चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मार्ग–२२ –क्रान्ति –निर्माण –सुधार

(चीनको विदेशी भाषा प्रेसले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘द पाथ अफ द सीपीसी, रिभोल्युसन क्रन्स्ट्रक्सन एण्ड रिफर्म’ को नेपाली अनुवाद राकस्थाले गर्नुभएको हो । पुस्तकको अध्याय १ र २ मजदुर दैनिकमा मंसिर २१ देखि २८ गतेसम्मको अङ्कमा प्रकाशित भएको थियो । चीनको सुधारबारे लेखिएको अध्याय ३ मजदुर दैनिकमा पुस ९ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म प्रकाशित भयो । चौथो अध्याय पुस १६ गतेबाट प्रकाशित गरेका छौं –सम्पादक)
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा सहकार्य वृद्धि गर्नु ः
अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा सहकार्यको क्षेत्रमा चीन ‘शान्तिपूर्ण सहकार्यका पाँच सिद्धान्त’ र छिमेकी देशहरूबीच आपसी हित र जित–जितको परिणामको निम्ति सौहार्द सम्बन्धको सिद्धान्तमा अडिग रहन्छ । चीन आपसी विश्वासको नयाँ सुरक्षा नीतिको वकालत र अभ्यास गर्छ र असंलग्न, गैरद्वन्द्व र अन्य कुनै तेस्रो पक्षको विरोधमा लक्षित नभएको सहकार्य गर्ने सैन्य सम्बन्ध विकास गर्छ । चीन अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षा सहकार्यमा सक्रियतापूर्वक भाग लिन्छ, ऊ रणनीतिक संयोजन र मुख्य शक्ति राष्ट्रहरू र छिमेकी देशहरूसँग सल्लाह गर्ने परिपाटीलाई बलियो बनाउँछ । चीन दुईपक्षीय र बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यासको आयोजना गर्छ र द्वन्द्व र युद्धबाट संसारलाई जोगाउन न्यायपूर्ण र प्रभावकारी संयुक्त सुरक्षा संरचना स्थापना गर्न र सैन्य आत्मविश्वास बनाउने संयन्त्र बनाउन मद्दत गर्छ ।
चीन अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य नियन्त्रण र अप्रसार सन्धिहरू लागू गर्दछ । चीन आत्मसुरक्षाको प्रकृतिको आणविक रणनीतिमा स्थिर छ । चीनको आणविका रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भन्नु चीनविरुद्ध कुनै अन्य देशले आणविक हतियारको धम्की वा प्रयोगलाई प्रतिरोध गर्नु हो । चीन कुनै पनि समयमा आणविक हतियारको प्रयोगमा पहिलो नहुने नीतिमा अडिग छ र चीन कुनै पनि परिस्थितिमा कुनै पनि आणविक हतियार नभएको वा आणविक हतियार निषेधित क्षेत्रमा आणविक हतियारको धम्की वा प्रयोग नगर्न प्रतिबद्ध छ । चीन आणविक हतियार पूर्णतः निषेध गर्ने वा पूर्ण नष्ट गर्ने पक्षमा रहेको छ । चीन सदा आणविक हतियारको विकासलाई निषेध गर्न प्रयासमा हुन्छ र यो कहिल्यै पनि आण्विक हतियारको प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको छैन, न त कहिल्यै भाग लिनेछ । चीन न्याय, ज्ञान, विस्तृत र सन्तुलनको सिद्धान्तको आधारमा प्रभावकारी निःशस्त्रीकरण र हतियारको नियन्त्रणको पक्षमा छ । चीन आणविक विस्तारको विरोधमा छ र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक निःशस्त्रीकरणलाई बढावा दिन्छ ।
चीन राष्ट्र सङ्घको बडापत्रका उद्देश्य र सिद्धान्तहरूको पक्षमा छ र राष्ट्र सङ्घको शान्ति स्थापना गर्ने कुनै गतिविधि, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादविरोधी सहकार्य र प्रकोप उद्धार प्रयासहरूमा चीन आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्दछ । सन् १९८८ को सेप्टेम्वरमा राष्ट्र सङ्घको शान्ति स्थापना गतिविधिको विशेष समितिमा सदस्यताको निम्ति औपचारिक निवेदन दिएदेखि चीन अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापना गतिविधिको एक महत्वपूर्ण शक्ति बनेको छ । सन् २०१० को जुलाईमा चीनले राष्ट्र सङ्घको १८ औँ शान्ति अभियानमा १५ हजार ६०३ सैनिक जवानलाई पठायो । हालै चालू १५ शान्ति स्थापना अभियानमध्ये १० मा चीन सहभागी छ । दुई शताब्दीमा नौ जना चिनियाँ शान्ति स्थापना अधिकारीले आफ्नो ज्यान गुमाए र आठ जना शान्ति स्थापना प्रहरीले ड्युटीमै आफ्नो जीवन गुमाए । विश्व शान्ति स्थापनाको निम्ति चिनियाँ सेना एक महत्वपूर्ण शक्ति हो ।
मातृभूमिको पुनःएकीकरणको महान उद्देश्य पूरा गर्नेतिर
बीसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि चिनियाँ राष्ट्रको निम्ति देशको पुनःएकीकरणको एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कार्यभार बाँकी थियो । जनवादी गणतन्त्र चीनको स्थापनापछि मातृभूमिको पुनःएकीकरण चिनियाँ जनता एवम् चिकपाको सबभन्दा मुख्य मागको रूपमा रहेको छ । सुधार र खुलापनको थालनीदेखि ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को नीतिअनुसार मातृभूमिको पुनःएकीकरणमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ ।
‘एक देश, दुई व्यवस्था’ को नीतिको विकास ः
सन् १९८० को दसकको सुरुवातमा चीनको इतिहास र तत्कालीन वस्तुस्थितिको प्रकाशमा चीनले ‘एक देश, दुई व्यवस्था’ को सिर्जनशील अवधारणा अगाडि सा¥यो । पछि यही नीति मातृभूमिको पुनःएकीकरणको निम्ति आधारभूत निर्देशिका बन्यो । यो अवधारणा ताइवानको समस्या समाधानको निम्ति पहिलोपटक अगाडि सारिएको थियो ।
जनवादी गणतन्त्रको स्थापनापछि गृहयुद्ध हारेको कोमिङताङ सरकार ताइवानमा भाग्यो । सन् १९५० को सुरुवातमा जनमुक्ति सेनाले ताइवान स्वतन्त्र पार्न ताइवान जलडमरुमा आक्रमण गर्ने तयारी गर्दै थियो । यद्यपि, कोरियाली युद्ध सुरुभएपछि संरा अमेरिकाले आफ्नो सातौं नौसेना ताइवान जलडमरु कब्जा गर्न पठायो, जसले गर्दा चीनको पुनःएकीकरणको काम रोकियो र जलडमरु विवाद तथा द्वन्द्वको सृजना भयो ।
सन् १९५५ पछि आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको फेरबदलसँगै चिकपाले ताइवान समस्याको शान्तिपूर्ण समाधानको सम्भाव्यताको खोजी ग¥यो । सन् १९६३ मा प्रधानमन्त्री चाउ एनलाइले ताइवानबारेको चिकपाको नीतिबारे यसरी प्रस्ट पारे ः ताइवानको मातृभूमिमा पुनःएकीकरण गरेपछि कूटनीतिक मामिला केन्द्रीय सरकारको प्रशासनअन्तर्गत रहनेछ । यसबाहेक ताइवानको सेना र राजनीतिक शक्ति संरचनालगायत प्रशासन च्याङ काइसेककै नेतृत्वमै रहनेछ । ताइवानको सामाजिक सुधार परिस्थिति अनुकूल नहुँदासम्म स्थगित नै रहन्छ र यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न च्याङको विचारलाई ध्यानमा राखी सल्लाह गरिनेछ । एक अर्काको एकतालाई खलल पु¥याउन मुख्य भूमि र ताइवानबाट कोही पनि मानिस पठाइनेछैन । शान्तिपूर्ण रूपमा ताइवान समस्या समाधानको निम्ति चिकपा अगाडि सरेको यो विचार ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को अवधारणाको पूर्व दृष्टिकोण थियो ।
सन् १९७९ को नयाँ वर्षको दिन पाँचौँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिले ‘ताइवानका साथीहरूलाई सन्देश’ प्रकाशित ग¥यो । सन्देशमा ताइवान समस्या समाधानमा मुख्य भूमिले ताइवानको वर्तमान स्थिति र ताइवानको विभिन्न क्षेत्रका जनताका विचारलाई सम्मान गर्नेछ र जनतालाई कुनै क्षति नहुने गरी उपयुक्त नीति तथा उपायहरू लागू गर्नेछ । सन्देशमा जलडमरुमा भइरहेको सैन्य द्वन्द्वको अन्त हुनुपर्छ र दुवै पक्षले प्रत्यक्ष यातायात आदानप्रदान र हुलाक सेवा सुरु गर्नेछन्, व्यापारको विकास गर्नेछन्, एक अर्काको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नेछन् र आर्थिक आदानप्रदान सक्दो छिटो सुरु गर्नेछन् ।
ताइवान समस्या समाधानको विषयमा ‘ताइवानका साथीहरूलाई सन्देश’ ले अझै पनि चिकपा र चिनियाँ सरकारको आधारभूत विचार र झुकावको प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यही वर्ष संरा अमेरिकाको भ्रमणमा तेङ सियाओपिङले चीनले फेरि ‘ताइवानको मुक्ति’ को शब्द प्रयोग नगरेको र ताइवान आफ्नो मातृभूमिमा फर्किन्छ भने चीनले ताइवानको प्रणाली र वास्तविकतालाई सम्मान गर्ने विचार राखे ।
राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष ये चिन्यिन्ले सिन्ह्वाका संवाददातालाई सन् १९८१ को सेप्टेम्बरमा दिएको एक अन्तर्वार्तामा चीनको शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरणको अनुभूति दिलाउन ताइवान मातृभूमिमा फर्किने सम्बन्धमा नौ नीतिहरूबारे प्रस्ट पारे । यी नीतिहरूमा निम्न विषय थिए ः देशको पुनःएकीकरणपछि ताइवानले एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको रूपमा उच्च स्वायत्तताको अनुभव गर्नेछ र यसले आफ्नै सेना राख्न पाउनेछ । ताइवानका स्थानीय विषयमा केन्द्रीय सरकारले कुनै हस्तक्षेप गर्नेछैन । ताइवानको हालको सामाजिक एवम् आर्थिक प्रणालीमा कुनै परिवर्तन गरिनेछैन । साथै यसको अन्य देशहरूको सामाजिक एवम् आर्थिक सम्बन्ध र जीवन शैलीमा कुनै परिवर्तन गरिने छैन । निजी सम्पत्ति, घर, जमिन र उद्योगहरू, आफ्नो सम्पत्ति सन्तानलाई दिनसक्ने कानुनी अधिकार वा विदेशी लगानीको अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप गरिने छैन । केही समय पछि तेङ सियाओपिङले उल्लिखित नीतिलाई सारमा भने, ‘एक देश, दुई प्रणाली’ । यसले चीनको पुनःएकीकरणको महान लक्ष्यको दिशालाई सङ्केत गरेको थियो । यही विचारअनुसार चिनियाँ सरकार चीनको पुनःएकीकरणमा निरन्तर अगाडि बढ्यो ।
हङकङ र मकाओ मातृभूमिमा फिर्ता ः
‘एक देश, दुई प्रणाली’ को विचार ताइवान समस्या समाधानको निम्ति अगाडि सारेको भए पनि यो हङकङ र मकाओको समस्या समाधानमा लागू भयो । परापूर्व कालदेखि हङकङ र मकाओ चिनियाँ भूमिको हिस्सा हुँदै आएको छ । पछि बेलायत र पोर्तुगाली उपनिवेशवादीहरूले हङकङ र मकाओलाई विभिन्न असमान सन्धिको माध्यमबाट बलपूर्वक हडपेका थिए । यी दुई टुक्रा जमिनमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास फेरि गर्ने चिनियाँ जनताको ठूलो अभिलाशा थियो । यद्यपि, चीन गरिब र कमजोर भएकोले यस्तो इच्छा साकार पार्न चिनियाँ जनताको निम्ति असम्भव देखिन्थ्यो ।
जनवादी गणतन्त्र स्थापनाले हङकङ र मकाओको फिर्ताको नयाँ सम्भावनाको ढोको खोल्यो । सन् १९७० को दसकमा हङकङ र मकाओको समस्या दुवै ऐतिहासिक अव्यवस्थाका उदाहरण हुन् किनभने चीनको भूमिमा विदेशीको हस्तक्षेप भइरहेको र दुवै टुक्रा भूमिमा तथाकथित ‘उपनिवेश’ हरूको हक लाग्दैन । राष्ट्र सङ्घको उपनिवेशवादसम्बन्धी विशेष समितिले राष्ट्र सङ्घको महासभामा हङकङ र मकाओ दुवैलाई उपनिवेशको सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव ग¥यो । यसले भविष्यमा हङकङ र मकाओको समस्या समाधानमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानको हस्तक्षेपको सम्भाव्यतालाई हटाउन बलियो जग हालिदियो ।
सन् १९८० को दसकमा हङकङ र मकाओ समस्यालाई थान्को लगाउने वातावरणले परिपक्वता पाउन थाल्यो । ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को अवधारणाअनुसार हङकङको समस्या समाधान गर्न चिनियाँ र बेलायती सरकारहरूले वार्ता थाले । सन् १९८४ को डिसेम्बरमा चीन र बेलायतका सरकार प्रमुखहरूले औपचारिकरूपमा चीन–बेलायत संयुक्त घोषणामा हस्ताक्षर गरे । सन् १९८५ को मेमा दुई सरकारहरूले पैचिङमा प्रमाणीकरणका सामग्री आदानप्रदान गरे र संयुक्त घोषणा औपचारिक रूपमा लागू भयो ।
संयुक्त घोषणामा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले सन् १९९७ को जुलाई १ देखि लागू हुने गरी हङकङको सार्वभौमिकताको अभ्यास पुनः थाल्ने उल्लेख छ । साथै घोषणामा चीनले राष्ट्रिय एकता र भूअखण्डताको रक्षा गर्ने उल्लेख छ । हङकङको इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी जनवादी गणतन्त्र चीनले हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (हक्सार) स्थापना गर्नेछ । हक्सारले विदेश र सुरक्षा मामिलामा बाहेक उच्च तहको स्वायत्तताको स्वाद लिनेछ । विदेश र सुरक्षा मामिला केन्द्रीय जन सरकारको प्रशासनको विषय हुन्छन् । साथै हक्सारसँग कार्यकारी, विधायकी र स्वतन्त्र न्यायिक शक्ति, आर्थिक व्यवस्थापनको अधिकार अन्तरनिहित हुनेछ । हङकङमा रहेको कानुन साधारणतया परिवर्तन हुन्नन् । त्यस्तै हाल रहेको सामािजक र आर्थिक प्रणाली र जीवन शैलीमा परिवर्तन हुन्न । हक्सारले निःशुल्क बन्दरगाह, स्वतन्त्र भन्सार महसुल क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रको आफ्नो स्थान कायम राख्नेछ । यसले आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नेछ र अन्य देश र क्षेत्रहरू र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग आपसी नाफाको आर्थिक सम्बन्ध कायम र विकास गर्नेछ । सारमा, हङकङ मातृभूमिमा फर्किएपछि चिनियाँ सरकारले ‘एक देश, दुई प्रणाली’, ‘हङकङका जनता हङकङलाई शासन गर्दै’ र हङकङलाई उच्च तहको स्वायत्तताको नीति लागू गरिने छ ।