सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि चरम भ्रष्टाचार

धेरै पहिला एउटा नेपाली टेलिसृङ्खलामा एक ज्यामी नाइकेले पाँच जना ज्यामीलाई धेरै काम गर्न लगाई ज्याला खातामा १० जना ज्यामीको नाम थपी आफ्नो खुट्टाका दसैवटा औँलाले सही छाप गरेको देखाइएको थियो । ‘मृतकका नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन्छन् कर्मचारी’ (राजधानी दैनिक, १४ चैत २०७५) शीर्षक समाचारले त्यसलाई स्मरण गरायो । अहिलेको स्थानीय तह र पहिलेको स्थानीय निकायका कर्मचारीहरूले अरू त अरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकम हिनामिना गर्न अपनाएको काइदा देख्दा यस्ता पनि मानिस हुन सक्लान् ? भनी आश्चर्य र आक्रोश अभिव्यक्त भएका छन् ।
उदयपुरको कटारी नगरपालिकामा लेखा अधिकृत रविनचन्द्र ढकालले सामाजिक सुक्षा भत्ता वितरण नै नगरी ७ करोड २२ लाख रकम आफ्नै व्यक्तिगत खातामा राखेर त्यसबाट काठमाडौँमा जग्गा खरिद गरे ।
सिराहाको साविक रामपुर गाविसका प्राविधिक सहायक प्रदीप पाठकले पाँच वर्ष अगाडि नै मृत्यु भइसकेका आफ्ना आमा–बाबु र गाविसका ५० भन्दा बढी फर्जी व्यक्तिको भत्ता रकम निरन्तर बुझ्दै गरेको भेटियो ।
त्यस्तै दैलेखको साविक छारी गाविसका सहलेखापाल छविराम शर्माले ८४ भन्दा बढी मृत्यु भइसकेका वृद्धवृद्धाको रकम आफैले भिन्नभिन्नै औँठाछापा लगाएर भत्तावापतको रकम आफ्नै खातामा राखेको भेटियो ।
यी घटना प्रतिनिधि घटनामात्र हुन्, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको नाममा हिमाल, पहाड, तराई जताततै भ्रष्ट मानसिकताका कर्मचारीहरूले राज्यकोष लुट्ने नकाम गरिरहेका छन् । हिजो स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नहुँदा त्यस्तो भ्रष्टाचार चरम थियो भने अहिले पनि त्यस्तो भ्रष्ट प्रवृत्ति रोकिएको छैन । त्यसैले पछिल्लो ६ महिनाको अवधिभित्र स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचारका बारेमा ३ हजार ६ सयवटा उजुरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनको घेरामा परिसकेका छन् । थाहा नपाइएका र उजुरी नपरेका भ्रष्टाचारका घटना अझ धेरै बाँकी होलान् । स्थानीय तहमा भएका भ्रष्टाचार र घूसखोरी अक्षम्य कानुनी अपराध हुँदै हुन् तर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेत भ्रष्टाचार हुनु नैतिकताको चरम पतनका उदाहरण हुन् । यसले पुँजीवादी व्यवस्थामा सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवतावादी भावनाभन्दा जस्तै उपायबाट पनि आर्थिक लाभ नै मुख्य हुने तीतो सत्यलाई उदाङ्गो पारेको छ । चाहे ती उपाय जतिसुकै खराब र निन्दनीय किन नहोऊन् ।
– सुरज सिंह