शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी अनियमिता

–रमेश लम्साल/अशोक घिमिरे
काठमाडौँ, ९ पुस । शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा सबैभन्दा बढी अनियमिता हुने गरेको पाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको २८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आव २०७४÷०७५ मा शिक्षा क्षेत्रमा १८ दशमलव ३२ प्रतिशत उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १८ दशमवल ०२, भूमिसम्बन्धी ६ दशमलव ४८, वनको ४ दशमलव ४८, स्वास्थ्यको ४ दशमलव ३७, गृह प्रशासनसम्बन्धी ४ दशमवल १३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ २ दशमवल ८२, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २ दशमवल ५९ र अन्य निकाय÷क्षेत्रसँग ३८ दशमवल ८ प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ ।
आव २०७४÷०७५ मा कूल १९ हजार ४८८ उजुरीमध्ये १२ हजार ४०० उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । छ हजार ४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको अख्तियारका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गालले जानकारी दिनुभयो । यस्तै ५४६ उजुरीमाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने पाँच हजार १३४ उजुरीविरुद्ध कानुनी कारबाही भइसकेको छ ।
चालु आवमा आयोगले १९४ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । तीमध्ये घूस ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानुनी लाभ हानीतर्फ आठ, राजस्व हिनामिनातर्फ पाँच, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ चार र अन्यमा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती मुद्दामा ४२६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २६२ रुपैयाँ १६ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
आयोगले विगतमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामध्ये गत आवमा १७४ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । फैसला प्राप्त भएको मुद्दामा आयोगलाई ६७ दशमलव ८२ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको प्रवक्ता दङ्गालले बताउनुभयो । विशेष अदालतबाट विपक्षमा भएको फैसला उपर आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
यसअवधिमा रु १६ करोड १३ लाख १३ हजार १७९ सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्न आयोग सफल भएको छ । आयोगबाट विगतमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनबाट यस आवमा तराईको ४१० बिघा १३ कठ्ठा १२ धुर तथा पहाडको ५३ रोपनी ६ आना जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको छ ।
घूस लिने दिने, राजस्व चुहावट गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, हानी नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने, गैरकानुनी लाभ वा हानी पु¥याउने, झुठ्ठा विवरण (शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र, नागरिकता, सिफारिशपत्र) पेस गर्ने, ऐनकानुनको परिपालना नगर्ने, गैरकानूनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मुख्य रूपमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गर्ने भ्रष्टाचार आर्थिक लेनदेनसँग गाँसिएको विषय भएकाले सरकारी ढुकुटीमा रकम प्राप्त गर्ने र सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने दुवै अवस्थामा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यसबीचमा आयोगले भ्रष्टाचार रोकथाम तथा सचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न निरोधात्मक एवम् प्रवद्र्धधनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । ११९ वटा विद्यालयमा सञ्चालन गरिएको सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रममा ११ हजार ९९० विद्यार्थी तथा शिक्षकको सहभागिता थियो ।रासस