प्रदूषण नियन्त्रण गर्न भारतबाट गाडी आयात बन्द गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, ११ पुस । देश र जनताले दुःख पाएकोमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू दोषी छन् । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिका प्रभावकारी नहुँदा प्रजातन्त्र कमजोर भयो, सरकार निरङ्कुश भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बुधबारबाट सुरू भएको संसदको तेस्रो अधिवेशनमा उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
सांसद सुवालले पार्टीको आयोजनामा कामदार वर्गका नेता स्तालिनको १३९ औँ जन्म दिवस पुस ६ गते र माओ त्से तुङको १२५ औँ जन्म दिवस पुस ११ गते प्रवचन सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै स्तालिनले पुँजीवादी सरकारको भागवण्डामा गएका क्रान्तिका शत्रु मेन्शेविकहरूविरूद्ध छिनोफानो सङ्घर्ष गर्नुभएको र माओ त्सेतुङले किसान आन्दोलनमार्फत चीनमा माक्र्सवाद–लेनिनवादको सफल प्रयोग गर्नुभएको बताउनुभयो ।
क्रान्तिपछि रूस र चीनमा शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी र उत्पादनका मुख्य मुख्य साधन र सेवा सामाजिकीकरण गरिएको हुँदा बेलायत र संरा अमेरिकामा दुई सय वर्ष लागेको विकास रूस र चीनमा ३०–४० वर्षमा प्राप्त भएको चर्चा गर्नुहुँदै सांसद सुवालले नेपालमा सरकारमा गएका पार्टीहरूले बनाएको निजी विद्यालय यथावत रहने अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐन र वैदेशिक रोजगारीको नाममा युवाहरूलाई दासजस्तै बेचबिखन गरिने रोजगारी ऐन संविधानविपरीत भएको बताउनुभयो ।
दक्षिण कोरियाको इसाई धर्म प्रचार गर्ने संस्थाको प्रमुख अतिथि भएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानको धर्म निरपेक्षताको प्रावधान उल्लङ्घन गरेको, परराष्ट्र मन्त्रीले साम्राज्यवादी देशहरूको भ¥याङ इण्डो–प्यासिफिक क्षेत्रबारे अमेरिकी विदेशमन्त्रीसँग छलफल गरेकोमा विरोध गर्नुहुँदै सांसद सुवालले वाइड बडी हवाईजहाज खरिदमा भएको ६.५ अर्ब भ्रष्टाचारमा नागरिक उड्डयनमन्त्रीको स्पष्टीकरण फरक फरक सार्वजनिक भएको हुँदा मन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई सरकारले नै संरक्षणमा राखेको, ३३.५ किलो सुन तस्कर र समयमा काम पूरा नगर्ने प्रचण्डका घरबेटी शैलून कन्स्ट्रक्सन र पप्पुलगायत ठेकेदारलाई कारबाही नभएको उल्लेख गर्दै भक्तपुर नगरपालिकाका उपमेयर रजनी जोशीको घरमा दिनदहाडै ढोका फोरेर ८० किलोको सेफसमेत उठाएर नगद र गहना चोरी गर्नेहरू सबै पक्राउ नभएको तथा उहाँको नगद र गहना फिर्ता नभएकोमा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
डीपीआरविना खोना र बोङ्गाको सम्पदा र पुरानो बस्ती विनाश हुने गरी द्रुतमार्ग निर्माण भइरहेको रोक्नुपर्ने, द्रुतमार्गको बजेटले जलविद्युत् उत्पादन गरी रोपवे सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रदूषणको कारण भारतको दिल्लीमा करोडौँ श्वासप्रश्वासको रोगी बढेको, काठमाडौँमा पनि त्यस्तै स्थिति हुने खतरा बढेकोले गाडीको भन्सार महसुलबाट सरकार चलाउने होइन उत्पादन बढाएर चलाउनुपर्ने, भारतबाट गाडी आयात बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले मंसिर २३ गते जारी कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ सरकारको प्रजातन्त्रविपरीत र पञ्चायती शैली भएको हुँदा सो अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रूपान्तरित संसदले बनाएको कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ कार्यान्वयनमै नल्याई त्यसलाई खारेज गरी अध्यादेश ल्याइएकोले कर्मचारीमाझ अराजकता पैदा भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले सचिवालयमा दर्ता गर्नुभएको सो अध्यादेश अस्वीकार सूचना दर्ता गर्नुभएकोमा प्रदेश सरकारमा प्रदेशका नागरिक र स्थानीय तहका कार्यालयमा स्थानीय तहका नागरिकहरूलाई कर्मचारीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने त्यस्तो सम्भव नभएसम्मको लागि सङ्घीय सरकारले कर्मचारी पठाउने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
स्थानीय तहमा नियुक्ति हुने कर्मचारीले नेपाली भाषासँगै स्थानीय तहमा बोलिने राष्ट्रभाषा पनि जानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुहुँदै उहाँले अस्वीकारको सूचनामा नेपाल सरकारको कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने कर्मचारीको टे«ड युनियन गठन गर्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
निजामती कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा एक तह बढुवा भएजस्तै स्थानीय तह र संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले पनि एक तह बढुवाको माग गरेको पनि समाचारमा उल्लेख छ ।
दिउँसो ४ः०० बजे सुरू भएको संसदमा ‘नेकपा’ बाट अध्यक्ष प्रचण्ड, नेकाबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, नयाँ शक्तिका बाबुराम भट्टराई, राजपाका राजेन्द्र महतो, फोरमका राजेन्द्र श्रेष्ठ, राजमोका दुर्गा पौडेल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङ्गदेलले पनि मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।
प्रचण्डले सरकारबाट राम्रो काम भएको दाबी गरे भने देउवा, भट्टराई, महतोलगायतले प्रचण्डको भनाइको खण्डन गर्नुभयो । तर, सामान्य प्रशासनमन्त्रीले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पेश गर्दा नेकाले सुरूमा अवरोध गरे पनि पछि मौन रह्यो ।