निर्वाचन कसुरसम्बन्धी एकदिने गोष्ठी

काठमाडौँ, ११ पुस । निर्वाचन आयोगको आयोजनामा प्रस्तावित निर्वाचन कसुर तथा विवाद निरूपण सुनवाइ र प्रतिवेदनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बारे एकदिने कार्यशाला गोष्ठी प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवको आतिथ्यमा काठमाडौँमा सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा नेपालका राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरू, पर्यवेक्षक टोलीका प्रतिनिधिहरू, अनुगमनकर्ता एवम् निर्वाचन अधिकृतहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
गोष्ठीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उकेश कवांले उम्मेदवारी दर्ता, विवाद उजुरी अनलाइनमार्फत पनि गर्ने गर्दा सहजीकरण हुने, निर्वाचन विवाद निरूपण समितिमा सरकारमा भएका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि राख्न नहुने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
आचारसंहितालाई कानुन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, कानुन उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्नुका साथै निजलाई दण्ड जरिवाना गर्नुपर्ने, निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने र जनतालाई ठग्ने पार्टीलाई पछिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित गर्नुपर्ने सुझाव उहाँले पेश गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नेपालको निर्वाचन पद्धति सुधार हुँदै आएको, ऐन–कानुन बनाइँदा सर्वसाधारणले समेत बुझ्ने र दोहोरो अर्थ नलाग्ने बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो र निर्वाचनको मिति तोक्ने काम सरकारले नगरी निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले निर्वाचन स्वच्छ र स्वतन्त्ररूपमा हुनुपर्ने र सरकारले समयमै बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन कुन देशको उत्कृष्ट छ भन्न नसकिने र सरकारमा गएका दलहरू निर्वाचनमा जसरी पनि आफू जित्ने प्रवृत्तिले विवाद सृजना हुने विचार राख्नुभयो ।
अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले विवाद सृजना सरकारमा गएका राजनीतिक पार्टीहरूबाट नै हुने, निर्वाचन आयोगलाई सरकारले स्वतन्त्ररूपमा अगाडि बढाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने र प्रबुद्ध वर्ग राजनीतिमा लाग्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा राजनैतिक दल, अनुगमन, पर्यवेक्षक र मतदान अधिकृतहरूको छुट्टाछुट्टै समूहमा छलफल गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको थियो ।