‘जस्तोसुकै बाधा व्यवधानबिच पनि हामी निरन्तर जनताको सेवामा समर्पित भएर अघि बढिरहनेछौँ
- कार्तिक १०, २०८३
भक्तपुर नगरपालिका वडा नं १ सल्लाघारीस्थित नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको १०८ रोपनी जग्गा संरक्षण गर्न नगरपालिकाले पर्खाल लगाउने भएको छ । तीव्र सहरीकरण र भूमिको व्यापारीकरणका कारण सार्वजनिक जग्गा क्रमशः खतरामा परेका छन् । पोखरी, बाटो, कुलोसमेत भूमाफियाले नम्बरीबनाई बेचेका मनग्य उदाहरण छन् । बोडेस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरी भूमाफियाले व्यक्तिको स्वामित्वमा गर्दा त्यसलाई सार्वजनिक स्वामित्वमा फर्काउन स्थानीय जनताले लामो समय सङ्घर्ष गर्नुपरेको थियो । भूमाफियाले आफ्नो स्वार्थको लागि हनुमन्ते खोलासमेत फर्काएर जग्गा बिक्री गर्दाको मध्यपुर ठिमीको विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हुँदा भएका यस्ता विवादका उदाहरण अरू पनि धेरै छन् । कति त अझै बाहिर आउन बाँकी छन् ।
जग्गा उत्पादनभन्दा पनि कारोबारको विषय बन्दा जुनसुकै ठाउँका सार्वजनिक जग्गामाथि पनि भूमाफियाका आँखा परेका छन् । मालपोत र भूमिसुधार कार्यालयमा हलक्क बढेको भ्रष्टाचारका कारण सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षणमा सरकारी कर्मचारीबाट हुनुपर्ने कर्तव्यपालनाको आशा गर्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो परिस्थितिमा भक्तपुर नगरपालिकाले नगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न देखाएको अग्रसरता दूरदर्शीपूर्ण हो ।
राजा वीरन्द्रले भक्तपुरका स्थानीय किसानहरूबाट सस्तोमा खरिद गरेको जग्गा गणतन्त्र स्थापनापश्चात् नेपाल ट्रस्टको नाममा संरक्षित छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सो जग्गामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रस्ताव गर्दै आएको छ । अन्य निजी कलेजको दाँजोमा सस्तो र गुणस्तरीय मेडिकल शिक्षा दिने प्रतिबद्धताका साथ आएको सो प्रस्तावलाई भक्तपुरवासीले मात्र होइन, जिल्ला–जिल्लाका जनताले स्वागत गरेका छन् । भक्तपुर नगरपालिकाले यसअघि पनि इन्जिनियरिङ, नर्सिङ्गलगायत विभिन्न कलेज स्थापना गरी देशकै लागि उदाहरणीय काम गरेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त हुने अवस्थामा उदाहरणीय मेडिकल कलेज स्थापना हुने जनताको विश्वास हो । संरक्षित १०८ रोपनी जग्गाको लागि यो आफैमा उपयुक्त प्रस्ताव हुनसक्छ ।
तर तत्कालको प्रमुख पक्ष भनेको जग्गाको संरक्षण नै हो । जग्गा संरक्षणार्थ वरपर पर्खाल लगाउँदा कम्तीमा त्यहाँको अहिले जस्तो अवस्था छ, त्यो अवस्थाभन्दा सुधार हुनेछ । १०८ रोपनीको मनपरी र अव्यवस्थित प्रयोग रोकिनेछ । यो कदमले बोडेको कमलपोखरी र ठिमी–दधिकोट सिमानाको हनुमन्ते खोलाको धार नै परिवर्तन गरी जग्गा बेचेर नाफा खान पल्केका केही भूमाफियाहरूको पेट दुख्नु स्वाभाविक हो । तर कालान्तरमा त्यो जग्गालाई जसले जे प्रयोजनको लागि प्रयोग गरे पनि कम्तीमा त्यो सार्वजनिक जग्गा भूमाफिया र तिनलाई संरक्षण दिने शासक दलका केही नेताको पोल्टामा पर्नेछैन ।
जनतासँग भएको निजी स्वामित्वको जग्गा खोस्न खोज्ने राजनीतिक आवरणभित्रका भूमाफियाको निम्ति सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने यस्तो कदम आफ्नो रोजीरोटीमाथिको हमलाको रूपमा लिनसकिन्छ । तर जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नुलाई नै आफ्नो लक्ष्य मानी स्थानीय तहको नेतृत्वमा आएका जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणलाई नै आफ्नो पहिलो कर्तव्य मान्ने गरेका हुन्छन् । भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले गरेको यस्तो कदम अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सिक्न आवश्यक छ । आफ्नो निजी डोजरमा खिया लागेपछि मात्र गाउँ वा नगरमा बाटो खन्न विचार गर्ने जनप्रतिनिधिले कहिल्यै जनताको सेवा गर्नसक्दैनन् । सार्वजनिक सम्पत्ति म्हासेर निजी क्षेत्रलाई पोस्ने जनप्रतिनिधि जनताका प्रतिनिधि कहिल्यै हुनसक्दैनन् ।
Leave a Reply