गंगा–यमुना नदीलाई व्यक्ति सरह कानुनी अधिकार प्रदान

प्राकृतिक सम्पदालाई कानुनी अधिकार दिने चलन इक्वेडरबाट शुरु भएको थियो । सन् २००८ मा पुनर्लेखन गरिएको इक्वेडरको संविधानमा नदी, पहाड जस्ता प्राकृतिक सम्पदालाई पनि व्यक्ति सरह कानुनी अधिकारको बन्दोबस्त गरिएको थियो । प्राकृतिक सम्पदालाई पनि कानुनी अधिकार दिने चलन आज संसारभर बिस्तार भएको छ ।
गएको मंगलबार भारतको एक अदालतले त्यहाँका दुईवटा सबभन्दा पवित्र मानिने नदीहरु, गंगा र युमनालाई व्यक्तिसहर कानुनी अधिकार दिन आदेश जारी गरेको छ । न्यायालयको फैसलाले ती नदीहरुलाई उच्च प्रदुषणबाट जोगाउन मद्दत गर्नेछ ।
गंगा नदीको मुहान उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्दछ । गंगाको मुहान रहेको भारतको उत्तराखण्डको उच्च अदालतले सो नदीलाई संवैधानिक अधिकार प्रदान गर्ने फैसला गरेको हो । गंगा नदीको सबभन्दा लामो सहायक नदी यमुना नदीलाई पनि त्यस्तै कानुनी अधिकार प्रदान गरिएको हो ।

यद्यापि औद्योगिकीकरण र बढ्दो जनसंख्यालगायतका कारणले १५ सय माइलको यो नदी संसारकै सबभन्दा फोहोर नदीमध्येको बन्न गएको छ । नदीमा ढल मात्र होइन औद्योगिक फोहोर समेत मिसाइएको छ ।

अदालतले उत्तराखण्डका तीन जना अधिकारीलाई ती नदीका रेखदेखकर्ताको रुपमा तोकेको छ । नदीहरुको संरक्षणका लागि ती अधिकारीहरुले कानुनी कार्यबाही गर्न सक्नेछन् । दुवै नदीहरुको संरक्षणका लागि तीन महिनाभित्र एउटा व्यवस्थापन बोर्ड समेत गठन गरिने बताइएको छ ।
गंगा नदीलाई हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले पवित्र नदी मान्ने गर्दछन् । हिन्दु धर्मप्रति आस्थावान मानिसहरु त्यहाँ स्नान गर्न र पुजापाठ गर्नका साथै आफ्नो परिवारका अस्तु पनि बगाउन आउने गर्दछन् ।
‘यो नदी भारतका आधा जनसंख्याको अस्तित्व, स्वास्थ्य र सद्गतिको मियो हो । अनन्तकालदेखि हामी सबैको भौतिक तथा आध्यात्मिक सेवा यी नदीहरुले गर्दैआएका छन् ।,’ अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
यद्यापि औद्योगिकीकरण र बढ्दो जनसंख्यालगायतका कारणले १५ सय माइलको यो नदी संसारकै सबभन्दा फोहोर नदीमध्येको बन्न गएको छ । नदीमा ढल मात्र होइन औद्योगिक फोहोर समेत मिसाइएको छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको सरकारले नदीहरु सफा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । तथापि धेरै मानिसहरु उनीको प्रतिबद्धताप्रति अविश्वासका आँखाले हेर्ने गरेका छन् । उनीहरु नदीलाई कानुनी अधिकार दिएर पनि तिनको अस्तित्व सही तरिकाले जोगाउने हो भने अरु पनि काम गर्न आवश्यक रहेको विचार राख्छन् ।
‘हामी हाम्रो कर्तव्यबाट च्युत्त हुँदैछौं । हाम्रा नदीहरुको संरक्षण गर्न बनेका अरु कानुनको हामी बेवास्ता गर्दैछौं । नदीलाई कानुनी अधिकार दिएर मात्र सबै काम एकाएक हुने होइन ।’, विज्ञान तथा वातावरण वकालत केन्द्रका सुरेश रोहिल्लाले रोयटर्स समाचार संस्थालाई भने ।
गत साता मात्र न्युजिल्याण्डको माओरी जाति वाङगान्यूले वाङगान्यू नदीलाई जीवित व्यक्ति सरह कानुनी अधिकार दिनको लागि भएको १६० वर्ष पुरानो संघर्ष सफलतामा टुंगिएको थियो । कुनै नदीलाई पहिलो पटक व्यक्तिसरहको अधिकार प्रदान गरिएको थियो ।
–टेलिसुर