संसदमा नेमकिपाले उठायो थारुको मुद्दा

काठमाडौं, १७ चैत । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संवैधानिक आयोगहरूलाई आवश्यक बजेट सरकारबाटै उपलब्ध हुनुपर्ने र सीधै विदेशी सङ्घ–संस्था र सरकारबाट आर्थिक सहयोग लिन नपाउने कानुनी प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । 
संसदको सामाजिक समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा थारू आयोग विधेयक, २०७३ मा पार्टीको संशोधन पेश गर्दै बुधबार सांसद सुवालले विधेयकको प्रस्तावनामा आयोगले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास, मानिसद्वारा मानिसमाथि हुने शोषणको अन्त्य र नेपालीलाई शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क र स्वदेशमा रोजगारीको बन्दोबस्त भए थारू समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्ने विचार राख्नुभयो ।
विधेयकमा प्रथाजनित अभ्यास कानुनी बनाउनुपर्ने र अन्धविश्वास कायम गर्नुपर्ने संशोधन राखिएकोलाई अस्वीकार गर्दै सांसद सुवालले सरकारले आयोगहरूको विधेयक एकै स्वरूपमा पेश गरी औपचारिकतामा सीमित गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले दर्शन र विचारको आधारमा गठन र सञ्चालन हुने राजनीतिक दलको उद्देश्य आदर्श समाज निर्माण गर्ने नै हुनुपर्ने आवश्यकता उल्लेख गर्दै थारूको समस्या समाधान गर्न जोत्नेलाई जमिन दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
आदर्श समाज योग्यताअनुसार काम र आवश्यकताअनुसार उपलब्ध हुने उल्लेख गर्दै निजीकरणले स्रोत–साधन सीमित व्यक्तिको कब्जामा जाने चर्चा गर्नुभयो ।
पार्टीका अर्का सांसद अनुराधा थापामगरले नेपालीको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गरी विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी प्रावधान भए थारूलगायत गरिब जनताको हित हुने उल्लेख गर्दै जमिन जोत्नेलाई वितरण गर्न आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले आयोगका अध्यक्ष, सदस्य र अधिकृत कर्मचारीहरू समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र आर्थिक समानतासम्बन्धी लेख लेखी प्रकाशन गर्दै आएकालाई नियुक्ति गर्नुपर्ने विचार राख्दै सरकारी पार्टीलाई समर्थन गर्नेलाई जागिर दिनको लागि मात्र आयोग गठन गर्नु उपयुक्त नहुने विचार राख्नुभयो ।
बैठकमा सांसद गोपाल दहितले प्रथाजनित अभ्यास कायम गर्नुपर्ने र अन्धविश्वास हटाउने शब्द विधेयकमा राख्न नहुने बताउनुभयो ।
बैठक उपसमितिका संयोजक सांसद प्यारेलाल थारूको अध्यक्षतामा भएको थियो । संशोधनकर्ता सांसदहरूलाई पूर्ण समितिको छलफलमा पनि आमन्त्रित गर्ने सहमति भयो ।