बूढीगण्डकीका लागि निगमले उठायो ३२ अर्ब

– रमेश लम्साल/अशोक घिमिरे
काठमाडौँ, ३ असार । एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको ढाँचाबारे निर्णय भइनसकेको बेला नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत रु. ३२ अर्ब २२ करोड सङ्कलन गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमार्फत सङ्कलन गर्न लागिएको त्यस्तो करमार्फत गत जेठ १७ गतेसम्म उक्त रकम सङ्कलन भएको हो । निगमले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु. पाँचका दरले पूर्वाधार कर लगाइएको छ । कर सङ्कलन गर्न थालिएको तीन वर्ष पूरा भएको छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट नै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने ध्येयका साथ सरकारले पूर्वाधार करमार्फत रकम उठाउन सुरु गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३९ मा भनिएको थियो – “स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्ताले अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नेपाल आयल निगमले आयात गर्ने पेट्रोल, डिजल र हवाई इन्धनमा भन्सार बिन्दुमा नै प्रतिलिटर रु. पाँचका दरले पूर्वाधार कर लगाउने प्रस्ताव गरेको छु । यसरी सङ्कलन भएको कर रकम बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।”
निगमका निमित्त नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले सुरुमा बूढीगण्डकी आयोजनाको नाममा नै रकम उठाउने गरिएपनि पछिल्ला दिनमा भने पूर्वाधार करमार्फत रकम उठाउने गरिएको छ । रकम निरन्तर रूपमा नै उठाएर राज्यको कोषमा जम्मा गर्ने गरिएको छ ।
भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा निगमले नै उक्त कर उठाउन सहयोग गरेका कारण आफूहरूलाई पनि आयोजनाको शेयर दिनुपर्छ भन्ने माग रहेको साहको भनाइ छ ।
“हाम्रो दाबी रहने विषय त स्वभाविक नै भयो । हामीले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आयोजनाको शेयर उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो”, साहले भन्नुभयो, “त्यो कर नतिरेको भए निगमलाई नाफा नै हुन्थ्यो, त्यो मुनाफा कुनै न कुनै रूपमा लगानी गथ्र्यौं । भन्सार बिन्दुमा नै तिरेपनि त्यो कर निगमको लगानी नै हो ।” तर निगमको उक्त मागलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र आयोजना कार्यान्वयन गराउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले स्वीकार गरेको छैन ।