पँुजीवाद, निर्वाचन र भ्रष्टाचार

एसडी राजचल
पँुजीवादी प्रजातन्त्रमा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित हुने गर्दैन र कसैले निष्पक्ष निर्वाचनको वकालत गर्छ भने त्यो छलछाम मात्रै हो । हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन गर्ने संवैधानिक बन्दोबस्त छ । कुनै कारण निर्वाचनबाट गठित सरकार होस् वा सहमतिको आधारमा गठन भएको सरकार पाँच वर्ष टिक्न सकेन वा बीचमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन्छ भने मध्यावधि निर्वाचन गर्ने बन्दोबस्त छ । र, पटक – पटकको निर्वाचन र निर्वाचनमा हुने कानुनी र गैरकानुनी अपव्यय प्रजातन्त्रको बेफाइदा मध्यको एक हो ।
निर्वाचनको क्रममा जुन राजनीतिक दलले र सम्बन्धित राजनीतिक दलको जुन उम्मेदवारले के कति, कहाँ रकम खर्च ग¥यो भन्ने कुरा निर्वाचनको समयावधिमा सार्वजनिक नभए पनि कालान्तरमा खुल्दै जाने गर्छ । निर्वाचन आचारसंहिताको चरम दुरुपयोग गर्ने दल र दलका नेताहरू सत्ताको गुलियो चास्नीमा डुबेपछि देशमा महङ्गी बढ्छ, भ्रष्टाचारले सीमा नाघ्छ, दैनिक उपभोग्य बस्तुको कृत्रिम अभाव उत्पन्न भई कालाबजारीयाहरूलाई मोटाउने मौका मिल्छ । त्यसरी बनेको सरकार जनहितविरुद्ध निर्णयहरू गर्छ, गैरकानुनी सिफारिसहरू गर्छ र अवैधरूपमा आय आर्जन गरे पनि दोषीलाई कारबाही गर्दैन ।
अहिले देशमा बहुमत प्राप्त सरकार छ । तर, यो सरकार देशमा मौलाउँदै गरेको आर्थिक भ्रष्टाचारलाई रोक्न किन सक्दैन ? किन गैरकानुनी आय आर्जन गर्ने सङ्घसंस्थाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्दैन र किन कालाबजारीयाहरूलाई संरक्षण गर्छ ? उत्तर स्पष्ट छ, तिनीहरूकै आर्थिक सहयोगका कारण नेताहरू लाभको पद धारण गर्ने अवस्थामा पुगेको हुँदा कारबाही गर्न खुट्टा कमाउने गरेको हो ।
हालै एनसेलले एउटा खबर खुलासा ग¥यो । खबरअनुसार गएको सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूलाई कम्पनीले १० अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको रहेछ । आज एनसेलले सरकारलाई अरबौं रुपैयाँ कर तिर्नुपरेको र उनका विभिन्न जिल्लास्थित टावरहरूमा भएको बम हमला पश्चात सो कुरा बाहिर ल्याएको हो । यसरी नै अरबौँ र करोडौं आर्थिक सहयोग गर्ने र अन्य भौतिक रूपमा सहयोग गर्ने कम्पनी र व्यक्तिहरू बाँकी नै छन् । केही उम्मेदवारहरूले विदेशी सहयोग मागेको र त्यसको चरम दुरुपयोगसमेत गरेका जस्ता समाचारहरू पनि बाहिर आउने क्रम जारी छ । एउटा निर्वाचन जित्नकै लागि यस्ता हिनामिना र अनैतिक काम गर्ने नेताहरूले देशको हितमा काम गर्लान् र समृद्ध नेपाल बनाउलान् भन्ने आशा व्यर्थ छ ।
कुनै दल र नेताहरूलाई कुनै व्यक्तिले विनास्वार्थ सहयोग गर्दैन । सोचेको भन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिन तम्तयार व्यापारीहरूका सहयोगको आड भरोसामा निर्वाचन जित्ने नेताहरूले अन्ततः कस्को र किन हितमा काम गर्छ भन्ने कुरा कोट्याइरहनु नपर्ला । हलेदो भनेपछि कोट्याइरहनु नेपाली समाजमा बुद्धिमानी होइन ।
पँुजीवाद, निर्वाचन र भ्रष्टाचार पयार्यवाची शब्दहरू हुन् । पँुजीवादी व्यवस्थामा पनि निर्वाचनको बन्दोबस्त हुने गर्दछ । निर्वाचन हुँदैमा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था हुने गर्दैन । पञ्चायती शासकहरूले पनि निर्वाचन धाँधलीरहित र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न भएको दाबी गर्थे । तर, तिनीहरू कहिल्यै प्रजातन्त्रवादी थिएनन् । पँुजीवादी राज्यसत्ताले घोषणा हुने हरेक निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको छायाँ पनि स्वाभाविक नै हो । पँुजीवादी निर्वाचनमा पुँजीपति वर्गले पुँजी लगानी गरेका हुन्छन्, आर्थिक चलखेल गरेका हुन्छन् । मतदाताहरूलाई लोभ्याउन अनेक जालसाजी गरेका हुन्छन् । त्यसरी पैसाको भरमा चुनाव जितेका उम्मेद्वारहरूले देशलाई क्रमशः अवनतितिर दोहो¥याएको हुन्छ । आजको मुलुकको आर्थिक दुरावस्था त्यसैको परिणाम हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
देशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामको पार्टीको सरकार छ । दुईतिहाई बहुमत प्राप्त दलको नेतृत्वमा गठत भएको सरकारले स्याबासी पाउनुभन्दा धेरै बदनामी कमाएको छ । नेपालका बहुमत जनता कम्युनिष्ट पार्टीतिर आकर्षित छन् । कम्युनिष्ट पार्टी परिवर्तनका संवाहक हुन, क्रान्तिका नायक हुन्छ, जनताका सेवक हुन्छ । समाजवाद र साम्यवादको नगरा बजाउने जनताका सिपाहीं हुन् भने जनमतलाई वर्तमान सरकारले गलत सावित गर्न अनेक चेष्टा गर्दैछन् । वास्तवमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पछाडि धकेल्ने र पँुजीपतिहरूकै स्वार्थको केन्द्रमा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन घुमिरहेको छ । यो चिन्ताको विषय हो ।
निर्वाचनलाई साधन होइन, साध्य बनाउने र जसरी पनि जित्नुपर्दछ भन्ने कम्युनिष्ट पार्टी बास्तविक कम्युनिष्ट पार्टी हुनै सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टीको सिद्धान्तले त्यसो गर्न दिंदैन । निर्वाचनबाट जितेको ‘कम्युनिष्ट’ पार्टीको सरकार छ । राजनीतिक वृत्तमा फरक पृष्ठभूमिमा गठन भएका र फरक सिद्धान्त बोकेका दलहरूसँग मिलेर बनेको पार्टी नेकपा आफ्नो वास्तविकता सार्वजनिक हुनेमा भयातुर छ । भारतीय शासक वर्गको इच्छा बमाजिम नेपालमा गतिविधि गर्नेहरू कम्युनिष्टको आवरणमा गतिविधि गर्दैछन् । पँुजीपति वर्गको आर्थिक सहयोगमा निर्वाचन जितेका दल र दलका नेताहरू पुँजीपति वर्गकै लागि काम गर्दछन् । नक्कली कम्युनिष्ट नेताहरूबाट आदर्श समाजको परिकल्पना केवल ‘दिवास्वप्न’ मात्र हो । निर्वाचनलाई सिद्धान्त प्रचार गरी जनतालाई सचेत गर्ने क्रियाकलापमा केन्द्रित नगरेसम्म कामदार जनताको मुक्ति नहुने हुनाले जनता दलहरूका गतिविधिप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।