द्रुतमार्गबारे राज्य व्यवस्था समितिको अस्पष्ट निर्देशन !

काठमाडौँ, २८ मंसिर । काठमाडौँ–बारा द्रुतमार्ग निर्माण पीडित ललितपुरको खोना र बोङ्गाका जनताको समस्या सम्बोधन गर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई पठाएको निर्देशन स्पष्ट नभएको समाचार छ ।
समितिको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पन्ध्र दिनभित्र समितिमा पेश गर्ने, खोना र बोङ्गाको सम्पदा संरक्षण गर्नुपर्ने, द्रुतमार्गको बजेट जलविद्युत् उत्पादनमा खर्च गरी रोपवे सञ्चालन गर्ने, बाहिरी चक्रपथ, बागमती करिडोर, १३५ केभीए प्रसारण लाइन, स्मार्ट सिटी योजनाबारे पनि प्रतिवेदन सात दिनभित्र समितिमा पेश गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो ।
निर्देशनमा स्थानीय जनसरोकारका विषय सम्बोधन गर्न निर्देशन दिने अमूर्त भाषा प्रयोग गरिएको थियो । यो निर्देशनले पीडित जनताको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार बाध्य नहुने र निर्माण कार्य यथावत चालू रहने समितिका सदस्यहरूको मत रहेको छ ।
समितिका सभापति शशी श्रेष्ठलाई त्यस्तो अस्पष्ट निर्देशन तयार गर्न झण्डै दुई घण्टा लागेको थियो । समितिमा एमालेका सांसदहरु अधिकांश अनुपस्थित र उपस्थित भएका पनि बीचमै बैठकबाट निस्केको हुँदा सभापति श्रेष्ठलाई सकस भएको थियो । यसकारण पनि निर्देशन पीडितको घाउमा मलमपट्टी लाग्ने ढङ्गले तयार नभएको हो ।