने बाटोबारे पनि सुझाव मागे ।
अफगानी र बङ्गाली शरणार्थीका तेस्रो अझ कतिपयको सन्दर्भमा त चौथो पुस्तालाई समेत नागरिकता नदिनु अमानवीय भएको खानले बुझेका छन् । अहिलेसम्म नागरिकता नपाउनु भनेको शरणार्थीको पीडामा अझ नुनचुक छर्नुजस्तो हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अनुमानअनुसार पाकिस्तानमा हाल १४ लाख अफगानी शरणार्थी छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश सन् १९७९–१९८९ मा अफगानिस्तानमा सोभियत सङ्घविरुद्ध भएको जेहादका क्रममा पाकिस्तानमा आएका थिए । त्यसबाहेक लाखौं बङ्गलादेशीहरू पनि पाकिस्तानमा बस्दै आएका छन् । उनीहरू धेरै त कराचीमै बस्दै आएका छन् । सन् १९७१ मा पूर्वी पाकिस्तान र पश्चिम पाकिस्तानबीच भएको युद्धका क्रममा ती मानिसहरूमध्ये कोही नयाँ देश बङ्गलादेशबाट यतातिर आए भने कोही उता जान सकेका थिएनन् ।
उनीहरू पाकिस्तानमा शरणार्थीको रुपमा बस्न थालेको चार दसकभन्दा बढी समय भइसकेको छ । अनागरिक भएर बस्नुपर्दा उनीहरू आफूले मात्र समस्या झेल्नुपरेको छैन बरू पाकिस्तानको नागरिकता ऐन १९५१ ले दिएको नागरिकताको अधिकारबाट उनीहरूका सन्तानसमेत बञ्चित हुनुप¥यो । नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्दा यो समुदायका मानिस गरिबी र विपन्नतामा बाँच्न बाध्य छन् । यो कुरा क्रिकेट खेलाडीबाट राजनीतिमा आएका प्रधानमन्त्री इमरान खानले बुझेका छन् । पाकिस्तानमा अफगानीहरूलाई सुरक्षा खतराको रुपमा हेर्ने दृष्टिकोणका कारण विशेषतः उनीहरूलाई सन्देहात्मक रुपमा लिइने गरेको छ ।
पाकिस्तानले आफ्नो पश्चिम सिमानामा हुने गरेका सुरक्षा चुनौतीलाई अहिले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ । अब पाकिस्तान दीर्घकालीन स्थायित्वको खोजीमा छ । यस्तो परिस्थितिमा सम्भावित राजनीतिक घटनाक्रमसमेतको हिसाब गर्दा प्रम खानको घोषणालाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।
पाकिस्तानमै जन्मेका शरणार्थीका सन्तानलाई पाकिस्तानको मूलधारमा समेट्नुले उनीहरूको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा सुधारमात्र ल्याउने होइन, बरू उनीहरू बस्दै आएका ठाउँको भविष्यको सुरक्षामा सुधार ल्याउन मद्दत मिल्नेछ ।
पाकिस्तानका केही मानिस आजको सामाजिक–आर्थिक अवस्थामा खानले यस्तो घोषणा गर्नु राजनीतिक र रणनीतिक गल्तीको रुपमा व्याख्या गर्छन् । प्रधानमन्त्री खानले भने कुनै राजनीतिक गति वा योग्यताको लागि भन्दा पनि आफ्नो भावनात्मक पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको देखिन्छ । तर उनको यो नीतिगत निर्णयलाई कार्यान्वयनको लागि भावना मात्र भएर पुग्ने अवस्था छैन । साँचो अर्थमा यसको कार्यान्वयनको लागि व्यवस्थापिकाभित्र सत्तासाझेदार दल र विपक्षी दलको पनि समर्थनको खाँचो पर्दछ ।
विशेषतः अफगानी समुदायलगायत लाखौंको सङ्ख्यामा नागरिकता दिंदा केही क्षेत्रीय र राजनीतिक जटिलता आउन सक्ने सम्भावना छ । अफगानिस्तानसँगको सम्बन्धमा केही समस्या आउने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन । केही तड्गारो प्रश्न पनि पक्कै उठ्नेछन्ः
१) पाकिस्तानले अफगानी शरणार्थाीलाई नागरिकता दिए काबुलको अफगानी सरकारको प्रतिक्रिया कस्तो हो ?
२) पाकिस्तानमा जन्मेका व्यक्तिलाई पाकिस्तानी नागरिकता प्रदान गरे भविष्यमा उनीहरूका आमाबुबाको कानुनी हैसियत के हुने ?
यी प्रश्नहरूको जवाफ पाकिस्तानका राजनीतिक दल र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शरणार्थी नियोग (यूएनएचसीआर) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी सङ्गठन अनि अफगानिस्तान जस्तो क्षेत्रीय सरोकारवाला पक्षसँगको प्रभावकारी समन्वय र सहकार्यबाट प्राप्त हुन सम्भव छ ।
(लेखक अष्ट्रेलियामा विद्यावारिधिका विद्यार्थी हुन् ।)
ध्जथ एबपष्कतबल एः’क जगmबलभ अष्तष्शभलकजष्उ उबिल ायच चभागनभभक तचष्ननभचक चयध
ग्लोबल टाइम्स (अक्टोबर ३, २०१८)
नेपाली अनुवादः सुशिला