विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने प्रपञ्च

–सुरज सिंह
‘राष्ट्रवादी’ भनिएको केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नागरिकता विधेयक– २०७५ संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको नागरिकता विधेयक २०७५ मा पनि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान छ । नागरिकता विधेयक २०६३ पारित गर्दा एकपटकका लागि मात्र जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने र त्यसपछि बन्द गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले ल्याइएको नागरिकता विधेयक २०६३ सालको नागरिकता ऐनभन्दा बढी खुकुलो र विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेको बताइन्छ ।
नागरिकता भनेको कागजको खोस्टो होइन । यो राज्यले प्रदान गर्ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–सांस्कृतिकलगायत यावत अधिकार प्राप्त गर्ने प्रमाण पत्र हो । विदेशीले नागरिकता पाउँदा त्यसको दुरुपयोग गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । दुरुपयोग नै नभएको खण्डमा पनि त्यसले रैथाने नागरिकहरूको अधिकार कटौती गर्ने र मर्कामा पार्ने हुन्छ । नागरिकता भनेको सिनेमा हलको टिकट होइन । सिनेमा हलको टिकट भए एकपटक पाएपछि एउटा शो हेरेर जान्छ । नागरिकता पाएपछि कुनै पनि विदेशी स्वदेशीझैं बनेर सधैंको लागि बस्न पाउँछ र देशविरोधी गतिविधि गर्नसक्छ । विवाहको आधारमा पनि सहजै अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गरिनुहुँदैन । जबसम्म देशमा लामो अवधिसम्म बसेर देशको हितमा काम गर्ने भावना प्रदर्शन गर्दैन तबसम्म विवाह भएर आएका महिलालाई पनि नागरिकता दिइनुहुँदैन । तर, यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरी खुकुलो ऐन ल्याउन खोज्नुको एउटै स्वार्थ विदेशी अझ विशेषतः भारतीयहरूलाई नेपालको नागरिकता बाँड्ने कुनियत लुकेको प्रस्ट छ ।