आन्दोलनको नाममा उपचारै बन्द गर्नु सही होइन

–बोधबहादुर नेपाली
सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य सेवाका चिकित्सक र जनशक्ति समायोजनको विपक्षमा रहेका सरकारी चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आफ्ना माग राखेर आन्दोलन गर्न पाउने अधिकार चिकित्सकहरूलाई पनि छ । तर, आधुनिक युगमा चिकित्सक भनेका बिरामीको जीवन बचाउने उद्धारकर्ता हुन् । उनै चिकित्सकहरूले आन्दोलनका नाममा देशभर उपचार कार्य ठप्प पार्दा निर्दोष बिरामीहरूको बिजोग भएको छ । अधिकांश बिरामी सकीनसकी महँगो शुल्क तिरेर निजी अस्पताल र क्लिनिकमा जान परिरहेको छ । फेरि सबैतिर निजी अस्पताल पनि छैनन् र सबैले निजी अस्पतालको महँगो शुल्क तिर्न सक्छन् भन्ने पनि होइन । त्यसैले आन्दोलनको नाममा उपचारै बन्द गर्नु भने कदापि सही होइन ।
सरकारी चिकित्सक सङ्घ गोदानको नेतृत्वमा आन्दोलन भइरहेको बताइएको छ । कतिपयलाई छाडेर चिकित्सकहरूका माग जायज पनि होलान् । तर, आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा गम्भीर अवस्थाका बिरामीको समेत उपचार नगर्नु चिकित्सकहरूको पेशागत आचारसंहिताले दिने कुरा होइन । आन्दोलनरत चिकित्सक सङ्घले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द नगरेको बताए पनि सरकारी अस्पतालहरूमा इमरजेन्सीमा रहनुपर्ने चिकित्सकहरू समेत अनेक बहानामा उपस्थित नभएका र उपस्थित चिकित्सकले कतिपय शल्यक्रिया र अन्य उपचार सेवा प्रदान गर्न नसकिएका खबर सार्वजनिक भएका छन् । देशभर हजारौँ बिरामी र बिरामीका आफन्त उपचारको आशामा सरकारी अस्पतालका बन्द ढोका कुरिरहेका छन् । बिरामीको रोगको पीडा छँदैछ, अस्पतालमा उपचार सेवा बन्द हुँदाको अन्योलको थप मानसिक पीडा खप्न परिरहेका छन् । चिकित्सक सङ्घको प्रमुख माग सुन्दा अचम्म पनि लाग्यो, सबै सरकारी चिकित्सकहरूलाई केन्द्र वा सङ्घीय सरकारअन्तर्गत नै राख्नुपर्छ । यो देशमा हिजो एकात्मक शासन व्यवस्था हुँदा प्रायः सबैजसो क्षेत्रबाट सङ्घीय शासन व्यवस्थाको माग भएको थियो । कतिपयले जानीबुझीकनै र कतिपयले लहलहैमा सङ्घीय शासन प्रणालीको वकालत गरेका थिए र सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने दलहरूलाई नै मतदान गरेका थिए । आज सङ्घीयता लागू गरिसकेपछि सबैजना किन केन्द्रीय सरकारमातहत नै रहन चाहन्छन् ? कोही पनि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा जान नचाहेपछि सङ्घीयता कार्यान्वयन कसरी सम्भव होला ?