भर्खरै :

भक्तपुर नापी कार्यालयलाई चिट्ठी

भक्तपुर नापी कार्यालयमा अझै पनि तपाईँ आफ्ना जग्गा जमिनका कागजात लिन जानुभयो भने दुःखै पाउनुहुन्छ, सुविस्ता होइन । नापी कार्यालयमा जाँदा तपाईँ पहिलो तलाको भ¥याङ्गमै स्लाट भिजनमा रङ्गीन अक्षरमा विभिन्न आकर्षक अक्षर घुमिरहेको पाउनुहुन्छ । तपाईंको समस्या सम्बन्धित अधिकृतसँग भन्नुहोला भनी लेखिएको पाउनुहुन्छ ।
आजको विज्ञान र विद्युत्तीय युगमा धेरै काम मेसिनले गर्न थालेको छ । अब अड्डा, अदालतमा रहने स्रेस्ता कम्प्युटरबाट हुन थालेका छन् । नापीमा पनि २०२१ सालको सर्भे नापी हुँदा नापजाँच भएका जमिन ऐलानी, पर्ती, रैकर, गुठी, भिट, जङ्गल आदिका ब्लुप्रिन्ट नक्सा बनेको सर्वसाधारणलाई थाहा छ । टायल चेक गरी लिखतबमोजिम कायम हुने जग्गा साविक नम्बरबाट कित्ताकाट भई नयाँ नम्बर राखिने र रजिस्ट्रर राखी जग्गाको ट्रेस बनाई मसी भराई कित्ता नम्बरहरू कायम गरिन्छ ।
साविक नटुक्रेका जग्गाहरूमा भने सोही नम्बर नै कायम भइरहेको हुन्छ । कम्प्युटरमा ब्लुप्रिन्ट नक्सामा भएका नम्बरहरू राखिँदा ती नम्बरहरू फरक पार्नुहुन्छ र ? यसरी फरक पार्दा किर्ते जालसाजीमा पर्छ वा पर्दैन ? असल मनसायले भूल हुन गएको हो भने त्यो जालसाजी नहुन सक्दछ । तर, खराब मनसायले गरेका भए उन्मुक्ति हुँदैन । नक्सा जीर्ण भई अलमल भएमा अन्दाज गरेर नम्बर चढाउनु हुँदैन । यस्तोमा सतर्कता अपनाएर डाटा सेभिङ्ग गरिनुपर्ने र कथम्कदाचित केही तल माथि पर्न गएमा त्रुटी सच्याउनुपर्छ । स्रेस्ता तुरुन्तै दुरुस्त राख्नुपर्छ । छ त त्यस्तो ? नागरिकको सम्पत्तिको अभिलेख राखिने त्यो कार्यालय त्यति संवेदनशील छैन, जति हुनुपर्ने हो । कम्प्युटराइज्ड गरिएका नक्सामा नक्सा जीर्ण भएको कारणले फरक परेकोमा सक्कल हेरी सच्याइने छ भन्ने त पाइन्छ तर गरिएको देखिएन । २०२१ सालको ब्लुप्रिन्ट नक्सामा स्पष्ट देखिएका नम्बरहरू के कति कारणले फरक नम्बरहरू चढे ? के कारणले क्षेत्रफल घटे ? एक स्थानमा भएको नम्बर अर्को स्थानमा कसरी राखियो ? जबकि क्षेत्रफल र चार किल्लाको सिलसिलेवार नम्बर नै मिल्दैन ।
हुन त कम्प्युटरमा चढाइएको नम्बर ब्लुप्रिन्टसँग ट्याली नहँुदा वा गलत चढेकोमा आधिकारिकता त जग्गाधनी पुर्जा र ब्लुप्रिन्टले नै पाउने हो । त्यसरी इन्ट्री गरिएका नम्बरहरू डाटा प्रिन्ट गर्ने कर्मचारी एक जवानमात्र हुँदैन । त्यसलाई तीनजना कर्मचारीबाट जाँचिन्छ । पहिलो डाटा राख्ने, दोस्रो भेरिफाइ गर्ने र अन्तिम फाइनल चेकिङ्ग गर्नेसमेतको दायित्व हुन्छ, अनि कसरी फरक हुन्छ नम्बर ? फेरि खोलाको साँधको जग्गामा जग्गाको र खोलाको एउटै नम्बर कसरी हुन्छ ? यो त जे मनलाग्यो गरेको भएन र ? त्यसो हो भने त्यसको नक्कल प्रतिलिपि किन दिइन्न र ब्लुप्रिन्ट नै खुम्चाई गज्याङ्गमज्याङ्ग पारिएका, च्यात्तिएका प्रमाणहरू छन्, नियत के हो ? त्यसको लागि कार्यालय दोषी हुन्छ । यी विषयमा गम्भीर भएर सुधार गर्न तदारुकता नदेखाउँदा सरकारको सुशासन, समृद्धि र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सरकारी कार्यालयले नै सहयोग नपु¥याएको ठहर्छ । कानुनी राज्यको अवधारणा फितलो हुन्छ । राज्यका संयन्त्रहरू पनि सक्रिय हुन जरुरी छ, आर्थिक प्रलोभनमा परी अपराध गर्नेको परिवेश र नियत पनि हेर्नुपर्दछ । हामीकहाँ कुनै पनि क्षेत्रमा त्यस्ता कर्मचारी नराखिनाले पनि अनेकन अपराधका फेहरिस्त बनेका छन् । अतः बेलैमा भक्तपुर जिल्लास्थित सबै नगरपालिकाहरूको जग्गामा पर्न गएका (कम्प्युटरमा राखिएका कित्ता नम्बरहरू र फरक परेका क्षेत्रफलहरू) र चार किल्ला मिले नमिलेका र त्यतैबाट कुनै बदमासी हुन गएको पो छ कि ? सुरुमा ठीक बनेका र पछि फेरबदल गरिएको पो हो कि ? रेकर्डमा हेरी व्यहोरा खुलाई चढाइएको छ छैन ?
सम्बन्धित हाकिमलाई जानकारी गराएको हो होइन ? मालपोतका मोठहरूमा सँधियारका मोठहरू के कस्ता अवस्थामा छन् सोको जाँच गराई सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन अनिवार्य भइसकेको छ अन्यथा भोलिका दिनमा यसैबाट सरकारको बद्नाम नहोला । सरकारको दुई दायित्व छ– पारदर्शिता र जिम्मेवारी । ग्रामीण भेगका जग्गा जमिनहरूमा व्यापकरूपमा जनगुनासाहरू बढिरहेका छन् । बेलैमा निगरानी गरी स्रेस्ता दुरुस्त राख्ने सरकारको जिम्मेवारी हो । यस्तो कार्यहरूमा बेलैमा सजगता नअपनाई अलमलाउने वा बहानाबाजी गर्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीउपर कारबाही हुनुपर्छ ।
– अन्नपूर्ण केसी, भक्तपुर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *