त्रिवि टुक्राएर नयाँ विश्वविद्यालय बनाउँदाका जटिलता

नेपालमा हाल नौ ओटा विश्वविद्यालय (विवि) सञ्चालनमा छन् । नौ ओटा विश्वविद्यालय भए पनि मुलुकको सबैभन्दा पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि, स्था. २०१६) एक्लैले उच्च शिक्षाको ठूलो हिस्सालाई ‘केटर गर्छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पछिल्लो (२०१२–१३) प्रतिवेदनअनुसार देशका करिब ८८ प्रतिशत (वा ५,००,७१७) उच्च शिक्षाका विद्यार्थी र ८२ प्रतिशत (वा १०४१) कलेज त्रिवि सिस्टममा समेटिएका छन् ।
त्रिवि तर मूलभूत रुपमा समस्याग्रस्त छ । यो निकै ठूलो र अव्यवस्थित त छँदैछ, यसको पढाइको स्तर पनि सन्तोषजनक छैन । त्रिविको विद्यार्थी उत्तीर्ण दर जम्मा २८ प्रतिशत छ । त्यसबाहेक, उच्च शिक्षाको विस्तार र विकास क्षेत्रीय हिसाब असमतामूलक छ । त्रिविको सुधार (शैक्षिक गुणस्तर, व्यवस्थापकीय एवं भौतिक ) तथा क्षेत्रीय विषमतालाई सम्बोधन गर्ने सरकारी प्रयत्न पनि भएको छ । जसअनुरुप सबै विकास क्षेत्रमा ‘क्षेत्रीय’ विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ ः पूर्वाञ्चल, पोखरा, मध्य पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल विवि यसै क्रममा स्थापना गरिएका हुन् । यी विश्वविद्यालयमा तत्तत् क्षेत्रमा रहेका त्रिविका आङ्गिक ( केही सम्बन्धन प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसलाई समायोजन गर्ने योजना देखिन्छ । यसले त्रिविको साइज सानो र चुस्त तुल्याउने, नयाँ विश्वविद्यालयलाई केही पूर्वाधार सुरुमै प्राप्त हुने र क्षेत्रीय विषमतासमेत कम गर्ने ठानिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, सरकारी यो योजना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । पूर्वाञ्चल (स्था. २०५०) र पोखरा (स्था. २०५३) विविमा त्रिविको कुनै क्याम्पस समायोजन हुन सकेनन् । यो अनुभवबाट सिकेर वि.सं २०६७ मा स्थापना गरिएका तीन विश्वविद्यालय (सुदूर पश्चिमाञ्चल र कृषि तथा वन विज्ञान) को हकमा ऐनमै त्रिवि सम्बन्धित क्याम्पसको नाम तोकेर, तिनलाई आधार बनाएर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरियो । तर त्यस्तो व्यवस्थाको करिब पाँच वर्ष पुग्दा र संस्थापक पदाधिकारीहरूले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लाग्दा पनि ऐनमा तोकिएको भवन, जग्गा या सम्पत्तिसमेत प्राप्त गर्न र अपेक्षित गति लिन यी नयाँ विश्वविद्यालयले सकेका छैनन् । यो जानकारी पत्रमा २०६७ मा स्थापना गरिएका तीन नयाँ विश्वविद्यालयले अपेक्षित गति लिन नसक्नुका कारण र त्रिविलाई टुक्र्याएर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने गोरेटोका जटिलता केलाइएको छ ।
नयाँ विवि स्थापनाको पृष्ठभूमि
नेपालको उच्च शिक्षाको विकासक्रमलाई केलाउँदा त्रिवि स्थापना लगत्तैदेखि मुलुकलाई आवश्यकभन्दा बढी ‘ग्राजयुट’ उत्पादन हुन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो भने २०२८ सालबाट लागू गरिएको नयाँ शिक्षा योजनामार्फत नियन्त्रित तवरबाट आवश्यक सङ्ख्यामा मात्र ग्राजयुट उत्पादन गर्ने नीति तय गरिएको थियो । यसको साथै मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय सक्रियतामा स्थापित क्याम्पसहरूलाई राष्ट्रियकरण गरी त्रिविको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याइएको थियो । अहिले त्रिविले जसलाई ‘आफ्नो’ दाबी गर्छ । ती मूलतः स्थानीय जनताले जग्गादान, श्रमदान एवं पैसा लगाएर खोलेका क्याम्पस हुन् । नयाँ शिक्षा योजनाले ग्राजुयट उत्पादनमा नियन्त्रण एवं साधारणमा भन्दा प्राविधिक शिक्षामा जोड दिए तापनि साधारण शिक्षाको क्षेत्रमा शिक्षित जनशक्तिको सङ्ख्या बढ्दै गयो र उच्च शिक्षा (अर्थात् त्रिवि) समस्याग्रस्त हुुँदै गएको सरकारले महसुस ग¥यो ।
फलतः २०३९ सालमा शाही राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन भयो जसले उच्च शिक्षाबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह हटाउन तथा संस्कृत विवि स्थापनाका लागि सुझाव दियो । सँगै मूल सिफारिसमा नपरे पनि आयोगका दुई सदस्यले पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चलमा नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा फरक मत राखे । यो प्रतिवेदनपछिका सबै आवधिक योजनामा र अन्य सरकारी नीति, योजना र प्रतिवेदनमा क्षेत्रीय विवि (खुला एवं प्राविधिक विवि) स्थापनाको कुरा परेको छ । त्यसबाहेक, खासगरी पोखरा र विराटनगरमा स्थानीय तवरबाट पनि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न माग राखिएको थियो ।
यसै क्रममा, २०४६ को परिवर्तनपछि पूर्वाञ्जल र पोखरा विवि खोलिए । स्थानीय व्यक्ति,निकायको समेत सहभागितामा यी दुई विविलाई क्षेत्रीय स्वरुप दिने परिकल्पना देखिन्छ । तर सोचेअनुरुप यी दुवै विविले क्षेत्रीय स्वरुप लिएनन् । सरकारले २०५६ को बजेट भाषणमार्फत त्रिविअन्तर्गतको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई पूर्वाञ्चल र पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पोखरा विविमा समायोजन गरी क्षेत्रीय विविलाई विस्तार गर्ने योजना ल्यायो, जुन त्रिवि र यस मातहतका क्याम्पसका विरोधका कारण कार्यान्वयन हुनसकेन । यसबीच त्रिविको स्तर सुधार्न र त्रिविलाई विकेन्द्रित गर्न खासगरी विश्व बैङ्कको सहायतामा उच्च शिक्षा परियोजनाहरू पनि सुर गरिए । यी परियोजनाको लक्ष्य त्रिविका क्याम्पसलाई विकेन्द्रित, स्वायत्त तुल्याउँदै अन्ततः विश्वविद्यालयमा ‘अपग्रेड’ गर्ने देखिन्छ ।
विं.सं २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि मध्य पश्चिम र सुदूर पश्चिमका जनताले आफ्नो क्षेत्रमा विवि स्थापना गर्न अभियान सञ्चालन गरेपछि अन्ततः सरकारी लगानीमा दुई क्षेत्रीय र साथसाथै कृषि तथा वन विज्ञान विवि खोल्ने निर्णय गरियो । सोहीअनुरुप २०६७ सालमा तीन नयाँ विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संसदबाट छुट्टाछुट्टै ऐन पारित भए । त्रिविअन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको भीमदत्त नगरपालिकामा रहेको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस र सोही नगरपालिकामा रहेको सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पस (सम्बन्धनरत) लाई संयुक्त रुपमा समावेश गरी सुदूर पश्चिमञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना हुने भयो । सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस,वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस र पब्लिक साहस क्याम्पस (सम्बन्धनरत) लाई संयुक्त रुपमा समावेश गरी सुर्खेत क्याम्पसको परिसरमा मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना हुने भयो । त्यसैगरी, चितवनस्थित कृषि तथा वन विज्ञान संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पस र मकवानपुर जिल्लामा सञ्चालित हेटौंडा वन क्याम्पस, हेटौंडालाई संयुक्त रुपमा समावेश गरी कृषि पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान, रामपुर कृषि क्याम्पसको परिसरमा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गरिने भयो ।
कानुनी प्रश्न र त्रिविको प्रतिरोध
तीनओटै नयाँ विश्वविद्यालयका ऐनमा कहाँ, कसरी र कुन कुन क्याम्पस मिसाएर नयाँ विश्वविद्यालय स्थापित हुनेछन् भन्ने प्रस्ट उल्लेख छ । तथापि ऐनमै व्यवस्था गरिएको आधा दशक हुन लाग्दा पनि यी विश्वविद्यालयले त्रिविबाट पाउनुपर्ने सबै सम्पत्ति र जनशक्ति पाउन सकेका छैनन् । यसो हुनुमा केही हदसम्म सरकार÷सभासदहरूको (कानुनी छिद्र राखिदिएकोमा) र मुख्यत ः त्रिवि संयन्त्रको संस्थागत प्रतिरोधको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
त्रिविका क्याम्पस (आङ्गिक तथा सम्बन्धनरत) लाई एकीकृत गरी भिन्न विश्वविद्यालयको रुपमा विकास गर्ने परिकल्पनालाई त्रिविमा कार्यरत अध्यापक तथा कर्मचारीले संस्थागत रुपमा सुरुदेखि नै तीव्र विरोध गर्दै आएका छन् । त्रिवि छुट्टै ऐनबाट गठित स्वामत्त संस्था भएकोले आफ्नो सम्पति अन्य विविको ऐनमा उल्लेख भएकै आधारमा दिन नसक्ने भन्दै ‘‘त्रिविको स्वामत्तामाथिको ठाडो र नाङ्गो हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयलाई टुक्र्याउने गरी अन्य विश्वविद्यालय बनाउने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्ने’’ लगायतका माग उनीहरूले अगाडि सारेका छन् । सबै विश्वविद्यालय अध्यापकहरूको छाता सङ्गठन भनिएको नेपाल प्राध्यापक सङ्घले पनि ‘‘त्रिविलाई टुक्र्याएर नयाँ विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया गलत रहेको’’ बताएको छ । पुरानो ऐनलाई नयाँ ऐनले काट्ने वा नकाट्ने तथा सरकारी लगानीमा खुलेका सञ्चालन हुने दुई संस्थालाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नसक्ने वा नसक्नेजस्ता कानुनी प्रश्नको उत्तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेकाले ढिलाचाँडो निक्र्योल हुनेछ । तथापि, यसले नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयको विकास र विस्तारलाई भने कठिन तुल्याइदियो ।
नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापनाबाट सिर्जित समस्या अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न २०६९ सालमा त्रिविले आफ्ना पूर्व शिक्षाध्यक्ष राममान श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समितिको गठन गरेको थियो । समितिले त्रिविलाई ‘‘अहिले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रमलाई यथावत सञ्चालन गर्नुपर्ने’’ र ‘‘त्रिविअन्तर्गतका भौतिक, मानवीय स्रोत साधन र संरचनामा अदलीबदली गर्न नहुने ’’ सुझाव दियो । प्रतिवेदनले ‘‘त्रिविको वर्तमान नेतृत्वलाई त्रिवि ऐन नियमले क्याम्पसको भौतिक सम्पत्ति तथा शिक्षक कर्मचारीहरूको हस्तान्तरण गर्न खुला छुठ दिएको छैन’’ भन्दै मानवीय स्रोत,विद्यार्थीहरू, भौतिक तथा शैक्षिक स्रोत, साधन र सुविधाहरूसँग सम्बन्धित सवालको सबै प्रकारको समझदारी वा सहमति त्रिवि ऐन नियमअनुसार कार्यकारी परिषद् तथा त्रिवि सभाको निर्णयबाट मात्र गर्न सकिने विषय हो ’’ भनेको छ । यी सबै तथ्यले नयाँ विश्वविद्यालय निर्माणमा सघाउन र ऐनमा उल्लिखित सम्पत्ति र जनशक्ति सहज रुपमा हस्तान्तरण गर्न त्रिवि चाहँदैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर उच्च शिक्षा सुधार गर्ने नाममा त्रिविले विश्व बैङ्कको आर्थिक सहायता लिन उक्त संस्थाको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा सहभागी हुँदै आएको छ । ती परियोजनाअन्तर्गत त्रिविका क्याम्पसलाई क्रमशः विकेन्द्रित गर्ने, स्वायत्तता दिने र अन्तत ः विश्वविद्यालयमा ‘अपग्रेड’ गर्ने योजना स्वीकृत गर्दै आएको छ ।
त्रिविले विभिन्न बहानामा आफूअन्तर्गत क्याम्पसका भौतिक संरचना तथा जनशक्ति नयाँ स्थापित विश्वविद्यालयमा हस्तान्तरणमा अवरोध गरेपछि नयाँ विविहरूले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जसको दायित्व ‘‘विश्वविद्यालयहरूको सञ्चालन तथा विकासका लागि ’’ कार्य गर्ने हो – आफ्ना कुलपति प्रधानमन्त्री, सहकुलपति शिक्षामन्त्री (प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री त्रिविका पनि क्रमश ः कुलपति र सहकुलपति हुन् ) र राजनीतिक नेतृत्व गुहारे । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सरोकारवाला विश्वविद्यालय र सरकारबाट त्रिवि र नयाँ विश्वविद्यालयबीचमा रहेको स्वामित्व हस्तान्तरणको विवादबारे दर्जनौं पटक छलफल भएको छ । यद्यपि, ती छलफल पनि त्रिवि र नयाँ विश्वविद्यालयबीच उत्पन्न स्वामित्व हस्तान्तरणको समस्या सुल्झिएको छैन ।
विश्वविद्यालयका उच्च पदाधिकारीका हैसियतले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री नयाँ विश्वविद्यालयका ऐनमा किटान भएका त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसको स्वामित्व हस्तान्तरण तत्काल सुरु गर्न बारम्बार त्रिविलाई निर्देश गर्दासमेत त्रिविले यो विषय ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद् र त्रिवि सभाको निर्णयबाट मात्र गर्न सकिने ’ भन्दै पन्छिदै आएको छ । त्रिविको स्वामित्व हस्तान्तरण विषयमा कुलपति र सहकुलपतिले निर्देशन बाध्यकारी नहुने त्रिवि पदाधिकारीहरूको तर्क छ । बरु यसको प्रतिउत्तरमा त्रिविले सरकारसमक्ष ‘‘त्रिविलाई प्राप्त दरबन्दी कटाएर नयाँ विश्वविद्यालयलाई दिन नपाइने र नयाँ विश्वविद्यालयलाई पुरानो सम्पत्ति सुम्पिदा त्रिविका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैकल्पिक स्थान र त्यहाँ संरचना निर्माण गर्न बजेट दिनुपर्ने’’ माग गरेको छ ।
यसैक्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कुलपतिका हैसियतले विश्वविद्यालयको स्वामित्व हस्तान्तरणको विवाद समाधान गर्न दिएको निर्देशनलाई २९ असोज २०६९ को विश्वविद्यालय सभामा दिएको मन्तव्मा पुनःप्रवेश गराएका थिए । सोही सभाले त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन ग¥यो । संयोजक माथेमाले समितिको पहिलो बैठकमै त्रिविको सम्पत्ति र जनशक्ति हस्तान्तरण तुरुन्त सुरु गर्न प्रक्रिया निर्माणसम्बन्धी सातबुँदे प्रस्ताव राखे । तर माथेमाको प्रस्तावलार्ई ‘‘छलफलको प्रारम्भमै समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाए ’’ पछि उनले राजिनामा दिए । माथेमाले राजिनामा दिएपछि समितिका सदस्य राममान श्रेष्ठलाई पुनः समितिको संयोजक बनाइयो । श्रेष्ठले तयार गरेको प्रतिवेदनले त्रिविकै पक्षपोषण गरेको छ र हस्तान्तरणसम्बन्धी प्रस्ट खाका दिएको छैन ।
नयाँ स्थापित विश्वविद्यालयका चुनौती र कठिनाइ सम्बोधन गर्नेतर्फ नयाँ योजना, कार्यक्रमले पनि पर्याप्त ध्यान दिएको पाइँदैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार गरेको नयाँ (प्रस्तावित) उच्च शिक्षा नीतिमा केही संशोधन गरी मन्त्रीपरिषद्मा निकट भविष्यमा पेश गरिँदै छ । उक्त उच्च शिक्षा नीतिमा सरकारी लगानीमा नयाँ स्थापना भएका (र हुने ) विविको संस्थागत विकास के–कसरी गरिनेछ भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।
व्यवहारिक जटिलता
त्रिवि मातहतका क्याम्पस÷अध्यापक÷ कर्मचारी नयाँ विश्वविद्यालयमा समायोजन हुन नसक्नुमा त्रिविको अवरोध त छँदै थियो, अन्य व्यवहारिक जटिलता पनि देखाए । नयाँ विश्वविद्यालयका ऐनका साथै शिक्षक, कर्मचारी सेवा नियमवलीमा त्रिविअन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्बन्धनरत क्याम्पसका शिक्षक, कर्मचारी समायोजन भई विश्वविद्यालयमा आउँदा साविककै पदमा समायोजन हुनेछन् भनिएको छ । तर कतिपय शिक्षक, कर्मचारी साविककै पदमा नयाँ विश्वविद्यालयमा बहाल हुन इच्छुक देखिँदैनन् । ‘‘बलियो संस्थाबाट नयाँ, भविष्य स्पष्ट नभएको संस्थामा उही अवस्थामा किन जाने ?, ’’ केहीको प्रश्न थियो । त्यस्तै, ‘‘ विश्वविद्यालय सेवा आयोग पासै नगरी स्वतः स्थायी भएका, ’’ ‘‘ क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकबाट उपप्राध्यापक÷ सहप्राध्यापक बनाइएका’’ र ‘‘विश्वविद्यालयमा समायोजन हुने भएपछि क्याम्पसमा कक्षा नै नलिई स्थायी बनाइएकाहरूसँग’’ साविककै पदमा नयाँ विश्वविद्यालयमा जान नसकिने केहीको भनाइ रह्यो । त्यसबाहेक, निवृत्तिभरण, उत्पादन, बिदा, स्वास्थ्योपचार आदिबारे पनि नयाँ विविसँग आश्वस्त हुन नसकेको पाइयो ।
‘‘नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय’’ (त्रिवि) मा रहँदा पाउने ‘‘अवसर, सामाजिक प्रतिष्ठा र राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता’’ नयाँ खुलेका विश्वविद्यालयको भन्दा त्रिविमा बढी भएको बुझाइ शिक्षक, कर्मचारीमा पाइयो । साथै त्रिविमा रहँदा मुलुकको केन्द्रलगायत विभिन्न क्षेत्रमा स्थानान्तरण हुनसक्ने सम्भावना रहेको तर क्षेत्रीय विविमा त्यस्तो सम्भावना नरहनाले पनि नयाँ विविमा कम रुचि देखियो । त्यसबाहेक नयाँ विविमा त्रिविभन्दा ‘वर्कलोड’ बढ्ने भएकोले पनि आकर्षण कम भएको बताइन्छ । अर्कोतर्फ त्रिवितर्फका जनशक्ति नआउँदा आफ्नो वृत्तिविकास चाँडै र सहज हुने नयाँ विवितर्फका जनशक्तिको ठम्याइ छ र उनीहरू त्रिविका जनशक्तिलाई पदोन्नति दिएर ल्याउने पक्षमा देखिन्नन् ।
तीन नयाँ विश्वविद्यालयमा सम्पत्ति हस्तान्तरण र जनशक्ति समायोजनको वर्तमान स्थिति केलाउँदा, मध्य पश्चिमाञ्चल विविले सबैभन्दा बढी असहयोग बेहोर्नु परेको देखिन्छ । यो विविमा समायोजन हुने भनिएका त्रिविको आङ्गिक क्याम्पस सुर्खेत शिक्षा क्याम्पसका सबै शिक्षक कर्मचारीले सामूहिक रुपमा आफूहरू नयाँ क्याम्पसमा जान नचाहेको निर्णय गरेका थिए । सुदूर पश्चिमाञ्चल विविको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसका जनशक्तिले सुरुमा त्यस्तै अनिच्छा देखाए पनि क्रमशः र खासगरी स्थायी भइनसकेका जनशक्ति समायोजित हुन चाहेको देखिएको छ । कृषि तथा वन विविका हकमा कृषितर्फको ठूलो हिस्सा र आङ्गिक क्याम्पस नै नयाँ विविमा समायोजित भइसके तापनि हेटौंडास्थित वनतर्फको कार्यक्रममा भने समस्या सुल्झिएको छैन ।
त्रिविको अवरोधका बाबुजद खासगरी आर्थिक कारणले समायोजनको ‘लफडा’ विस्तारै किनारा लाग्नसक्छ । नयाँ ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसका जनशक्तिको दरबन्दी नयाँ विविमा हस्तान्तरण हुने भएकोले सरकारले ती क्याम्पसमा बहाल दरबन्दीबापतको तलब विवि अनुदान आयोगमार्फत नयाँ विविमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । सुरुका वर्षमा समायोजित हुने क्याम्पसको रकम त्रिविमै पठाइए पनि पछिल्लो समय बेरुजु र अन्ततः भ्रष्टाचारमा परिने डरले त्रिविमा जान छाडेको छ । यसले गर्दा त्रिविको करार सेवामा कार्यरत जनशक्ति नयाँ विविमा जान इच्छुक देखिएको पाइन्छ । यद्यपि, अधिकांश अहिले पनि त्रिवि सेवालाई कुरिरहेका देखिन्छन् ।
यसबाहेक, ऐनमै नयाँ स्थापित विविहरू सरकारी लगानीमा सञ्चालन हुने भनिएकाले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारका लागि यी विविहरू अनुदान आयोगमार्फत शिक्षा मन्त्रालय र अन्ततः अर्थमन्त्रालयमा निर्भर रहनुपर्छ । यी विभिन्न निकायले र खासगरी अर्थमन्त्रालयको सदासय प्राप्त नगरी कार्यक्रम विस्तार गर्न कठिन भइरहेको नयाँ विश्वविद्यालयको भोगाइ छ । त्यसबाहेक, त्रिविमातहतमा कार्यरत जनशक्ति उपयोग गर्नुपर्ने हुँदा तिनको जे–जस्तो शैक्षिक योग्यता र विशेषज्ञता छ सोहीअनुरुपको कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि नयाँ विविलाई छ । यसले नयाँ विविलाई आफ्नो ‘भिजन’ अनुसार अघि बढ्न पनि सहज भएन ।
आफूअन्तर्गतका क्याम्पसहरू क्रमशः विश्वविद्यालयमा रुपान्तरित हुँदै जानुलाई गर्वको विषय ठानेर नयाँ विविको संस्थागत विकासमा सहयोग गर्नेभन्दा पनि नयाँ विश्वविद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी व्यापारिक संस्थाझैं ठानी अर्को संस्थालाई कसरी असफल पार्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिमा त्रिवि लागेको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय मध्य पश्चिम र सुदूर पश्चिम क्षेत्रमा ‘सम्बन्धन’ सम्बन्धी त्रिविले अख्तियार गरेको रणनीतिले यो कुरा प्रस्ट्याउँछ । मध्य र सुदूर पश्चिम नयाँ विवि स्थापना भएपछि त्रिविले ती क्षेत्रका दर्जनौं शैक्षिक संस्थालाई विभिन्न सड्ढायका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘सम्बन्धन’ स्वीकृत ग¥यो । यसअघि वर्षाैँसम्म अनुरोध गर्दा पनि सम्बन्धन दिन कुनै चासो नदिएको त्रिविले सम्बन्धनबारेको आफ्नै नीतिसमेत मिचेर नयाँ सम्बन्धन दिएको बताइन्छ ।
त्रिविको यस्तो नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव नयाँ विश्वविद्यालयमा र खासगरी सबैभन्दा कमजोर देखिएको मध्य पश्चिमाञ्चल विविमा देखिन थालेको छ – यो विविका क्याम्पसमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्नुको साठो घट्दै गएको छ ।
निष्कर्ष
स्थापनाको आधा दशक पुग्न लाग्दा पनि नयाँ विवि अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । यसले त्रिवि मातहतका क्याम्पसलाई आधार बनाएर नयाँ विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने ‘हाइवे’ मा धेरै अवरोध हुने देखायो । यद्यपि, यही बाटोबाट सहजतापूर्वक २०४३ सालमा संस्कृत विवि स्थापना भएको हो ।
परिवर्तित सन्दर्भमा र खासगरी पूर्वाञ्चल र पोखरा विवि विस्तारमा देखिएको जटिलताबाट केही सिके र ऐनमै पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्था गरे पनि नीति–निर्माताहरूले त्रिविलगायतका क्षेत्रबाट हुनसक्ने सम्भावित अवरोधको ‘स्केल’ अनुमान गर्न सकेनन् । नयाँ विविका ऐन निर्माण गर्दा त्रिविसँग सरसल्लाह गर्न र सो विविको ऐनलाई समेत संशोधन गर्न उनीहरू चुकेको देखियो । अझ महत्वपूर्ण त, राज्यप्रमुख –जो सबै विविका कुलपति पनि हुन्–आफ्ना निर्णय आफू मातहतका निकायबाट कार्यान्वयन गराउन नसक्ने कमजोर र लाचार देखिए ।
नयाँ विश्वविद्यालयलाई शून्यबाट सुरु नगरी प्रारम्भमै केही पूर्वाधार र जनशक्ति दिँदा तत्काल कार्यारम्भ गर्न सहज भई चाँडै गति लिने र त्रिविको अनियन्त्रित विशालतालाई समेत सम्बोधन गर्ने ठानिए पनि त्यस्तो भएन । त्रिवि र मातहका क्याम्पस तथा जनशक्तिले विरोध गरिदिँदा सो ‘ट्रान्जिसन’ असहज बन्न पुग्यो ।
विवि अनुदान आयोग–जसलाई मुलुकभरको उच्च शिक्षालाई संयोजन र निर्देशन गर्ने निकायको रुपमा हेरिएको छ – को भूमिका पनि प्रभावी देखिएन । यसले त्रिविलाई ‘डाउनसाइज’ गर्न चुस्त तुल्याउन र गुणस्तर सुधार गर्न सहज नभएको देखाउँछ । भविष्यमा त्रिवि टुक्र्याएर नयाँ विवि स्थापना गर्ने हाइवेका जटिलता, चुनौती र सुधारका उपायबारे पनि जानकारी दिन्छ ।
स्रोतः मार्टिन चौतारी जानकारी पत्र, अड्ढ १४, २०७१ चैत
ओली सरकारबाट देश विकासको आशा मृगतृष्णामात्र
धेरै जनाले देशमा अब राजनीतिक स्थिरता हुने र देश विकासतिर लम्कने कुरा गरेको पाउँछौं । कतिले नजानेर र कतिले जानाजानी नै देश विकास नहुनुमा राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको फेरबदललाई दोष दिएको देख्छौं । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका र सरकारमा गएका नेता र पार्टीहरूले राजनीतिक अस्थिरता र अन्य कुरामाथि दोष थोप्नु ‘नाच्न नजान्नेको आँगन टेढो’ उखानको चरितार्थबाहेक केही होइन । नेपालमा कथित जनयुद्धकालमा बाहेक राजनीतिक मतभेद, विरोध वा सडक आन्दोलनसम्मले पनि विकास निर्माणमा अवरोध पु¥याएको पाउँदैनौं । बरु विकास नभएकोमा जनता आक्रोशित भएका थिए । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको पनि बा¥ह वर्ष भयो । पुँजीवादी पार्टीका (नामले जेसुकै होस्) नेताहरूको सत्तालोलुपताका कारण पटक–पटक सत्तासमीकरण बदलियो । सरकार बदलिए तर कुनै पनि पूर्ववर्ती सरकारको गलत निर्णयसमेत नयाँ सरकारले उल्ट्याएको वा खारेज गरेको पाउँदैनौं ।
हरेक नयाँ सरकारले विकासको नारा उरालेका छन् । आ–आफ्नो गुटगत र दलगत स्वार्थअनुरुप बजेट रकम विनियोजन र रकमान्तर गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको क्रममा भएको निर्वाचनमा २–३ वटा पार्टी मिलेर बहुमत सिट जितेपछि बनेको सरकारले समृद्धिको नारा दिएको छ तर वर्तमान ओली सरकारका मन्त्रीहरू पनि विगतका सरकारका मन्त्रीहरूझैं कमिसन र भ्रष्टाचारको आहालमा नुहाउन थालेको देखिइँदै छ – चाहे ती आपूर्ति मन्त्री यादव होस् वा पर्यटन मन्त्री अधिकारी । खानेपानी मन्त्री मगर र शिक्षा मन्त्री पोखरेलको नाम पनि योजना फेरबदल र कमिसन मागेको भन्ने चर्चामा छन् । जलस्रोत र ऊर्जा, भौतिक निर्माण र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयहरू त नमागिकनै कमिसनको खेल हुने मन्त्रालय नै भए । मैले कसैका लागि कमाउनु छैन भन्ने प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई पनि चोखो राख्न सकेमात्र देशमा केही राम्रो होला । तर प्रधानमन्त्री ओलीको लाचारी पटक–पटक सार्वजनिक भइरहेको छ । तसर्थ वर्तमान ओली सरकारबाट देश विकासको आशा गर्नु मृगतृष्णा नै मात्र हुनेछ ।