महिला हिंसाविरुद्धको सो¥हदिने अभियानको सार्थकता के ?

लक्ष्मी पोखरेल
विगतका वर्षहरूझैं यस वर्ष पनि लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको सोह्रदिने अभियान ‘लैङ्गिक हिंसा र दुव्यवहार ः छैन हामीलाई स्वीकार’ भन्ने राष्ट्रिय मूल नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान आइतबारदेखि सुरु भएको छ । उक्त अभियानको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले महिला हक, अधिकारको संरक्षणमा ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको बताउनुभयो ।
प्रदेश नं.७ को कसरकारले पनि यस अभियानलाई त्यति नै महत्वका साथ धनगढीमा एक कार्यक्रम ग¥यो । अभियान चलिरहेकै बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश नं. ७ अछाम मङ्गलसैन नगरपालिका वडा नंं.१२ की ३५ वर्षीया मीना रोकाया आफ्नै देवरबाट कुटिएको समाचार प्रकाशित भयो । त्यस्तै कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा सुस्त मनस्थिति भएकी २८ वर्षीय युवती ४० वर्षीया शेरबहादुर रावलबाट बलात्कारको सिकार भएको समाचार स्थानीय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भयो ।
हरेक वर्षको २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म अर्थात् १६ दिनसम्म लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको ऐक्यबद्धता जनाउन र जनचेतना कायम राख्ने भन्दै राज्यकै उपस्थितिमा गरिएको यस अभियानले दूरदराजका ग्रामीण महिलालाई छुन सकेको छैन । सहरिया हुनेखाने मुठीभर महिला एनजीओ÷आइएनजीओ को डलर मोहमा रमाउने पँुजीवादी चरित्र बोकेका सहरिया महिलाकै सक्रियतामा अभियान चलिरहबाट के यो अभियानको नाराले व्यवहारमा स्थान पाउँछ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । पुँजीवादी चरित्र बोकेको ओली सरकारबाट साँच्चै महिला हिंसा नियन्त्रण सम्भव होला त ? यो यथार्थ पुष्टी गर्न पछिल्लोपटक निर्मला र उनीजस्ता हिंसा, हत्या र बलात्कारको मारमा परेका हजारौं महिलाको स्मरण जरुरी छ । दुईतिहाइ प्राप्त ओली सरकार र गर्भदेखि मृत्युसम्म महिला भएकै कारण पीडा सहनुपर्ने सभ्य समाजको लागि कलङ्क नै सावित भएको घटनाक्रमले प्रमाणित गर्छ ।
कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको चार महिनासम्म ओली सरकारले न त घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाएको छ न घटनाका वास्तविक दोषीलाई पक्राउ गर्ने तथा सार्वजनिक नै गरेको छ ।
निर्मला पन्तको हत्यामा संलग्न दोषी पक्राउ गर्न दबाब सृजना भइरहेको छ । हत्यारा सरकारले लुकाइराखेको जनताको आरोप सरकारप्रति बढिरहनुले पनि यो पँुजीवादी चरित्र बोकेको ओली सरकार महिंला हिंसाविरुद्ध र जनताको पक्षमा नभएको पुष्टि हुन्छ । यदि सरकार जनताप्रति उत्तरदायि हुँदो हो त अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याई जनताको पक्षमा फैसला गर्दो हो । जनता आज भन्दैछन्– “सरकारले चाहेमा हत्यारा तत्काल पक्राउ गर्नसक्छ । तर, यहाँ सरकारले नचाहेरै निर्मलाको हत्यारा पत्ता नलागेको अवस्था हो ।”
निर्मलाका बुबा छोरीको हत्यारा पत्ता नलाग्दा वा न्याय नपाउँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थासम्म पुग्नुपर्ने अवस्था ओली सरकारको लाचारीपना हो । महसुस हुँदैछ– निर्मलाको लागि न्याय अझ टाढा छ । निर्मला प्रकरण एउटा प्रतीक हो – यौन उत्पीडन, महिला हिंसा, अमानवियता, गुण्डाराज, दमन र शोषणको । यता सुदूरपश्चिमका जनता आज भोग, प्यास र निन्द्रा नभनी त्रिपालमुनि छटपटाइरहेका छन् । उता ओली सरकार महिला हिंसा अन्त्यको भजन गाउँदै छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा महिलामात्र होइन पुरुष पनि हिंसाको सिकार हुने गरेको पाइन्छ । हिंसा विभिन्न कारणले हुने गर्दछ । जसमध्ये महत्वपूर्ण कारणमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिकजस्ता छन् । मुख्यतः पँुजीवादी व्यवस्थामा हिंसाको प्रमुख कारकमा आर्थिक असमानतालाई नै लिने गरेको पाइन्छ ।
पहिले महिलाहरू आफूमाथि हुने हिंसा अफैमा लुकाएर राख्थे अहिले केही हदमा भए पनि महिलाहरूमा जनचेतनाको विकाससँगै यस्ता घटनाहरू बाहिर आउन थालेका छन् । जति घटनाहरू घट्ने गर्छन् ती सबै सार्वजनिक भने कमैमात्र हुने गरेका छन् । तर कर्तव्यच्युत ओली सरकार र राज्यको उदासिनता र गैरजिम्मेवारीका कारण कतिपय पीडितले घटना घटेको लामो समयसम्म पनि न्यायको लागि भौतारिरहनुपर्ने अवस्थाको सृजना भएको छ ।
नेपालको संविधानमा महिलासम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाप्रति सरकार उदासीन छ । संविधानमा नेपाली महिला हक अधिकारको संरक्षणमा केही हदसम्म महिला हक व्यवस्था गरे पनि कानुनकै खिल्ली उडाउने काम यो ओली सरकारबाटै भएको पछिल्ला घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ । महिला हिंसा तथा जघन्य अपराधमा संलग्न जोसुकै अपराधीलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिई हदैसम्मको कारबाही नगरेसम्म अभियानकको सार्थकता हुनेमा शङ््का गर्ने ठाउँ पर्याप्त नै रहनेछ ।
मुलुकी देवानीसंहिता र मुलुकी अपराधसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए केही हदसम्म महिला हिंसामा कमी आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो पँुजीवादी विचार बोकेको सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको स्पस्ट नै छ । तसर्थ प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारले दृढ इच्छा शक्ति देखाउनैपर्छ ।
यस अभियानले महिलामाथि हुने विभिन्नखाले हिंसा न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने धेरैले विश्वास लिने गरेको पाइन्छ । तर यस अभियानको निष्कर्षसम्म पुग्दा यो भ्रममात्र हुनेमा दुईमत छैन । पछिल्लो समय महिलाहरूमा आफूमाथि भए र हुने गरेका हिंसाको विरुद्ध थोरै भए पनि सङ्घर्ष गर्ने चेतनाको विकाससँगै साहस पनि बढेको पाइन्छ । हुन त विभिन्नखाले हिंसाबाट पीडित महिलाहरू यस्ताखाले अभियानबाट अभिप्रेरित भई समाजमा खुलेर आफ्नो कुरा राख्न सक्ने, आफूमाथि भएको हिंसाको विरुद्ध उभिने मनोबलमा पनि वृद्धि हुने र यसले राज्यसत्ता परिवर्तनको महसुस गर्नसकेमात्र तमाम शोषित पीडित महिलाहरू महिला हिंसाबाट मुक्तिको सम्भव हुनेछ ।
महिला हिंसाविरुद्धको अभियानलाई सार्थक तुल्याउन समाजवादी आन्दोलनमार्फत माक्र्सवादी चिन्तन गर्न जरुरी छ । समाजवादी आन्दोलनमार्फत पँुजीवादी व्यवस्थाका तमाम विकृति, विसङ्गति र कुसंस्कार, हत्या, अपहरण, बलात्कारको अन्त्य गर्दै आर्थिक समानतासहितको समाजवादी व्यवस्था स्थापनाले मात्र महिला हिंसा अन्त्य हुने माक्र्सवादी चिन्तकहरू बताउँछन् । समाजवादी व्यवस्थामा आर्थिक समानता, व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर, कामअनुसारको ज्याला, रोजगारको सुनिश्चितता, शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको दायित्वभित्र रहने, बेरोजगार युवालाई भत्ताको बन्दोबस्त, महिलामाथि सम्मानजनक व्यवहार गर्ने, धनी गरिबबीचको भेद नरहने, सबैलाई गाँस, बास, रोजगार, छाना र नानाको सरकारले नै बन्दोबस्त गर्ने गर्दछ । त्यस समाज व्यवस्थामा शोषणको अन्त्य हुने हुन्छ र महिलामाथि सम्मानजनक व्यवहार गरिने हुनाले महिला हिंसाविरुद्धको अभियानलाई महिला मुक्ति आन्दोलनको रुपमै समाजवादी आन्दोलनसँगै जोडी यसलाई सार्थक तुल्याउन सकिन्छ ।