संविधानको मौलिक हकअनुसार स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने

काठमाडौँ, १४ फागुन । संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने उल्लेख छ । यसकारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमभन्दा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नु संविधानअनुकूल हुनेछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभाको मङ्गलबार बसेको बैठकमा पेश भएको स्वास्थ्य बीमा ऐनअन्तर्गत कार्यक्रम देशव्यापीरूपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा उक्त विचार राख्नुभएको हो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २ सय जनसङ्ख्या बराबर एक डाक्टर मापदण्ड तयार गरेको, क्युवामा १३३ जनसङ्ख्या बराबर एक डाक्टरको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालमा सरकारी दरबन्दीअनुसार एक डाक्टरले २७ हजार जनसङ्ख्याको उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको औँल्याउनुभयो ।
उहाँले सरकारी अस्पतालको काम बिरामीलाई निजी अस्पतालमा सिफारिस गर्नेमा सीमित भएको र उपकरण तथा डाक्टरको व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक अस्पताललाई मसानघाट बनाउनेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने र विकास समिति खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सरकारले बीमाअन्तर्गत वितरित औषधिको भुक्तानी सम्बन्धित अस्पताललाई समयमा नदिएको हुँदा कतिपय अस्पतालहरूले महँगा औषधि बीमाअन्तर्गत वितरण नगरेको र बिरामीलाई मर्का परेको उल्लेख गर्दै उहाँले चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले असार महिनामा मात्र कुल बजेटको ४० प्रतिशतसम्म खर्च हुने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
सरकारले घाटा बजेट पेश गर्न नपाउने र प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा रु. ३० हजार ऋणको भार पुगेको हुँदा थप ऋण लिएर बजेट बनाउन नपाउने प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभाबाट संशोधनसहित पठाएको भुक्तानी तथा फस्र्यौट विधेयक, २०७५ माथिको छलफलमा सांसद सुवालले कमसल काम गरेर बजेट बाँडेर खाने, ठेक्का लिएर निर्माण अलपत्र पार्ने, काम सम्पन्न गरेको २४ घण्टामा नै भत्किने गरी भएका निर्माणको भुक्तानी तथा फस्र्यौट कसरी भयो भनी जिज्ञासा राख्नुभयो ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा वाइडबडी जहाज खरिदको बिचौलियासँगको सम्झौता कानुनसम्मत नभएको उल्लेख भए पनि मन्त्रीले कसरी भुक्तानी दिए ? सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।