जात्रा पर्वको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ

मीनबहादुर बाटा
देशी विदेशी सामन्त, मठाधीश र प्रतिक्रियावादीहरूको चलखेलको कारण अन्ततः सरकारले गुठी विधेयक २०७५, फिर्ता लिएको घोषणा ग¥यो । दुईतिहाइको सरकारलाई मठाधीशहरूले झुकाउन सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण बन्यो ।
गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश भएपछि किसानमा पुर्खौंदेखि आफूले कमाउँदै आएको जग्गामा मोहियानी हक पाउने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो । तर, किसानको आशामा तुषारापात भयो । दुईतिहाइको दम्भ देखाउने नेकपाको सरकार सामन्त र मठाधीशसामु झुक्यो, जुध्ने साहस गर्न सकेन । यसले नेकपाको सरकार ढोडको लट्ठी टेकेर उभिएको साबित भयो ।
गुठी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको केही समयसम्म यसको कतै चर्चा थिएन । जब काङ्ग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले अधिवक्ता भरत जङ्गमलाई गत जेठ १४ गते जानकारी दिएपछि जङ्गमले गुठी संरक्षण पुचःका अध्यक्ष केदारभक्त माथेमा, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका पूर्वसदस्य सचिव गोविन्द टण्डन, लक्ष्मीबहादुर नियाले, पूर्वसचिव दीपक सापकोटालगायतका व्यक्तिसँग छलफल गरी जेठ १९ गते बत्तीस पुतलीको द्वारिका होटलमा बैठकको आयोजना गरे । बैठकले गुठी विधेयक सनातन धर्म, संस्कृति र परम्पराविरुद्ध भएकोले सशक्त आन्दोलन गर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि काठमाडौँको माहोल तातेको भन्ने समाचार सञ्चारले प्रकाशित ग¥यो । त्यसपछि यो विधेयकले नेवार समुदायको परम्परा, धर्म, संस्कृतिलाई समाप्त पार्ने भयो भन्दै प्रायोजित ढङ्गले प्रचार गरेको खुल्यो ।
यसबाट प्रस्ट हुन्छ कि यो विधेयकमा कसको स्वार्थ लुकेको छ । काठमाडौँ उपत्यकाका सोझा नेवार समुदायलाई त आन्दोलनको साधनमात्र बनाइयो । गुठी विधेयक फिर्ता गरेर यसबाट पाक्ने फल शोषक र सामन्तले खाने छन् । जन्मदेखि मरणसम्म जोडिएको गुठी परम्परामाथि आक्रमण ग¥यो भनेर नेवार समुदायको अन्तरमनलाई चलाएर आन्दोलनको ऊर्जाशील रूप दिन सामन्तहरू लागे । तर, यस विधेयकलाई अध्ययन गर्दा प्रचार गरिएजस्तो नेवार समुदायको संस्कार, संस्कृति, जात्रा, पर्व, सम्पदामाथि आघात पार्ने शब्दावलीहरू पाइँदैन । हो, यो विधेयकमा पक्कै पनि कमि कमजोरहरू छन् । हिजो गुठी संस्थानले गरेको गल्ती प्राधिकरणले नगर्ला भन्न सकिन्न । यसर्थ जात्रा, पर्व, सम्पदा, गुठीअन्तर्गतका सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तत् तत् स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ भनी नेपाल मजदुर किसान पार्टीले राखेको प्रस्ताव सान्दर्भिक छ ।
के यो विधेयक प्रचार गरिएजस्तै हो त ?
यो विधेयकको परिच्छेद २ दफा ४ (ग) मा “राजगुठी र सार्वजनिक गुठीको सम्पति वा त्यसबाट प्राप्त आम्दानीबाट धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वा परोपकारी कार्यमा लगाउने, (ज) मा “धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको माध्यमबाट धार्मिक स्थलको आर्थिक विकास गर्ने” उल्लेख छ भने दफा १४ मा धर्म, संस्कृति र परम्परासम्बन्धी विषयमा परामर्श दिन एक विद्वत सभाको गठन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै परिच्छेद ५ दफा १९ को १ मा “यस ऐनको अधीनमा रही प्रदेशभित्र रहेको गुठी, गुठीको सम्पत्ति तथा धार्मिक स्थलको रेखदेख, संरक्षण, व्यवस्थापन र समन्वय गर्न प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ ।” भन्ने उल्लेख भएबाट नेवार समुदायको गुठी परम्परा, संस्कृति, पर्वमाथि आघात पार्ने मनसाय नभएको भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।
दफा २० (ग) अनुसार प्रदेश गुठी व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत दानपत्र, लिखत, परम्पराबमोजिम धार्मिकस्थलको नित्य–पूजा, पर्व, धार्मिक, सांस्कृतिक जात्रा, यात्रा आदि सञ्चालन गर्ने” भन्ने भएबाट बजारमा हल्ला पिटिएजस्तै यो विधेयकले नेवार समुदायको संस्कार संस्कृतिमा कुनै असर पु¥याउने देखिंदैन । यसकारण प्रचारबाजी भ्रमात्मक छ ।
गुठी संस्थानलाई खारेज गर्न हुन्न भन्नेहरूले हेक्का राख्नुपर्दछ कि गुठी जग्गामा कर्मचारी र मठाधीशहरूको मिलेमतोमा व्यापक भ्रष्टाचार भएका छन् । गुठीका जग्गाहरू गलत व्यक्तिहरूको हातमा परेको छ । यसको उदाहरण २०४२ सालको फिल्डबुकमा पोखरी उल्लेख भएको जग्गामा बनेको १५ तले छायाँसेन्टरको हो । यसकारण गुठी संस्थान वा प्राधिकरण हुँदैमा गुठी जग्गा, धर्म, संस्कार, पर्व, जात्रा बच्छ भन्ने होइन । भक्तपुरको कला, संस्कृति, जात्रा, पर्व, ऐतिहासिक मठ, मन्दिर गुठी संस्थान र पुरातत्व विभागले बचाएको हो र ? भक्तपुर नगरपालिकाका कर्मठ जनप्रतिनिधिले जनतासँग मिलेर गरेको कामको कारण बचेको हो । यसर्थ जात्रा, पर्व, संस्कार, संस्कृति, गुठीगाना र मठमन्दिरलगायत गुठीको सम्पत्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई दिनु जरुरी छ । प्रजातन्त्र र सङ्घीयताको मर्म पनि यही हो ।
गुठी विधेयकले कसलाई बेफाइदा गर्छ त ?
यो विधेयकको परिच्छेद २ दफा ४ (छ) मा “प्राचीन गरगहना धार्मिक, सांस्कृतिक वस्तुहरूको लगत राखी संरक्षण गर्ने गराउने” भन्ने उल्लेख छ । यो बन्दोबस्तले पुजारी र महन्तलाई मनपरी गर्नबाट रोक्छ । त्यस्तै दफा २३ को १ मा “यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेको छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि स्वतः राजगुठीमा परिणत हुने छन्” भन्ने उल्लेख छ । यसले छुटगुठीअन्तर्गत रहेको हजारौं रोपनी जग्गाको बाली, आयस्ता सबै मठ सञ्चालन र धार्मिक कार्यमा खर्च गरेको भनेर शेष कसर ५÷१० रूपैयाँ गुठी संस्थानमा बुझाएर खाइरहेका महन्तहरूलाई बेफाइदा गर्छ । यो विधेयक पारित भएको भए त्यसरी खान पाइन्न ।
दफा ४५ को १ मा दान दक्षिणा चल अचल सम्पत्तिको छुट्टाछुट्टै अभिलेख राख्नुपर्ने (२) मा “बाँकी रहेको सम्पत्ति मठाधीशको शेषपछि मठको हुनेछ र निजको हकवालाले दाबी गर्न पाउने छैन” भन्ने वाक्यांशले पुस्तौंदेखि पुस्तेवारी ढङ्गले मोजमस्ती गर्दै आएकाहरूलाई यो विधेयकले बेफाइदा गर्छ । यसकारण भरत जङ्गम, बागेश्वर राजोपाध्यायजस्ता महन्त र पुजारीहरू न्वारानदेखिको बल निकालेर गुम्नै लागेको ‘स्वर्ग’ फर्काउने प्रयासमा छन् ।
दफा ८० को १ मा “प्राधिकरणले राजगुठी र सार्वजनिक गुठीको देवी देवता वा धार्मिक स्थलमा चढाएका गहना, भाँडाकुँडा र अन्य सम्पतिहरू तोकिएबमोजिम वर्गीकरण गर्नसक्नेछ” भन्ने प्रावधान उल्लेख हुनु र मन्दिरमा चढाएका भेटीघाटीको पनि लगत राख्नुपर्ने कुरा उठेपछि महन्त र पुजारीहरू झस्केका हुन् । मठ मन्दिरमा चढाएका भेटीघाटी कुनै लगत नराखी खाइरहेकाहरूलाई खान नपाइएला भन्ने पिरले सताउनु स्वाभाविक हो ।
उपत्यकाका नेवारलाई किसान विरोधी नभनोस्
उपत्यकाको भूमि किसानहरूले आफ्नो रगत पसिनाबाट उर्वर बनाएका हुन् । देशैभरि गुठी जग्गा जोत्ने अरु समुदायका किसानहरू पनि लाखौँ छन् । सबै ठाउँका किसानहरूको व्यथा उस्तै छ । जसले पुस्तौंदेखि भूमिमाथि पसिना बगाएर मिहेनत गरे त्यो जमिन उसैको हो । कुनै मठाधीशका पिता पुर्खाले स्वर्गबाट बोकेर ल्याएको होइन । शक्तिको आडमा कुनै बेला किसानमाथि दमनचक्र चलाएर उनीहरूको जग्गा मठ मन्दिरको नाउँमा राख्न बाध्य बनाइयो । शोषक सामन्तहरूले किसानको श्रम पसिना धर्मको नाममा लुटे । आज प्रजातन्त्र आइसकेको छ, अझै पनि सामन्ती प्रथा ?
गुठी विधेयक खारेज गर भनेर लाग्ने सोझा जनताले विवेकपूर्ण ढङ्गले सोच्नु जरुरी छ । मठ मन्दिरमा किसानले बुझाएको लाखौँ क्विन्टल अन्न कहाँ जान्छ ? कसले खान्छ ? मठ मन्दिरमा चढाएको भेटीघाटी कहाँ गए ? यदि त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने मठ मन्दिर सञ्चालनको निम्ति कुनै समस्या आउने छैन । सार्वजनिक मठ मन्दिरमा चढाइएका गरगहना भेटीघाटी कुनै एक मठाधीश र पुजारीले मात्रै चलाउन मिल्छ ?
गुठी संस्थानमा किसानले बुझाएको रकम केमा खर्च हुन्छ ? वर्षको एकपल्ट नेवारको जात्रा पर्व चलाउन भनेर एउटा सानो बोका, एउटा कुखुरा, अण्डा, २÷४ हजार पैसा दिएर किसानले बुझाएको बालीबाट उठ्ने करोडौँ रकम झ्वाम्म बनाउन पाइन्छ ? यस्ता बेथितिलाई अन्त्य गर्न उपत्यकाका नेवारहरू सचेत हुनु जरुरी छ । देशैभरिका किसानहरूलाई शोषक, सामन्तहरूले अझै लुट्दै छन् । किसानहरूको स्थिति अझै दयनीय छ । शोषकहरूले चलाखीपूर्णतवरले किसानहरूको विरुद्ध उपत्यकाकै किसान, नेवार समुदायलाई उपयोग गर्दै छन् । यस्ता कुराहरू बुझौँ । उपत्यकाको भूमि उर्वर बनाउने नेवारलाई इतिहासले किसानविरोधी नभनोस् । गम्भीरताका साथ सोचौँ ।