सांसद प्रेम सुवालको प्रश्न र मन्त्रीहरूको जवाफ: भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघूवीर महासेठसँग प्रश्न

प्रश्न ः सरकारसँग अर्बौँ रूपैयाँ ठेक्काको बीस प्रतिशत परिचालन खर्च बुझेर समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगर्ने खराब ठेकेदारहरूलाई कारबाही कहिले हुन्छ ?
उत्तर ः सार्वजनिक खरिद गर्न ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ (१) अनुसार खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार ठेक्का प्राप्त गर्ने निर्माण व्यवसायीले ठेक्का–सम्झौतापश्चात् १० प्रतिशत र साइटमा निश्चित कार्य प्रगतिको आधारमा थप १० प्रतिशत परिचालन खर्च (पेश्की) दिने व्यवस्था छ  ।
समयमा काम नगर्ने र ठेक्का रूग्ण बनाउने निर्माण व्यवसायीको पहिचान गरेर सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६५ को नियम १२१ बमोजिम ठेक्का सम्झौता रकमको अधिकतम १० प्रतिशत पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने र आवश्यक परेमा नियम १४१ अनुसार कालोसूचीमा सम्म राख्ने व्यवस्था भएकोले सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सोही नियम कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने योजनामा रहेको छ ।
(केही हप्ताअघि मन्त्रालयकै अधिकारीले परिचालन पेश्की रू. २३ अर्ब लिएर काम नगरेका ठेकेदारहरू भएको विषय सार्वजनिक गरेका थिए । मन्त्रीले आफ्नो जवाफमा त्यस्ता ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्म कानुनी प्रावधान भएको र यसबारे कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने योजना भएको मात्र उल्लेख गरे । त्यो योजना कार्यान्वयन कहिले हुने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । नेका, एमाले, माओवादी, राप्रपा, फोरम र राजपाकै ठेकेदार सङ्घ भएको हुँदा कारबाही नहुने जनतामा चर्चा छ । – सं.)
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग प्रश्न
प्रश्न ः सर्वोच्च अदालतमा तारेख थाम्ने अनेक उपाय छ भनी घूस दिएर तारिख थामिदिने कर्मचारीलाई कस्तो कारबाही भएको छ ?
उत्तर ः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ तथा अन्य प्रचलित कार्यविधि कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम म्याद तथा तारिख थमाउने कार्य हुन्छ । कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले म्याद वा तारिख थमाउने कार्य गर्दा सेवाग्राहीसँग रिसवत लिने कार्य गरेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय हुने तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐन, २०४८ मा भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा कसैले उजुरी वा कुनै स्रोतबाट आयोगलाई प्राप्त भएको जानकारीको आधारमा आयोगले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा अन्य कारबाही अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले सेवाग्राहीसँग घूस माग्ने कार्य कुनै राष्ट्रसेवकबाट भएमा निजलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रचलित कानुनबमोजिम मुद्दा दायर हुने कुरा निवेदन गर्दछु ।
प्रश्न ः सरकारी वकिलहरूले नेपाल सरकारसँग सम्बन्धित मुद्दामा कमजोर बहस गर्ने भएकोले सरकार र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूले अन्य कानुनविद्द्वारा बहस गराउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा यसको निराकरण गर्न मन्त्रालयको कस्तो योजना छ ?
उत्तर ः नेपालको संविधानको धारा १५८ मा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकारनिहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरिने व्यवस्था तथा नेपाल सरकार वादी वा प्रतिवादी भई दायर भएका मुद्दा–मामिलामा नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने काम महान्यायाधिवक्ताको हुने निजले तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग र पालना गर्ने गरी मातहतका सरकारी वकिललाई आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रत्यायोजन गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा २४२ बमोजिम गठन भएको लोकसेवा आयोगले उपयुक्त छनोट गर्न सञ्चालन गरेको परीक्षा उत्तीर्ण गरी मेरिटको आधारमा लोकसेवा आयोगको सिफारिसमा सरकारी वकिलको नियुक्ति हुने हुन्छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम नेपाल न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहको सञ्चालन तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको सम्पर्क निकायको रूपमा यस मन्त्रालय नरहेको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।
(सर्वोच्च अदालतमा तारेख थाम्ने अनेक उपाय छ भनी गुजार्न लगाउने कर्मचारीले यस्तो आफ्नो धन्दा अझै चालू राखेको छ । यसबारे प्रधानन्यायाधीश र मुख्य रजिष्टारसमेत चुप भएको पीडितले बताएका छन् ।
सरकारी वकिलको निष्क्रियताको कारण अन्य वकिलहरू राखी बहस गराइरहेका सरकारी र सार्वजनिक संस्थानहरू यथावत रहेको भुक्तभोगीहरू बताउँछन् । मन्त्रीको जवाफ र यथार्थ नमिलेको स्पष्ट छ – सं.)