निजामति कर्मचारीबारे नेमकिपा

काठमाडौं, १८ चैत । नेपाल मजदुर किसान पाटींका सांसद प्रेम सुवालले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा लिने कर्मचारीहरूले देश र जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नुपर्ने विचार राख्दै कर्मचारी प्रशासनलाई पुग्ने गरी राजश्व उठाउन प्रगतिशील कर लगाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सङ्घीय प्रशासक, निजामति अस्पताल, निजामति कर्मचारीलाई विदेशमा छात्रवृत्ति र तालिम विषयक छलफलमा सांसद सुवालले सबै क्षेत्रका कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधामा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
उहाँले राज्य कोषबाट पारिश्रमिक र सुविधा पाउने कर्मचारीको ट्रेड यूनियन गठन गर्ने प्रावधान संविधानमा नभएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रमा ट्रेड यूनियन गठन गर्न पाउने बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले सिमानामा खटिने कर्मचारीहरू नेपालीलगायत अङ्ग्रेजी भाषा लेखन र बोलाइमा दख्खल भएको हुनुपर्ने विचार राख्दै कर्मचारीहरू अनुशासित बनाउन नसकेकोमा ट्रेड यूनियनमा धेरै पक्कड भएका शासक पार्टी नै दोषी भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले राज्य कोषबाट सुविधा पाउनेहरू नयाँ खान्दानी या सभ्रान्त वर्ग र नयाँ सामन्त या जमिनदार वर्गको रूपमा उठ्ने सम्भावना भएको हुँदा निजामति अस्पतालमा सर्वसाधारण जनतालाई पनि सहज उपचारको बन्दोबस्त गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
सांसद सुवालले कर्मचारीहरूलाई संविधानको प्रावधानअनुसार समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र, आर्थिक समानता, सामाजिक न्यायबारे शिक्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
बैठकमा अन्य सांसदहरूले निजामित अस्पतालमा सर्वसाधारणलाई महँगो शुल्क लिएर उपचार गर्न नहुने विचार राखेका थिए ।
समान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले निजामति अस्पतालाई सर्वसाधारणको उपचार गर्ने व्यवस्था गर्न आफू सहमत भएको बताउनुभयो ।