छुवाछूत ऐनअन्तर्गत ६५ मुद्दा

–सुशील दर्नाल 
काठमाडौँ, ९ चैत (रासस) ः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भएको आठ वर्ष हुँदासमेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सो ऐनअन्तर्गत जम्मा ६५ वटा मुद्दा कानूनी प्रक्रियामा गएतापनि अझै फैसला हुन सकेको छैन । ऐन लागू भएपछि जातीय आधारमा १४ बढी दलितको हत्या भएको छ ।
अन्तरजातीय विवाह, घरभाडा÷प्रवेशलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा दलितको उपस्थिति तथा सहभागितालाई अस्वीकार गर्ने विभेदित परम्परा कायमै छ । तथाकथित दलित र गैरदलितबीचमा यो समस्या बढी भए तापनि गैरदलितका बीच र दलित समुदायभित्रै पनि यो समस्या कायमै रहेको दलित समुदाय उत्थानका क्षेत्रमा क्रियाशील समता फाउण्डेशनले जनाएको छ ।
प्रचलित नीतिनियम तथा कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएका कारण दलित समुदाय प्रताडित छन् । पछिल्लोपटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले विसं २०६८ जेठ १० गते सो ऐन ल्याएको हो । ऐनमा कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा सो दफाबमोजिमको काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव वा छुवाछूत गरेको मानिने उल्लेख छ । सो ऐनमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महीनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा रु एक हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
फाउण्डेशनले पछिल्लोपटक गरेको अध्ययनअनुसार रुपन्देही, कपिलवस्तु, इलाम, उदयपुर, सुनसरी, सप्तरी, बारा, मकवानपुर, बर्दिया, दैलेख, कैलाली र बैतडीलगायतका जिल्लामा छुवाछूत भेदभावलाई अपराधका रुपमा नलिइ कारवाही गर्नुभन्दा मिलापत्र गरी ढाकछोप गर्ने गरिएको छ । अध्ययनका क्रममा छुवाछूतका घटनाका मुद्दा दर्ता गर्नका लागि प्रहरी प्रशासनले आनाकानी गर्दै आएको पाइएको फाउण्डेशनका अध्यक्ष प्रदीप परियारले जानकारी दिनुभयो ।
ऐन भएर पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिकरुपमा पछाडि पारिएको दलितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेका हकअधिकारको प्रयोगबाट दलित समुदाय वञ्चित छन् । राजनीतिक नियुक्तिमा समेत दलित समुदायलाई बहिष्करणमा पारिएको छ ।
विसं २०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा जातीय भेदभाव छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि लागू गरिएको र वर्तमान संविधानको धारा ४० मा दलितको हकअन्तर्गत समानुपातिक समावेशितालगायत आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक हकलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगतरुपमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य तथा दलित हकहितका लागि केही व्यवस्था गरिएको भए तापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको छ । पहिलेको तुलनामा छुवाछूतको तरिका बदलिएको र प्रत्यक्षभन्दा अप्रत्यक्ष भेदभाव बढेको बताउँदै फाउण्डेशनका अध्यक्ष परियारले गैरदलित र दलितबीच मात्र नभई दलितदलितमा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिएको बताउनुभयो ।