पूर्वपदाधिकारीलाई लाखौं भत्ताउपर नेमकिपाद्वारा विरोधको सूचना

काठमाडौं, २६ फागुन । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसदहरू प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले पूर्वपदाधिकारीहरूको सुविधा विधेयकमा विरोधको सूचना संसदमा दर्र्ता गराउनुभयो ।
उहाँहरूले कर्मचारी प्रशासनको लागि रु. ५१ अर्ब २६ करोड ७३ लाख विदेशी ऋण र सहयोगमा निर्भर हुनुपर्ने बजेट भएको राज्यले काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएका पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँ वृत्ति उपलब्ध गराउने विधेयकको प्रावधान सामाजिक न्यायउन्मुख नभएको उल्लेख गर्दै विरोधको सूचनामा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेहरू सम्भ्रान्त वर्र्ग अर्थात् नयाँ सामन्त र जमिनदार वर्गको रुपमा उठ्ने सम्भावना भएको हुँदा सो विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँहरूले विरोधको सूचनामा शिक्षा स्वास्थ्य निःशुल्क र स्वदेशमा रोजगारी दिने विधेयक संसदबाट पारित गर्न र सांसद र कर्मचारीहरूको बर्सेनी तलब र सुविधा बढाउन नपर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लागि सबै पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको योगदान भएको हुँदा नेपालभरि कुनै घरजग्गा नभएका पूर्वपदाधिकारीहरूलाई मात्र आवासको सुविधा दिनु उपयुक्त हुने औंल्याउनुभयो ।
विधेयकअनुसार पूर्व भइसकेका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई आवास र सुरक्षासहितको सुविधा दिने प्रावधान छ । कामदार वर्गका जनताले खानेपानी र जीवन जलसमेत नपाएको अवस्थामा पूर्वपदाधिकारीहरूलाई अन्य घर भए पनि काठमाडौंमा नभएको निहुँमा लाखौं रुपैयाँ दिने विधेयक जनविरोधी नै हो ।
उहाँहरूले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयकमा सूचना राख्दै नेपालको भोजपुरी, मिथिला र थारुलगायतको सांस्कृतिक क्षेत्र टुक्रिने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उल्लेखित दुवै विधेयक आज शुक्रबार दिउँसो ११ बजे बस्ने संसदको बैठकमा प्रस्तुत हने सम्भावना छ ।