संरा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्वार्थको जालोमा नेपाल फस्नुहुन्न

भियतनाम युद्ध हुनुभन्दा पहिले संरा अमेरिकाले कम्बोडियालाई दक्षिण–पूर्वी एसियाली सन्धि सङ्गठनको सदस्य बनाउन धेरै कोसिस गरेको थियो । राजा सिंहानोकलाई फिलिपाइन्स भ्रमणको सिलसिलामा राखिएको होटलमा एकजना अमेरिकीले आफू अमेरिकी राष्ट्रपति भवनबाट पठाइएको प्रतिनिधि भन्दै अर्को दिन फिलिपिनी संसद्मा दिने भाषणको प्रति सिंहानोकलाई थमाएको थियो । त्यस पत्रमा कम्बोडिया दक्षिण–पूर्वी एसियाली सन्धि सङ्गठनको सदस्य बन्न चाहेको कुरा उल्लेख थियो ।
तर, सिंहानोकले रातभर तयारी गरी कम्बोडिया एक तटस्थ राष्ट्र भएको हुँदा आफू कुनै त्यस्तो सङ्गठनको सदस्य नबन्ने कुरो उल्लेख भएको भाषण संसद्मा दिए ।
भाषणपछि फिलिपाइन्सका उपसभामुखले सिंहानोकलाई भेटेर संसद्को भाषणले आफ्ना सभामुख खुसी नभएको बताए ।
अमेरिकाले राती मनिलाकी एक टीभी महिला पत्रकारलाई पठाएर सिंहानोकका हातमा पुनः एउटा पत्र थमायो । पत्रमा कम्बोडिया दक्षिणपूर्वी एसियाली सङ्गठनमा सदस्य बन्ने विषय नै थियो । महिला पत्रकारले सिंहानोकलाई आफ्नो निम्ति त्यस कागजमा हस्ताक्षर गर्न विनम्र आग्रह गरिन् ।
सिंहानोकलाई गलाउन नसकेपछि अर्को दिन हुने सेनाको कार्यक्रमलाई रद्द भएको घोषणा गरियो र सिंहानोक आफ्नो यात्रा छोट्याएर फर्के । त्यसपछि उनी पेकिङ्ग पुगे ।
भियतनाम युद्धमा संरा अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया एउटै ठाउँमा रहेको सबैलाई प्रस्टै छ । तर, नेपालका शासक दलका केही नेताहरू दक्षिण कोरियाली ‘हतियार व्यापारी’ क्रिश्चियन धर्मका प्रचारकसँग फस्दा नेपालमै त्यस धार्मिक संस्थाको कार्यक्रमबारे ठूलो विवाद, विरोध, आलोचना र एक प्रकारको ‘उपद्रव’ नै भयो ।
बिम्स्टेकको बैठकको उद्देश्य घुमीफिरी पहिलो पाइला ‘सार्क’ को सट्टा म्यानमार, थाइल्यान्ड, मलेशिया र सिङ्गापुरसमेतको एक नयाँ हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षा सङ्गठन बनाउने योजना थियो । नेपालले भारतको पुणेमा हुने सैनिक अभ्यासमा भाग नलिँदा भारत आक्रोशित भएको समाचारले बताएकै थियो । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रीय सुरक्षा सङ्गठनको काठमाडौँमा भएको दक्षिण कोरियाली क्रिश्चियन धार्मिक सम्मेलन दोस्रो पाइला थियो ।
२५ पुस २०७५ को दिन जापानी परराष्ट्रमन्त्री तारो कोनो र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच ‘नेपाल–जापानबीच हवाई सम्झौता र परामर्श संयन्त्र निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापत्र आदानप्रदान’ गर्दाको अभिव्यक्तिमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
“चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालले यस क्षेत्रमा भूमिका खेल्नसक्ने अमेरिकी विश्वास र धारणालाई नै बल पुग्ने गरी जापानी मन्त्रीले पनि आफ्नो भनाइ राखे । उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजसँग इन्डो– प्यासिफिक क्षेत्र र यसको रणनीतिबारे छलफल गरेर काठमाडौँ आएका हुन् ।”
“इन्डो –प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षाबारे भएको छलफललाई अझ उचाइ दिन भारत र जापानका रक्षामन्त्रीबीच छिट्टै वार्ता गर्न सहमति भएको छ ।”
कोनोले नेपालमा पनि यस क्षेत्रको शान्ति र सहकार्यमा जोड दिँदै इन्डो – प्यासिफिक क्षेत्रको सहकार्यमा साथ खोजेका हुन् । इन्डो – प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको साझेदारको रूपमा भारत, जापान र अष्ट्रेलिया रहेको जापानी विदेश मन्त्रालयका सह–प्रवक्तासमेत रहेकी साकाताले स्वीकारिन् ।
“यो क्षेत्रको शान्ति तथा उत्तर कोरियाले सुरक्षा परिषद्को निर्णयलाई लत्याएको विषयमा पनि छलफल ग¥यौँ”, उनले भनिन् । विश्व शान्तिका लागि सबै एकै स्थानमा आउने गरी काम हुन आवश्यक छ । यसको लागि जापानले एक सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छ । हामी यही इन्डो – प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुक हौँ ।”
उत्तर कोरिया र चीनबीच राम्रो सम्बन्छ छ । नेपालको चीनसँग मित्रता र उत्तर कोरियासँग कूटनीतिक सम्बन्ध छ । त्यसैले शान्तिको पहलमा सार्कको राजधानी नेपालको आफ्नै महत्व रहने उनले बताइन् । (अन्नपूर्ण– २६ पुस, २०७५)
माथिका विवरणले जापानी परराष्ट्रमन्त्री तारो कोनोको नेपाल भ्रमणको उद्देश्य नेपाललाई अमेरिकी–भारतीय एकाधिकार पँुजीको ‘इन्डो – प्यासिफिक क्षेत्रीय सुरक्षा सङ्गठन’ को सदस्यको रूपमा मान्न लगाउनु हो, जुन समूहमा संरा अमेरिका, भारत, अष्ट्रेलिया र जापान समावेश छन् र नेपाललाई जसरी सार्कको केन्द्र मानेको छ, त्यसरी नै बिम्स्टेक वा ‘इन्डो – प्यासिफिक क्षेत्रीय सुरक्षा सङ्गठनको केन्द्र बनाउने योजना छ । यसमा अमेरिकी – भारतीय रणनीतिको नेपालमा तेस्रो पाइला हुने छ ।
इन्डो – प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षाबारे भएको छलफललाई अझ उचाइ दिन भारत र जापानको रक्षामन्त्रीबीच छिट्टै वार्ता गर्न सहमति भएको छ अर्थात् जापान र भारतको रक्षामन्त्रीबीचको वार्ताको निर्णयमा नेपाललाई पनि सहमत गराउन जापानी रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ र नेपाललाई ‘इन्डो – प्यासिफिक क्षेत्रीय सुरक्षा सङ्गठन’ मा सामेल गराउन चौथो तर महत्वपूर्ण पाइला हुने छ । हालै नेपालको कमान्डर इन चिफको भारत भ्रमणमा पनि सम्भवतः यसबारे नेपालले सङ्केत पाउने छ ।
२८ पुस २०७५ को अन्नपूर्णले एक समाचारको शीर्षक दियो, ‘अमेरिकी चासो इन्डो – प्यासिफिकमै ।’ त्यसमा लेखिएको थियो – “अमेरिकी सेनाको १० वटा कमान्डमध्ये यस क्षेत्रका ३६ मुलुक हेर्ने कमान्ड नै ‘इन्डो – प्यासिफिक’ हो । यसअन्तर्गत ४ लाखभन्दा बढी सेना छन् । यसलाई पहिले प्यासिफिक कमान्ड भनिन्थ्यो । २०१८ को मे महिनामा यसको नाम परिवर्तन गरियो । हिन्द महासागरलाई हेरेर ‘इन्डो – प्यासिफिक’ नामकरण गरिएको हो । विश्वको आधा जनसङ्ख्या यही ३६ मुलुकमा बस्छन् । शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी मामिला पनि यही कमान्डले हेर्ने गर्छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणलगत्तै डेभिड्सन नेपाल आएका हुन् । … इन्डो – प्यासिफिक नाम राखिएपछि कमान्ड सम्हालेका उनी पहिलो अधिकारी हुन् । … बिहीबार … भारत भ्रमणमा निस्कन लागेका प्रधानसेनापति पूर्णचन्द थापासँग दुईपक्षीय भेटर्वार्ता गरेका थिए । … उनले प्रधानसेनापति थापालाई अमेरिका भ्रमणको निम्तासमेत गरे ।”
“शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरे । नेपाली राजनीतिक र कूटनीतिक वृत्तले ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमण र जापानी विदेशमन्त्री तारो कोनोको नेपाल भ्रमणसँगै डेभिड्सनको आगमनलाई पनि जोडेर हेरेको छ ।”
रक्षा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले अन्नपूर्णसँग भने, “इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको शान्तिमा अमेरिकाको चासो रहेको पनि प्यासिफिक कमान्ड प्रमुखले बताए ।” … छलफलमा नेपालका लागि संरा अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीको उपस्थिति थियो ।
(अन्नपूर्ण – २८ पुस, २०७५)
यही जानकारीलाई ‘नेपाल समाचार’ ले शीर्षक दियो, इन्डो – प्यासिफिकका कमान्डर स्वदेश फिर्ता ।’ संरा अमेरिकाको इन्डो – प्यासिफिकका कमान्डर फिलिप एस डेभिड्सन दुईदिने नेपालको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी स्वदेश फिर्ता हुनुभएको छ । उहाँलाई सैनिक तालिम तथा डक्ट्रिन महानिर्देशक उपरथी गौरव तण्डुलले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदाइ गर्नुभएको छ ।
उक्त ‘नेपाल समाचार’ अनुसार फिलिप एस डेभिड्सनले प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री, प्रधानसेनापतिलगायत उच्चपदस्थ सैनिक व्यक्तिसँग भेटवार्ता र पाँचखालस्थित नेपाली सेनाको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रको निरीक्षण भ्रमणसमेत गरेका थिए ।
(नेपाल समाचारपत्र – २८ पुस २०७५, शनिबार) यो समाचारलाई द राइजिङ्ग नेपालले पनि छापेको थियो ।
(२ जनवरी २०१९, शनिबार)
स्रोत ः मजदुर–किसान, वर्ष ८ अङ्क २ पूर्णाङ्क २२, माघ २०७५