घाटमा घर

चाःबहीको पिंगद्य घाटमा गएको शनिबार लास जलाउने र जलाउन नदिने पक्षबीच भएको भनाभन सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापक प्रचार भयो । एउटा पक्ष पुर्खौपुर्खादेखि सोही घाटमा लास जलाइँदै आएको हुनाले त्यसैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा थिए भने अर्को पक्ष विगतजस्तै भए पनि अहिले घाट वरपर आवासीय घरहरू बनिसकेको अवस्थामा लास जलाउने काम सो ठाउँमा बन्द गरिनुपर्ने मतका थिए ।
घाट नजिकै घर बनाउने पक्ष दोषी हो वा बस्तीबीचको घाटमा लास जलाउन पाउनुपर्ने जिकिर गर्ने पक्ष दोषी ? काठमाडांै उपत्यकामा जनसङ्ख्या केन्द्रीकरण र मानव बस्ती विस्तारसँगै यस्तो विवाद आगामी दिनमा अन्य स्थानमा पनि दोहोरिने पक्का छ । चाःबही काठमाडांै महानगरपालिकाभित्र पर्ने क्षेत्र हो । महानगरभित्र घर बनाउन निःसन्देह कानुनी बन्दोबस्त छन् । घाट, खोला, सार्वजनिक जग्गा, मन्दिर आदि वरपर घर वा कुनै निर्माण कार्य गर्दा निश्चित मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने नियममा प्रस्ट लेखिएका छन् । आवासीय घर बनाउँदा कस्तो ठाउँमा अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा कानुनको मात्र होइन, मानिसको अन्तश्चेतनाको कुरा पनि हो ।
घाट छेउ किन घर बनाइयो भन्ने प्रश्नभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको घाट छेउ घर बनाउन अनुमति कसले दियो भन्ने हो । पुस्तौंपुस्तादेखि परम्पराअनुसार लास जलाइँदै आएको ठाउँ वरपर घर बनाउन नक्सा पास गर्ने महानगरपालिका यसको दोषी हो । महानगरपालिकाले नियमको पर्वाह नगरी नक्सा पास गर्ने शाखा र कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । भूमाफियाको बिगबिगीले आज उपत्यकाका तीन जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनको संरक्षणमात्र चुनौती बनेको छैन, बरू सम्पदा क्षेत्रको संरक्षणसमेत चुनौतीको विषय बनेको छ । उपत्यकाको संस्कृति र सम्पदाको महत्व नबुझी साँघुरो स्वार्थमा फसेका लोभीपापीहरूका कारण आज घाटमाथि समेत घर बनाउन सक्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
नगर क्षेत्र व्यवस्थित बनाउन नियम कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व स्थानीय नगरपालिकाको हो । एक दसकभन्दा लामो समय स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहे । कर्मचारीको भरमा स्थानीय तह चल्दा धेरै गलत काम पनि भए । कर्मचारीसमेत लगामबिनाका घोडाजस्ता भए । फलतः अनियमित र नियम मिचेर धेरै निर्माण भएका मनग्य उदाहरण छन् । विवेकहीन निर्माणका उदाहरण कति छन् कति । चाःबहीको पिंगद्य क्षेत्रको घाट वरपरका घर पनि धेरै सम्भव त्यसैको परिणाम हो ।
स्थानीय तहले आफ्नो नियमअनुसार काम गर्न कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्छ । तर नगरपालिकाका नियम मिचेर आर्थिक लोभ वा अन्य कुनै प्रकारको स्वार्थवस समाजलाई अहित हुने कुनै पनि निर्माण गर्न दिए त्यस्ता कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई समेत कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन जरुरी छ । परम्परा चल्दै आएका सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्छ । सम्पदा क्षेत्रलाई असर पार्ने वा सम्पदा क्षेत्रका कारण असर पर्नसक्ने गरी बस्ती विस्तार गरिनु हुन्न । नाफाको लागि नभई व्यवस्थित बस्न योग्य आवास क्षेत्र निर्माणको लागि व्यवस्थित आवास योजना बनाइनुपर्दछ । आवास योजना निर्माणको जिम्मेवारी केही व्यक्तिको नाफाको विषय बन्दासम्म मान्छे पोल्ने घाटमा घर बनाउने काम रोकिनेछैन ।
कुनै पनि नयाँ निर्माण गर्दा रैथाने संस्कृति र ऐतिहासिक मौलिकताको संरक्षण अपरिहार्य पक्ष हुन् । यसमा विशेषतः स्थानीय तहले नै गम्भीर र जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । काठमाडांै उपत्यकाभित्रको अति जनसङ्ख्या केन्द्रीकरणको चुनौतीलाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्न सरकारले तदारुकता देखाउन जरुरी छ । भूमाफियाको गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्न अग्रसरता देखाउन जरुरी छ ।