किसानको आँसु पुछ्ने प्रतिबद्धता खोइ ?

–गोपाल नगरकोटी
विगतमा नेकाको सरकारले किसानको आँसु पुछ्ने प्रतिबद्धता जनायो तर व्यवहारमा पुछेन । किनभने नेका गरिब किसानविरोधी पार्टी हो । पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको जग्गामा मोही हक कायम नहुँदै द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने देउवा सरकारको निर्णयले पनि नेका श्रमजीवी वर्गको पक्षमा नरहेको देखाइसकेको छ । द्वैधस्वामित्व अन्त्य गर्ने देउवा सरकारको निर्णयमा अन्ध समर्थन गर्ने दल पूर्व एमाले नै हो । पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको श्रमजीवी वर्गको जग्गा खोस्ने नेका र समर्थन गर्ने एमालेले किसानहरूको हित गर्ला भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? नेपालमा प्रचलित गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेका, मठाधीश, महन्त र सामन्तका पृष्ठपोषकहरूको दबाबमा फिर्ता लानुले पनि एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाको सरकार किसानहरूको पक्षमा नरहेको स्पष्ट छ ।
प्रस्तुत विधेयकमाथि छलफल गरिनुपर्छ । किसानहरूको अहितमा, जात्रा, पर्व, संस्कृति या रीतिथिति सञ्चालनमा बाधा हुने खालका बुँदाहरू संशोधन गर्न सकिन्छ । विधेयकमाथि सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव गर्नसक्छन् तर फिर्ता लानु सरकारको अकर्मण्यता हो । सो विधेयक खारेजीको माग गरेर त्यस मागप्रति समर्थन जनाउने दल, महन्त, मठाधीशहरू र अन्य पृष्ठपोषकहरू सामन्तका प्रतिनिधि हुन्, पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधि हुन् । राष्ट्रियसभामा पेश गरिएको सो विधेयक सनातन धर्म र संस्कृतिको विपक्षमा छैन । धर्म र संस्कृति सञ्चालन गर्न सो विधेयक बाधक छैन । बरु सो विधेयक गुठी अधिनस्थ जग्गामा पुस्तौँदेखि जोत्दै आएको किसानहरूको पक्षमा रहेको छ ।
दस नङ्ग्रा खियाएर, रातदिन पसिना बगाएर परिवारको जोहो गरिरहेका, जीवन नै खेतसँग जुध्दै कष्टकर जीवन बिताइरहेका किसानहरूको पक्षमा सरकारले नबोल्ने ! जग्गामा अधिकार प्रदान नगर्ने ! पुताँैपुस्ता पसिना बगाउने किसानहरूको जीवनस्तर नउठाउने ! किसानहरूको श्रम† समय र पसिनामा सन्त, महन्तहरूले कहिलेसम्म रजाइँ गरिरहने ! जनताका लागि आवश्यक अन्न, तरकारी आदि फलाएर सबैलाई पाल्ने किसानहरूप्रति किन हेला ! किन अपमान ! किसानहरूको श्रम र पसिनामा अझै रजाइँ गर्न पुगेको छैन ?
नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले गुठी विधेयकको पक्षमा अडान छोड्नु हुँदैन । कम्युनिस्टहरू श्रमजीवी वर्गकै पक्षमा बोल्छन्, लड्छन् र लडेरै अधिकार प्राप्त गर्छन् । शान्ता चौधरीले पार्टीभित्रै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरूलाई गरिब किसानको पसिनाको मूल्य बताउन पछि हट्नु हुँदैन । धर्म र संस्कृतिको संरक्षण गर्न, जीवन्तता दिन जोताहा किसानले सरकारी नियमअनुसार कुत बुझाएर खाइरहेका छन् । हाम्रो ध्यान त बाली लिएर संस्कृति संरक्षणमा बेवास्ता गर्ने, गरिब किसानको पसिना र आँसुमा ऐस आराम गरेर संस्कृति म्हास्ने कुनै पनि तत्र्वहरूविरुद्ध जानुपर्छ ।
गुठी जग्गा रैतानी भएपछि जात्रा, पर्व, संस्कृति र सम्पदा रहँदैन भन्ने कुरा ठीक होइन । गुठी जग्गा रैतानी गर्नुको अर्थ जग्गा सरकारी मूल्यमा किन्नु हो । सरकारी मूल्यमा जग्गा किन्दा मोहीले तिर्ने बालीभन्दा धेरै गुणा आम्दानी हुन्छ । किसानले तिरेको बालीको भरमा जात्रा पर्व चल्छ भने त्योभन्दा धेरै गुणा हुने आम्दानीले जात्रा किन चल्दैन ? संस्कृति किन चल्दैन ? गुठी जग्गा रैतानी गरेर संस्कृति र जात्रा पर्व लोप हुनथाल्यो भन्ने कुरामा सच्चाइ छैन । अतः सरकारले फिर्ता लगेको गुठी विधेयक फेरि चाँडै ल्याउनुपर्छ र त्यो विधेयक मोहीको पक्षमा हुनुपर्छ ।