विद्यार्थी सङ्गठनको द्वन्द्वको मारमा विद्यार्थी

– प्रतिक
भरतपुर, ५ फागुन । क्याम्पस परिसरमा विद्यार्थीहरू थकित र चिन्तित मुद्रामा देखिन्थे । केही विद्यार्थीहरू क्याम्पसको पुस्तकालयतर्फ जाँदै थिए । पुस्तकालयको प्रमुख कक्षमा शैक्षिक प्रशासनका कर्मचारीहरू र क्याम्पस प्रमुखको वार्ता चल्दै रहेछ । विद्यार्थी भन्दै थिए, आज जसरी पनि परीक्षा फार्म बुझाउन पाउँ ।
भरतपुरस्थित वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको शैक्षिक प्रशानशाखा र क्याम्पस प्रमुखको कार्यालय तीन दिनदेखि बन्द थियो । फार्म भर्ने अन्तिम दिन भएकोले विद्यार्थीले शैक्षिक प्रशासन खोल्न जोड दिएको थियो ।
शैक्षिक प्रशासन शाखामा काम प्रक्रियामा नेकपा निकट अखिललाई मात्र भित्र छिर्न दियो भनी नेविसङ्घले प्रशासन शाखामा तोडफोड र कर्मचारीलाई डर धम्की दिएको कारण कर्मचारीले शान्त वातावरण र आफू सुरक्षित भई काम गर्न पाउन प¥यो भनी कार्यालय बन्द गरेछ । परिणामतः सोझा, सिधा विद्यार्थीहरू समयमै सेवा लिन नपाएर अलमलमा परेकोे देखिन्थे ।
वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस हो । यस क्याम्पसमा गाउँ ठाउँबाट गरिब विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न आउँछन् । तर, क्याम्पसको अवस्था हेर्ने होे भने लथालिङ्ग छ । कुनै व्यक्ति, समूह, कर्मचारीले चित्त नबुझ्दा सिधै क्याम्पस प्रशासन नै बन्द गर्ने हो । कर्मचारी कामै नगरी बसी दिन्छन् । क्याम्पस प्रमुखको कार्यालय प्रायः बन्दै देखिन्छ । क्याम्पस प्रशासन चल्न कुनै प्रक्रियाको आवश्यक पर्दैन । जनताको पसिनाबाट चल्ने यस सरकारी क्याम्पसलाई राजनैतिक बन्दी बनाएको छ । पुँजीवादी पार्टीहरूको विद्यार्थी सङ्गठनले यस क्याम्पसलाई राजनैतिक अखडा बनाएको छ । यस क्याम्पस राजनैतिक भर्तीकेन्द्र बनेको छ । बाहिरी रुपमा विद्यार्थीको हकहितको कुरालाई अगाडि सार्ने र भित्रभित्रै साङ्गठनिक, नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थ केन्द्रित अराजनीतिक गतिविधिमै लाइरहेको छ । कर्मचारी सरुवा, बढुवा र प्राध्यापक नियुक्तिमा असोभनीय, अमर्यादित ढङ्गबाट विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई नै प्रयोग गरेको हुन्छ । यसको मार आम सोझा गरिब विद्यार्थीहरूले खेप्न परिरहेका छन् । साँढेको जुधाइ बाच्छो मिचाइ भनेझंै भएको छ । वर्षैपिच्छे शुल्क बढाउँदै लगेको छ । सेमेष्टर प्रणालीले गरिब विद्यार्थीलाई शुल्कको भारी बोकाएको छ । मानविकी सङ्कायतर्फ स्नातकोत्तर अर्थशास्त्र विषय सम्पन्न गर्न साठी हजार लाग्ने भएको छ । चाहेर पनि गरिब विद्यार्थीले पढ्न नसक्ने अवस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सिर्जना गरेको छ । गरिब विद्यार्थीहरूप्रति सरकार मूकदर्शक बन्न पुगेको छ ।